वि.सं.२०८१ असार १ शनिवार

बाग्मती प्रदेशको यातायात कानून र निर्णय विवादमा, यातायात मजदुर तथा व्यवसायी आन्दोलित

बाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको कानून तथा उसैको विभागीय श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले उठाएको कदमविरुद्ध सार्वजनिक यातायात सम्बद्ध मजदुर संगठन तथा यातायात महासंघ आन्दोलित भएका छन् ।

आन्दोलनका कार्यक्रम औपचारिक रुपमा घोषणा हुन बाँकी भए पनि बाग्मती सरकारले व्यसायी एवं स्वरोजगार मजदुरहरु तथा तिनमा आश्रित परिवार पूर्ण रुपमा प्रभावित हुने गरी ल्याएको कानून एवं नीतिगत निर्णयहरु तत्काल सच्याउन भन्दै दबाबका विभिन्न गतिविधिहरु जारी राखिएको मजदुर संगठन तथा महासंघका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

यसैकोे विरोधमा बिहीबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुरसंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै गरेर जेठ ७ गते प्रदेश यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना रद्द नगरे सडक संघर्ष चर्काउने चेतावनी दिए ।

विज्ञप्तीमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसी, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा तीस वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनले हालसम्मको बाँकी राजश्व सबै बुझाएर ३५ दिनभित्र पत्रु गर्नु पर्ने सूचना प्रकाशन गरेपछि मजदुर संगठन र महासंघले त्यसविरुद्ध उत्रिएका हुन् ।

हेरौँ, विज्ञप्ति

यो निर्णयले बाग्मती प्रदेशभरका करिव ३ हजार र देशभरका करिब ८ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । निम्नमध्यम वर्गीय स्वरोजगारहरुको करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुने र यो पेशामा प्रत्यक्ष आश्रित हजारौँ परिवारवारका लाखौँ सदस्यको भविष्य बर्बाद हुने खतरा उत्पन्न भएको आशय विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई बीस वर्षे उमेर तोक्नु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ । निम्नमध्यम वर्गको लगानीको सुरक्षा गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त सवारीसाधनलाई निर्वाध चल्न दिनुपर्छ ।’

पत्रु गर्नु पर्ने अवस्थामा अर्को सवारीसाधन ल्याउने उपयुक्त विकल्प दिई सरकारको तर्फबाट सहुलियत तथा सहयोग योजना घोषणा गर्नु पर्ने र सवारीसाधनको अवस्थाको वास्तविक अध्ययन गरी उपयुक्त सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका विकल्प दिइनु पर्ने माग मजदुर संगठन तथा व्यवसायीले अघि सारेका छन् ।

स्वरोजगार, व्यवसायी तथा श्रमिकलाई गम्भीर असर पार्ने बीस वर्षे व्यवधान नहटाइए आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरेर आफुहरु सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने विज्ञप्ती मार्फत चेतावनी दिइएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा बीस वर्षे व्यवस्था लगाइनु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेकाले आफुहरुले २०७१ सालदेखि नै सरकारलाई निर्णय सच्याउन भनी पटक–पटक आग्रह गर्दा सम्बोधन नभएको यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।

उनले भने, ‘संघ सरकार बीस वर्षे नीति परिमार्जन गर्न तयार रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट हठात यस्तो सूचना आउनु आश्चर्यजनक छ । नवनियुक्त मन्त्रीको सपथको केही घण्टाअघि जेठ ७ गते बिहानपख हठात जारी सूचना प्रकाशन हुनुको पछाडि व्यापक चलखेलको आशंका प्रतित हुन्छ । त्यस कारण यो मजदुर तथा व्यवसायी सिध्याउने षड्यन्त्रकाविरुद्ध एकजुट भई आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन ।’ सबैभन्दा पहिले हामीले व्यवसाय जोगाउनु छ । त्यस कारण हामीलाई त्यो वा त्यो बहानामा अल्झाउनेहरुलाई समयमै चिन्न जरुरी छ । र, हामी चनाखो हुनुपर्दछ, राईले स्वरोजगार व्यवसायी तथा मजदुरलाई ढाडस दिँदै भनेका छन् ।