विद्युतीय गाडीका नाममा आतंक, प्रदेश सरकार झन् साँढे पल्टिने खतरा

सरकार रोजगार प्रवद्र्धन गर्न र स्वरोजगारलाई प्रोहत्साहन गर्ने सन्दर्भमा झन् अनुदार बन्दै गएको छ । भरखरै सार्वजनिक भएको बजेटले समेत त्यसको छनक दिएको छ । विना पूर्वाधार विद्युतीय गाडीको आतंक मच्चाएको सरकारले फेरि महँगा विद्युतीय गाडी भित्र्याउने र सिमित विक्रेताहरुलाई पोस्ने नीति लिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा इन्ट्री लेभलकै विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क मात्रै १५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । मध्यम रेन्जमा सवारी आयातमा लाग्दै आएको कर घटाएर सरकारले महँगा विद्युतीय सवारीलाई झन् प्रोत्साहन गर्ने उल्टो नीति लिएको हो । महँगा विद्युतीय सवारीमा कर त्यति बढाइएको छैन ।

विद्युत खपत बढाउने नाउँमा बजेटमार्फत निम्नमध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने कर वृद्धिले सरकार आफैंले लिएको शून्य कार्वन उत्सर्जनको नीति विपरीत तोडेको छ ।
५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, सरकारले । यो रेन्जका विद्युतीय गाडी नेपालमा भित्र्याइएका छैन । यसअघिको आर्थिक ऐनमा यस्तो रेन्जका सवारीको कर स्ल्याब नै राखिएको थिएन । सरकारले सय किलोवाटसम्मका सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार उठाइरहेको थियो ।

नयाँ दरका कारण ५० देखि १ सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्य २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महंगिएको छ । यस्तै, सरकारले भन्सार विन्दुमा उठाउँदै आएको ५ प्रतिशत सडक सुधार दस्तुर हेरफेर गरेको छैन । यस्ता विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि भन्सार विन्दुमै लाग्ने व्यवस्था छ । यसो गर्दा अब कुनै पनि किसिमका विद्युतीय सवारी मध्यम आय भएका एवं स्वरोजगारहरुले सवारी खरिद गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

थपियो पिरलो
यता सरकारले विद्युतीय सवारीको भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाइरहँदा उता बाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीका नाममा पहिल्यै आतंक मच्चाइसकेको छ । बाग्मती सरकारले ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएर संघको मौजुदा ऐन तथा नियमावलीको अवमूल्यन गरिसकेको छ ।

जसका कारण स्वरोजगार ‘मिटर ट्याक्सी’ व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् भने उनीहरुले यो मापदण्ड वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक नभएको भन्दै मौजुदा ऐन वा नयाँ ऐन अनुसारको उचित व्यवस्था गर्न भनेका छन् । दुर्भाग्यः यातायात व्यवस्था विभाग र संघको विभागीय मन्त्रालय नयाँ मापदण्ड बनाउने परामर्श गरिरहँदा प्रदेश सरकार भने आफुले जारी गरेको मापदण्ड अनुरुप धमाधम ट्याक्सी दर्ता गरिरहेको छ ।

संघ सरकारले ल्याएको बजेटले प्रदेशलाई झन् साँढे पल्टिने गरी मलजल गरिदिएको छ । उसकै मापदण्डलाई बल पुग्ने गरेर संघ सरकारले भन्सार र अन्तशुल्कमा प्रोत्साहन गरेको छ । प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार अहिले भित्र्याइएका सेडान ट्याक्सी सामान्यतर्फ ३० किलोवाट र लक्जरीतर्फ ५० किलोवाटमाथि भनिएको छ ।

हेरौँ, प्रदेश सरकारले दिएको स्पेसिफिकेशन

यसले पहिल्यै बैंक, सहकारी तथा अन्य फाइनान्सबाट ऋण लिइ मिटर ट्यासक्सी चलाइरहेका स्वरोजगारहरुलाई निमिट्यान्न पार्ने नियत राखेको छ । त्यसमाथि संघ सरकारको बजेटको भारले थप थिचेको छ । प्रदेश मन्त्रालयले मापदण्ड ल्याउँदै बाग्मती प्रदेश मिटर ट्याक्सी सेवा समाजले आफुहरुमाथि ‘सौता’ हालेको भनी आपत्ति जनाएकामा झन् संघ सरकारले पनि विद्युतीय सेडानलाई नै प्रोत्साहन हुने गरी बजेट ल्याइदिएको छ । अनि अब गरी खाउँ भन्नेहरुलाई पुगेन त काण्ड ?

सरकारको द्वय चरित्र
बजेट भाषणमा सरकारले नागरिक लगानी कोषमार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागि हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने भनेको छ । तर, यता स्वरोजगारहरुको ढाड भने नराम्ररी भाँचिसकेको छ । सरकारले मीठो र चिल्लो घस्दै ‘गैर व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने र मिटर ब्याज पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्ने’ भने पनि व्यवहारले ‘मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा’उखानलाई चरितार्थ गरिदिएको छ । गरिरहेको पेशामा डढेलो लगाएर एवं आफैं स्वरोजगार भई जीवन धानिरहेकाहरुको ढाडमा डण्डा बर्साएर कहिँ स्वरोजगारले पेन्सन पाउलान्, मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउलान् भनेर विश्वास गर्नु ? कस्तो हेपेको सरकारले ?

उदाङ्गिदै प्रदेश सरकार
रोजगार वा स्वरोजगारका नाममा सरकारले जति नै सुकै नारा लगाए पनि त्यसको केही अर्थ छैन । बाग्मती प्रदेश मिटर ट्याक्सी सेवा समाजका अध्यक्ष दिपक नेपाल भन्छन्, ‘सरकारले यो वा त्यो बहानामा हामीलाई झुक्याउनु भनेको आफ्नैं खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो । आफ्नो जीवन धान्नका लागि मिटर ट्याक्सी रोजेका हामी स्वरोजगारहरु राज्यले निभाउनु पर्ने दायित्व समेत बहन गरिरहेका छौँ । भन्ने हो भने हामीले कोरोना विश्व महामारीमा पनि विरामीलाई अस्पताल लग्यौँ । आपत विपदमा हामी नै नागरिकका साथी बनिरहेका छौँ । म प्रश्न गर्छु–सरकारले सजिलै कुन् सुविधा दिएको छ र नागरिकहरु सरकारसँग प्रतिवद्ध एवं विश्वस्त छन् ?’

सिमित व्यक्ति तथा विक्रेताको स्वार्थ पूर्तिका खातिर स्वरोजगार र आम उपभोक्तालाई बलि चढाइनु आफैँमा महानता हो र ? प्रश्न गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यस्तै अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक काम कै कारण आम नागरिकमा प्रदेशप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको हो । यस्ता गतिविधि नसच्याउने हो भने प्रदेशलाई नाङ्गिनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन ।’ हठ कसैले गर्नु हुँदैन । कुनै पनि व्यवस्थाको विकल्प हुँदैन र निर्धाले आवाज उठाउन सक्दैनन् भन्ठान्नु मूर्खता हो ।

आफ्नै मुलुकमा उत्पादन भएको विजुली खपत गर्ने र विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा आफुहरुको कुनै विमत्ति नरहेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आफुहरुको अवस्था बदल्नेगरीको विकल्प नदिई बलजफ्ती कानून एवं नीति कार्यान्वयनमा जानु न्यायोचित नहुने तर्क गरे । उनले भनेका छन्, ‘कुनै ऐन वा कानून तथा नीति नियम ल्याउनु पहिले सबै सरोकारवालालाई सोधिनु पर्ने हो । हामीलाई सोधिएन । न्यायका लागि अदालत पुगेका हामीलाई प्रतिवादीहरुले पेश गरेको जवाफबाट थाहा भयो कि सिमित केही व्यक्ति र सिर्फ एक थान उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिलाई राखेर मापदण्ड बनाइएको रहेछ ।’ नभए न्यायालयले प्रदेश सरकारको यो कदमलाई कानून विपरीत एवं अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको रुपमा चित्रित गर्ने थिएन । उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाले समेत प्रदेश सरकारको नियत उदाङ्गो पारिदिएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।

हेरौँ, अध्यक्ष नेपालसँग गरिएको कुराकानी