वि.सं.२०८१ साउन १ मंगलवार

आरएनसी अनुगमन प्रकरण : ‘पूर्वाग्रही प्रशासन, साँढे जस्ता पत्रकार’

कान्तिपुरका संवाददाताको बेइमानी र सहायक सीडीओको सफाई

कैलाली बर्दगोरीया गाउँपालिका वडा नम्वर–१ साझा चोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आरएनसी ट्रेडिङको शाखा कार्यालय बझाङले अनुगमनका नाममा स्थानीय प्रशासन एवं नियामक निकायले साँधेको पूर्वाग्रूहप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

यो पनि….

बिहीबार बझाङ शाखा प्रमुख प्रकाश बहादुर चन्दले विज्ञप्ति जारी गरेर अनुगमन समितिले गरेको पूर्वाग्रही व्यवहारको भत्र्सना गरेका हुन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता एवं नविकरण भएको र आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएको देख्दा देख्दै विना दर्ता कम्पनी चलाएको भनी मंगलबार अनुगमन समितिले यो संस्थाका गतिविधि पूर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमोद बहादुर चनको नेतृत्वमा मंगलबार आरएनसीको शाखा कार्यालय पुगेको अनुगमन टोलीले कम्पनीमा दर्ता नभएको, स्थायी लेखा नम्बर नभएको तथा घरेलुमा दर्ता नभएको भनी बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

तर, आरएनसी सञ्चालकहरुले उद्योग दर्ता गरेरै आफुहरु चलिरहेको र आफ्नै उद्योगमा उत्पादन भएका वस्तु मात्रै विक्रिवितरण गरिरहेको जिकिर गरेका छन् । सहायक प्रमुअ जिल्ला अधिकारी चनले भने पालिकामा मात्रै व्यवसाय दर्ता गरेका भरमा चलिरहेका कारण बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

सहायक प्रजिअ चनले कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको बताइरहँदा आरएनसीले कम्पनी दर्ता गरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेको लगायत सबै प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि खप्तडटिभीसँग सुरक्षित छन् ।

प्रकाशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कान्तिपुर दैनिकका बझाङ संवाददाता वसन्तप्रताप सिंहले पूर्वाग्रह साँधेर अपुष्ट खबर लेखेको जिकिर गरिएको छ । ठगि प्रमाणित हुने खालको कुनै पनि तथ्य नराखि फागुन १५ गते सोमबार पृष्ठ ९ मा ‘गाउँ पस्यो नेटवर्किङ ठगि’शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको र फेरि १७ गते पृष्ठ १० मा ‘नेटवर्किङ कारोबार गर्ने आरएनसी ट्रेडिङ बन्द’शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएकोप्रति पनि प्रकाशले आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार यो दुबै समाचार आफैंमा बाझिएका छन् भने तथ्य जबरजस्ती घुसारिएका छन् । सिंहले लेखेको समाचारमा ठगि पुष्टि हुन नसक्ने अभिव्यक्ति अनुगमन संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चनले दिएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइबाटै समाचार झुटो सावित हुने र पत्रकारले साँढेको जस्तो बलमिच्याईँ गरेको ठहर्ने प्रकाशले खप्तडटिभीलाई बताए ।

वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रि व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन २०७४ बमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिई कारोबार गरिरहेको भेटिएकाले बन्द गर्न लगाइएको जिकिर गर्दै चनले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, राजश्व कार्यालय र घरेलुमा दर्ता नभएका कारण अवैधानिक भनिएको बताए ।

तर, कान्तिपुरको समाचारमा भनिएजस्तो ठगि भने पुष्टि हुने आधार नभेटिएको उनले जानकारी दिए । उनले भनेका छन्, ‘ठगिएको भनेर पीडितहरु आएका छैनन् । त्यस कारण ठगि गरेको भन्ने हामीसँग आधार छैन ।

हामीले केवल इजाजत नलिई कारोबार गरेको भनी अवैधानिक ठहर गरेका हौँ ।’ आरएनसी दर्ताका सबै प्रमाणपत्र खप्तडटिभीलााई प्राप्त भइसकेको सुनेपछि सहायक प्रजिअ चनले ‘कुरा यत्ति नै हो है सर… भन्दै फोन काटे ।

उनी नेतृत्वको टोलीले जारी गरेको अनुगमन चेकलिष्ट समेत खप्तडटिभीलाई प्राप्त भइसकेको छ । चेकलिष्ट हेर्दा अनुगमन टोलीमा छुटाउन नहुने व्यक्तिलाई छुटाइएको छ भने टोलीले गरेको ठहर एवं निष्कर्ष हस्यास्पद छ ।

यस्तो छ आरएनसी ट्रेडिङको शाखा कार्यालय बझाङको विज्ञप्ति 

प्रस्तुत विषय सन्दर्भमा नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (९) बमोजिमको प्रमाणपत्र प्राप्त, दर्ता नम्बर २६७२६५/०७८/०७९ मा रजिष्ट्रड आर.एन.सी. ट्रेडिङ प्रा.लि.को केन्द्रीय कार्यालय कैलाली जिल्ला बर्दगोरीया गाउँपालिका वडा नम्बर १ मुडामा रहेको व्यहोरा यहाँहरुलाई अवगत गराउँदछौँ । र, यसका शाखा कार्यालय नेपाल सरकारको ऐन नियम अनुरुप सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विस्तार भएको समेत सबैको जानकारीका लागि प्रष्ट पारिन्छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय लम्कीबाट प्रदत्त स्थायी लेखा नम्बर ६१००४९९१० हरेक विल विजकमा उल्लेख भएको व्यहोरा पनि अनुरोध गर्दछौँ । हामीले गर्दै आएको पेशा व्यवसाय अन्तर्गत भए गरेका गतिविधि राज्यको नियामक निकायले निगरानी गर्न पाउने तथा अनुगमन निरीक्षण गर्ने गराउने सन्दर्भमा हामीलाई कुनै द्विविधा वा आपत्ति छैन । तर, जसरी हाम्रो शाखा कार्यालय बझाङबाट भइरहेको कामलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक वदनीयत राखेर स्थानीय प्रशासन एवं नियामक निकायका प्रतिनिधिहरुबाट नियोजित ढंगले छापा हान्न लगाई धरपकड गरियो त्यसको घोर भत्र्सना गर्दछौँ । अनुगमनको आवरण दिई स्थानीय प्रशासनले कसैको उक्साहटमा हामीले गरेको पेशा वा व्यवसायबारे विस्तृत रुपमा अध्ययन वा जाँच नै नगरी, सुधार र सफाइको मौका नै नदिई पूर्वाग्रही ढंगले बन्द गर्न दिइएको निर्देशन कानून बमोजिम भए नभएकोबारे सोध खोज गर्न सम्बन्धित निकाय वा विभागलाई अपिल गर्दछौँ । र, आमसञ्चार माध्यमले कुनै पनि विषय वा सन्दर्भ उठान गर्दा हठात पूर्वाग्रह साँधेर उठाइदिनु हुँदैन । जसको प्रभावले असाधारण दुर्घटनाहरु निम्तिन सक्छन् । हुँदै नभएका, झुठा, कपोकल्पित, भ्रामक, अपुष्ट र प्रतिशोधपूर्ण एक पक्षीय समाचार सामग्री कानूनी राज्यका लागि दुष्मन भन्दा बढ्ता हुन् । त्यति मात्र नभई कुनै अमुक सञ्चारमाध्यमको नाम बेच्दै जिल्लाका नियामक निकायका अधिकारीहरुलाई गुम्राहमा राखेर आफु अनुकुल स्वार्थसिद्ध कृत्रिम अनुमन गर्न लगाई दादागिरी गर्ने सुविधा कुनै पनि पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई हुनु हुँदैन । र, जहाँसम्म पत्रकारको आचारसंहिताभित्र पनि त्यस प्रकारका गतिविधि पर्दैनन्, पनि । संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भन्दैमा त्यो सुविधाको दुरुपयोग गरिहाल्नु हुँदैन । अर्कोतिर जिल्लाको संवाददाताले पठाएको समाचार सामग्रीको तथ्य जाँच नगरी सोझै प्रकाशन गरिदिने कान्तिपुर पब्लिकेशनले एक पल्ट आफ्नो विश्वसनीयताको ख्याल गरेको भए अन्यथा हुँदैन थियो । फागुन १५ गते सोमबार प्रकाशति कान्तिपुर दैनिकको पृष्ठ ९ मा ‘गाउँ पस्यो नेटवर्किङ ठगि’शीर्ष राखेर छापिएको समाचार र १७ गते पृष्ठ १० मा प्रकाशित ‘नेटवर्र्किङ कारोबार गर्ने आरएनसी ट्रेडिङ बन्द’शीर्षकको समाचार एउटै व्यक्ति वसन्तप्रताप सिंहको बाइलाइनमा छापिएको छ । उक्त समाचारमा बझाङको शाखा कार्यालयको तस्वीर बाहेक पुष्टि हुने खालका कुनै पनि तथ्य वा विवरण उल्लेख गरेको देखिँदैन । यो केवल हाम्रो संस्थालाई बदनाम गर्ने, संस्थाका सञ्चालकहरुको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्य प्रेरित भएको मात्रै देखिन्छ । एकातिर अनुगमन गर्दा सिमित केही व्यक्तिहरु मात्रैलाई संलग्न गराइनु, अर्कोतिर तिनै व्यक्तिहरुले भने बमोजिमका अपुष्ट तथ्यहरु राखेर समाचार प्रकाशित हुनुले अनुगमन अधिकारी र समाचार सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिबीच मिलेमतोको शंका समेत उब्जिन्छ । यहाँसम्म कि जहाँ उपभोक्तालाई बेवास्ता गरिएको छ । अनुगमनमा उपभोक्ताका तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि संलग्न गराइएको छैन । यसरी प्रगतिशील युवाहरुलाई व्यवसाय गर्नबाट निरुत्साहन गर्न स्थानीय प्रशासन आफै उत्रिनुले सरकारी नीतिमाथि नै प्रश्न उब्जिन्छ । यस घटनाले सरकार वा राज्य सञ्चालकहरु अभिभावक हुन भन्ने हाम्रो विश्वासमा कुठाराघात भएको छ । अभिभावकले सम्झाई बुझाई गर्नुको साटो सोझै फाँसीको फन्दा हालिदिने कुरा नयाँ पुस्तालाई कदापि स्वीकार्य हुँदैन । र, यस घटनाले हाम्रो संस्थालाई गरेको बदनामी र आर्थिक एवं भौतिक क्षतिका लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । यस संस्थालाई निशाना बनाएर गरिएको कुकर्मको फेरि पनि भत्र्सना गर्दै हाम्रो संस्थामा आवद्ध सदस्य तथा पदाधिकारीहरु, हामीबाट सेवा लिइरहनु भएका सेवाग्राहीहरु र सुभेच्छुक सबैमा कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न र यस्ता भ्रामक, झुठा, कपोकल्पित, नियोजित कुप्रचारको डटेर विरोध गर्नहुन हार्दिक अपिल गर्दर्छौँ ।

प्रकाश बहादुर चन्द
बझाङ, शाखा प्रमुख