अदालतको बेन्चमै आइपुग्छन् विचौलिया, न्यायमूर्तिले पीडितलाई देख्दैनन् सुन्दैनन्

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हकको (धारा १६) सुरु मै प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तेस्रो नम्बर (धारा १८)मा समानताको हक छ । जसको उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख छ ।

धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । जसको उपधारा (१)मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर, राज्यले सम्पत्तिमा कर लगाउने र व्यक्तिले आय अनुसारको कर तिर्नै पर्ने कुरा संविधानले नै सम्झाएको छ ।

धारा ३३ मा रोजगारीको हक छ । जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुनेछ, भनेर प्रष्टै लेखिएको छ ।
यस्तै, धारा ४६ ले संवैधानिक उपचारको हक दिएको छ । जहाँ धारा १३३ र १४४ ले भने अनुसार संवैधानिक उपचार पाउने हक हुने भनिएको छ ।

यस्तो छ, धारा १३३ र १४४ को व्यवस्था

उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भनिएको यस संवैधानिक व्यवस्थाको उपधारा (१)मा कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनिएको छ ।

तर, एउटा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले माथिका कुनै संवैधानिक हक वा प्रावधानको पालना गरेन । उसले सिर्फ मुद्दा पञ्छाउने उपाय मात्रै लगायो । विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, मानव अधिकार संरक्षण तथा न्यायमा समान पहुँचको सिद्धान्तका सामान्य भन्दा सामान्य नियमलाई परिपालना नगरी प्रतिवादीको जिकिर मात्रैलाई आधार दिएर निवेदक वा वादी पक्षलाई चोट पुग्ने गरी आदेश दिएको देखिन्छ, उच्च अदालत पाटनले ग्यास टेम्पो र नीलो माइक्रोको व्यवसायीक सुरक्षा सम्बन्धको मुद्दामा ।

जहाँ उच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र र सीमा नाघेर आफ्नै संरक्षक संघीय कानूनलाई चुनौती दिने प्रदेश सरकार, कम्पनी र सरोकारवालाको नाम बेचुवा ठेकेदार उपभोक्तावादीको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा १४४ को उपधारा (४) मा उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भनी लेखिएकामा त्यसै संघीय कानूनलाई चुनौती दिई मनमौजी गर्दै दादागिरी गर्दै हिँडेका व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन गर्दा न्यायमूर्तिको चित्तमा केहि फरक परेको देखिएन ।

हेरौँ उच्च अदालत आफैँले गरेका यि दुई आदेश

अनि यो, जेठ ३० गतेको आदेश

कानूनको सुझ बुझ नभएका जनसाधारणले समेत यसमा सोझै अर्थ लगाउन सक्छन्, ‘सुरुमा उच्च अदालतले निवेदकलाई चिन्यो । रीतपूर्वक भएको ठानी मुद्दा दर्ता भयो । रीतपूर्वक पेशीमा चढेर पहिलो सुनुवाईमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो र विपक्षी समेतलाई सुन्न वाञ्छनीय ठान्यो । पछिल्ला दुई पेशी लतारेर चौथो पेशीमा न्यायलयले निवेदकलाई नै चिनेन । र, अनावश्यक झमेला ल्याएर अदालतको वख्त बर्बाद पारेको भन्दै नसियत दियो । न्यायलयबाटै संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित गर्ने प्रयत्न भयो । उच्च अदालत पाटनले विचौलिया कै कुरा सुन्यो र धारा १४४ को उपधारा (२) ले दिएको आफो अधिकार क्षेत्र विर्सियो ।’

निवेदक पक्षले उच्च अदालत स्वयंले गएको चैत १ मा गरेको फैसला समेतलाई अनदेखा गरेको भनी गुनासो गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले मंगलबार दिएको आदेशपछि निवेदक पक्षका कानून व्यवसायी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भने, ‘हामीले यस्तो आदेशको कुनै अपेक्षा गरेका थिएनौँ । यो त निवेदकमाथि ठूलो अन्याय भो । अनर्थ नै हुन्छ । एकातिर प्रदेश सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण ऐन, नियम र मापदण्ड जारी गरेर विना कुनै औचित्य वा कारण हजारौँ स्वरोजगार यातायात व्यवसायी र श्रमिकलाई विस्थापित गर्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ न्यायालयले निवेदक पक्षतर्फ क्षतिको कुनै हेरविचारै नगरी आदेश दिनु, अनर्थ नै हो । आफ्नै क्षेत्राधिकार विर्सिएर त्यो पनि आफैँले गरेको कारबाहीलाई काट्ने कार्य न्यायोचित हुँदैन ।’ यसो गरिनुले राज्य वा न्यायालय सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विषय तथा विवादमा संवेदनशील नभएको ठहर्छ ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक अभियन्त दिनेश त्रिपाठीले जनता कै विश्वास र आशाले मात्रै न्यायालयको गरिमा कायम भएको हुने भएका कारण जनतामाथि अन्याय हुने निर्णय गर्नु कानूनी राज्यका लागि राम्रो हुँदै होइन । उनले अगाडि भने, ‘न्यायालय र न्यायमूर्तिले नागरिकलाई हुत्याउने र राज्यपक्षलाई जिताउने परिपाटी बस्नु भनेको न्यायालयप्रति जनआस्था घट्नु हो । राज्यलाई विश्वास गर्ने वातावरण नभएरै नागरिक न्यायिक उपचारका लागि अदालत आउने हो । दुबै पक्षलाई राम्ररी सुन्ने र विवाद निरुपण गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुको साटो अदालतले त्यसरी न्यायिक उपचारको ढोका नै बन्द गरिदिनु हुँदैन । यस्ता खाले आदेशले न्यायालयको स्वच्छता र गरिमामाथि प्रश्न उठाउँछ । न्यायालयप्रतिको घरिमा घट्नु भनेको मुलुकको अस्तित्व नै धरापमा पर्नु हो ।’ यस्ता खालका आदेश र निर्णयले न्यायालय पनि कतै भ्रष्टाचारले त गाँजिएको छैन भन्ने स्वभाविक प्रश्न उठ्न सक्ने कुरा समय मै विचार गरिनु पर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जोड दिए ।

हुनु पर्ने के हो ?
विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका सामान्य भन्दा सामान्य नियम पालना गर्न सके मात्रै पनि सामाजिक न्याय हुन सक्छ । त्यो प्रत्याभूत हुनलाई यसको परिपालना आवश्यक छ ।

यो, हेरौँ

घमण्डी प्रदेश सरकार
बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सिर्फ संविधानको अनुसूची ६ ले दिएको एकल अधिकारको घमण्ड पालेर बसेको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरेर उसले संघीय कानूनलाई नै चुनौती दिएर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी गरेको छ । ऐन अनुरुपका विभिन्न मापदण्ड जारी गरेर उसले अहिले यातायात क्षेत्रमा आतंक फैलाएको छ । उसले देखाएको पूर्वाग्रहीपूर्ण व्यवहार र कानून तथा मापदण्ड बदर भागि रहेको कुरा उच्च अदालतले ग्रहण गरेको बहस नोट र आदेशले पुष्टि गर्छ ।

हेरौँ यो बहस खण्ड तथा आदेश

आफ्नै बेन्चसम्म आएका आएका विचौलिया चिनेन अदालतले
प्रदेश यातायात व्यवस्था ऐनले मच्चाएको आतंकबाट प्रताडित ग्यास गाडी सञ्चालक स्वरोजगार तथा श्रमिकहरु उच्च अदालत पाटन पुगे । त्यसअघि मिटर ट्याक्सी व्यवसायी बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको मापदण्डविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए । जुन मुद्दामा उच्चले गरेको आदेश कै जगमा संघ सरकारले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । जसले विचौलियाहरु ङिच्च परेका छन् ।

तर, रुटका सवारीलाई विस्थापित गरेर सट्टामा महँगो विद्युतीय ट्याक्सी भिडाउने प्रपन्चका ठेकेदार तथा विचौलियालाई उच्च अदालतले आफ्नै बेन्चमा आइपुग्दा समेत चिनेन ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन र मापदण्डका मुख्य सुत्रधार हुन्, उपभोक्ताको नाम बेचुवा अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता ज्योति बाँनिया । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका तत्कालीन सचिवले उच्च अदालत पाटनलाई दिएको लिखित जवाफले प्रदेश यातायात व्यवस्था ऐन र मापदण्ड निर्माण गर्नेमा बाँनियाका संलग्नता प्रष्ट हुन्छ । उनी अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल यसमा सरोकारवालाको रुपमा सहभागि भएको छ ।

उपभोक्ताका क्षेत्रमा काम गर्ने यस्तै अन्य संघ संस्था छन् । त्यति मात्र नभई महासंघ नै गठन भएको अवस्था छ । तर, बाँनियाको उपभोक्ता मञ्च मात्रै किन सहभागि भयो ? आफैंमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । बाँनियाले नै ऐन र मापदण्डको मस्यौदा गरेको आरोप समेत यसले पुष्टि गरेको छ । उनले विभिन्न प्रदेश तथा पालिकाहरुका ऐन, नियम संग्रह प्रकाशन गर्ने नाउँमा विभिन्न ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । उनी ठेकेदार हुन भन्ने कुराको थप पुष्टि भरखरै उच्च अदालत पाटनमा उनले गरेको तिकडमले गर्छ । उनी आफैं निर्णय प्रक्रियामा सहभागि भएर आफैं सरोकारवालाको रुपमा निवेदन हाल्न पुगे । र, उनले २० वर्षे सवारीले उपभोक्ताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्च पाउने हक हनन गरेको र दुर्घटनाको भय सिर्जना गरेको तर्क पेश गरे । उच्चका न्यायाधीशद्वय शुभाष पौडेल र राजेन्द्र खरेलले उनकै कुरा पत्याए । बानियाँ विचौलिया हुन् भन्ने कुरा पत्तो पाएनन् । अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका लागि भएको छलफलमा छल गरेर फल प्राप्त गरेका बाँनियालाई लोकलाज भने भइरहेको प्रतित भयो । उनले बहस गर्दै गर्दा पीडित स्वरोजगार यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरु शान्तपूर्वक सुनिरहेका थिए । उनी विचौलिया थिएनन्, वा होइनन् भने व्यवसायीसँग किन तर्सिरहेका थिए ? उनमा किन डर र भय थियो ?

यसमा चिनौँ, बाँनियालाई

बाँकी विचौलियालाई पनि चिनौँ
कुनै अमुक गाडी विक्रेता कम्पनीले दिने कमिसनको चक्करमा बागमतीका वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आँखा चिम्लिएर यस्तो निर्णय ठोके । जसकै शिरोपर गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाले ह वर्गको ग्यास टेम्पो काटेर मिति नै फर्जि राखेर ‘ज’ वर्गको टाटा सेडान ट्याक्सी दर्ता गरिरहयो ।

हेरौँ केरमेट गरेको यो दर्ता

जतिबेला उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन आदेश जारी थियो । त्यति बेलै अदालतको आदेशको अवमूल्यन गर्दै यसरी दर्ता गरेको रेकर्ड भेटियो ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघमा भाग नपुगेपछि रुष्ट डोलनाथ खनालले गठन गरेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ समेत कमिसनको चलचेलमा सामेल छ । उसले पनि रुटका सवारी काटेर विद्युतीय ट्याक्सी ल्याउने नीतिका लागि लिखित चिठी लेखेको पुष्टि भइसकेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका समेत यसको मतियार हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उपभोक्ताको नाम लिएर नाङ्गो नाच नै देखायो । स्वरोजगार यातायात प्रा.लि. जम्मा एक जनाको नाममा दर्ता छ । यसका सञ्चालक हुन्, रामकृष्ण अधिकारी । यस्तै कलंकीमाई सार्वजनिक ग्यास माइक्रो समन्वय समितिमा पनि एक जना किरण खड्का मात्रै सक्रिय छन् । उनलाई कसैले पत्याउँदैनन् । उनले पठाएको पत्रलाई पनि ऐन, नियम र मापदण्ड निर्माणको आधार बनाएको छ, प्रदेश सरकारले ।

स्मार्ट सिटी ट्याक्सी सर्भिस प्रालि तोयानाथ पोखरेलको एकल कम्पनी हो । यि सबै आम नागरिकले उपभोग गरिरहेको यातायात सुविधालाई निमिट्यान्न पार्नेमा सामेल छन् । कमिसनको चक्करमा यिनले आफ्नै धरातल विर्सिएर माडवारीहरुलाई साथ दिएका छन् भने छोटो समयमा यिनले आफ्नो जीवन हराभरा बनाएका छन् । यातायात मजदुरबाट माथि उठेका तोयानाथ अहिले काठमाडौंबासी भएका छन् । उनीसँग अहिले कम्पनी छ, फाइनान्स छ । गाडी छ, बंगला छ ।

कालो कोटको सहायताले कानूनका मस्यौदा गर्ने तथा किताब छाप्ने ठेक्काबाटै ज्योति बानियाले पनि कुस्त कमाइराखेका छन् । विचौलियामार्फत माडवारीको कमिसन थाप्ने प्रदेश मन्त्री, कर्मचारी तथा स्वयं यातायात व्यवसायीको रगरग र चकचक छ ।

खास स्वरोजगार यातायात व्यवसायी र श्रमिक भने वर्षौँदेखि सवारीको ऋण चुक्ता गर्न नसकेर चाउरिएका छन् । खोई राज्य कसका लागि के गरिरहेको छ ? खोई न्यायालयले कसलाई न्याय दिइरहेको छ ? यहाँ सबैले आफ्नो धरातल विर्सिएका छन् । केवल कमिसन कै कोलाहल छ ।

खप्तडटिभी डटकमबाट प्रकाशित थप समाचार