न्यायालय एवं नेपालका विभिन्न सरकारी अड्डामा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारीको मानसिकताबाटै मुलुक बाह्य चलखेलबाट कति गाइडेड छ र कति त्रसित छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
उच्च अदालतका एक अधिकारीले वातावरण प्रदूषणको मूल कारण धुवाँको मुस्लो फ्याँक्ने पुराना सवारी नै हुन भन्ने लाग्छ । तर, उनलाई काठमाडौं उपत्यकामा वैकल्पिक उर्जाबाट चल्ने सवारी साधन समेत छन् भन्ने हेक्का रहेनछ ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन र २० वर्षे तथा ३० वर्षे साना सवारी विस्थापित गर्न बनाएको मापदण्डको सन्दर्भमा कुरा निस्किँदा ति अधिकारीले भटङटङ प्रश्नमाथि प्रश्न गरे, ‘५० औँ वर्षसम्म पनि ति धुवाँ फ्याँक्ने गाडी गुडाइरहने । वातावरण प्रदूषण गरेर हामी मान्छेहरुलाई सासै फेर्न नदिई मार्ने ? वातावरण प्रदूषण गर्ने सवारी चल्न दिनुपर्छ भन्ने कस्तो माग हो ?’
ठीक उनकै जस्तो मनोदशाले ग्रसित बाग्मती प्रदेश सरकार विद्युतीय सवारीको मात्रै रट लगाइरहेको छ । कसैको उक्साहट अर्थात् प्रलोभनमा उसले वैकल्पिक ऊर्जा ग्यासबाट चल्ने तीन पाङ्ग्रे टेम्पो र चार पाङ्ग्रे नीलो माइक्रो पूर्ण रुपमा निस्तेज पार्न खोजिरहेको छ । नेपाल सरकार आफैंले वातावरणमैत्री भनेका ग्यास गाडीलाई प्रदेश सरकारले विना कारण लखेटिरहेको छ । उसँग न यसको अध्ययन छ, न कुनै विकल्प वा योजना । जसरी उच्च अदालतका कर्मचारीले प्रदूषणको कुतर्क राखे, त्यसरी प्रदेश सरकारले समेत हचुवा र अव्यवहारिक हर्कत गरिरहेको छ । विश्व बजारमा चलिरहेका अभ्यास र आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्षमताबारे असंवेदनशील सरकार तथा कर्मचारीको रवैयाले आम नागरिकले कष्ट झेलिरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि धरान
धरान उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास) प्लान्टले सीएनजी ग्यासबाट चल्ने गाडी आयात बढाएको छ । ग्यास गाडी इन्धन खपतका हिसाबले मित्तव्ययी र वातावरणमैत्री हुने भएकै कारण धरान उपमहानगरले यस्तो काइदा अपनाएको हो । लगानी बोर्डले मध्यस्थता गरेको ‘भेन्चर वेस्ट टू इनर्जी’ कम्पनीले यो प्लान्ट संचालनमा ल्याएसँगै गत वर्ष सीएनजी ग्यासबाट चल्ने सवारी भित्रिए ।
र, धरानमा संचालित टेम्पोमा सीएनजी र पेट्रोल दुवै प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइएको छ । पेट्रोलको तुलनामा सीएनजी निकै सस्तो पर्ने र वातावरणमैत्री हुने भएका कारण टेम्पो चालकहरू सीएनजी नै प्रयोग गर्न थालेका छन् । सीएनजी प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा संचालन हुँदा दैनिक १ हजार २०० केजी बायोग्यास र ४०० केजी मल उत्पादन गर्न सक्ने बताइएको छ । यसरी बहुआयामिक विकास मोडलमा जान सके राम्रो हुने कुरा जानकारहरुले बताएका छन् । तर, बाग्मती प्रदेश सरकार भएका वातावरणमैत्री गाडी काटेर सिमित विक्रेताको लाभका लागि विद्युतीय ट्याक्सी खरिदमै आफ्नो वुद्धि सुकाइरहेको छ ।
सीएनजीको विक्रि सुरु भएसँगै कोशी प्रदेशमा अहिले सीएनजीबाट चल्ने कार धमाधम भित्रिरहेका छन् । काठमाडौं, पोखरा, बुटवल जस्ता ठूला शहरले फोहोर व्यवस्थापन गरेर ग्यास र मल उत्पादन बढाए ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोक्न सकिने र वातावरणमैत्री सीएनजी कार भित्र्याउन सकिने बताइन्छ ।
‘मोही माग्ने, ढुंग्रो लुकाउने’पाराको सरकार
२०७८ मा मात्रै सरकारले पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने गाडीमा रुपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामुलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने भनेर गरेको निर्णयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संशोधन समेत भएको छ ।
ऐनको दफा ३९ मा सामान्य संशोधन गरी विद्युतीय वा अन्य कुनै वातावरणमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न चाहानेका लागि तीन वर्षसम्मका लागि यो छुट सुविधा दिने भनिएकामा त्यसरी वातावरणमैत्री सवारी सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई विचौलिया तथा यातायात व्यवस्था विभागले सुइँको पर्न दिएनन् । र, कयौँ व्यवसायी त्यो सुविधाबाट वञ्चित भए ।
त्यो संशोधनमा पेट्रोल, डिजेलका गाडी समेतलाई वातावरणमैत्री वा ऊर्जादक्षता दक्षतामुलक बनाएर फेरदबल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसले पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरुलाई विद्युतीय वा ग्यासबाट चल्ने सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रत्साहन हुन्छ, भनेका थिए, यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरेले ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांस तीन वर्षसम्म लागु नहुने गरी ‘वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा’ छुट दिने भनेको थियो ।
यसअघि २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणबारे ठूलै छलफल चलेको थियो । त्यो बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक प्रेम सिंहले प्रदूषित सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न कानुन अभाव भएको बताए । उनले कानुन अभावका कारण कारबाही गर्न नसकेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले तत्कालै कानुन बनाएर ल्याउन निर्देशन दिए । उनले, ‘कानुन अभाव भए तत्काल निर्माण गरेर ल्याउनू, म क्याबिनेटबाट पास गर्छु’ भनेका थिए । खोई पछि यि दुबैले ‘माखो’ मारेनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले वातावरण प्रदूषण कम गर्न भनी दर्जन नीति लियो । तर, ऐनमा कारबाही एवं सुविधाका मापदण्ड नतोकिँदा सबै किसिमका गाडीहरु सञ्चालन भद्रगोल बनिरहयो । त्यो भद्रगोलको फाइदा उठाउँदै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका नेता, कर्मचारी एवं विचौलियाहरु ट्याक्सी बाहेकका साना सवारीको डाढ सेक्न लागि परेका छन् । उनीहरुले विशेषगरी एलपी ग्यासबाट चल्ने गाडीहरुलाई तारो बनाएका छन् ।
रत्नपार्कमा यात्रु कुरिरहेका ग्यासबाट सञ्चालित नीलो माइक्रोको लाम
नेपालमा हचुवाका भरमा वायु प्रदूषण मापन भइरहेको छ । जागिरदार सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार वायु प्रदूषण बढाउन इँटाभट्टा, सडकको धुलो र गाडीबाट निस्किएको धुवाँ नै मुख्य कारक हो । तर, प्लाष्टिक जन्य फोहोर र विद्युतीय सामग्रीहरुबाट निस्किएका कबाडले सिसडोलमा बनाएको पहाड चाँहि उनीहरुको नजरमा परेको छैन । मीनी शो, छिमी शो को नाउँमा विदेशी प्लाष्टिकका सामानहरु निर्वाध भित्र्याउन दिइरहेका राज्य तथा तिनका कारिन्दाहरु वैकल्पिक ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारीमाथि मुङ्ग्रो किन बर्सारहेका छन् ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कसैले दिन सकेका छैनन् । त्यससँग आश्रित व्यवसायी, मजदुर र उपभोक्ताहरु भने यो सब कमिसनखोरहरुको खेल हो भन्नेमा क्लियर छन् ।
सरकारले २, ३ र ४ पांग्रेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ बनाएको छ । त्यसको अनुहार स्पष्ट नभएपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४, सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६० समेतले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणमैत्री सवारीको संरक्षणबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेन र थन्कियो ।
सवारीसाधनको प्रदूषण कानूनी मापदण्ड तय गरी हरियो स्टिकर वितरण गर्दै आएको सरकार अहिले आफैँ रनभुल्ल छ । पेट्रोल डिजेलका गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने यन्त्र नै ग्यास गाडीको साइलेन्सरमा घुसार्ने प्रणालीले न वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा आउँछ न त यातायात व्यवस्थामा सुधार ।
विदेशमा ग्यास गाडीकै रजगज
धेरै टाढा जानु परेन । छिमेकी भारतमा ग्यासबाट चल्ने गाडीहरु वातावरणमैत्री भन्दै निर्वाध गुड्छन् । उनीहरुको कुनै आयु तोकिएको छैन । जबसम्म कण्डिसनमा चल्छन्, तबसम्म कतै रोकतोक छैन । उत्तरी छिमेकी चीनमा अहिले पनि वातावरणमैत्री सीएनजी बसहरु शहरभरी गुड्छन् ।
दक्षिण कोरियामा सन् २००२ को विश्वकप फुटबलको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न २०औँ हजार ग्यासबाट चल्ने बसहरु सञ्चालित गरिएको थियो । यिनै उदाहरण दिएर भारतीय उच्च एवं सर्वोच्च अदालतबाट कयौँ व्यवसायीले वातावरणमैत्रीको मुद्दा जितेका छन् भने त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयले सीएनजी, एलपीजी र विजुलीको बैकल्पिक उर्जाले दिल्ली जस्ता संसारमै प्रदूषित शहरका लागि छलाङ टेक्नोलोजी हो भनेको नजिर छ ।
र, नेपाल भन्दा भौगोलिक एवं मानव विकाश सुचाङ्कले पछि भन्ने गरिएको भुटानले समेत तेस्रो मुलुकबाट पुराना गाडी भित्र्याएर आफ्नै मुलुकमा आवश्यकता अनुसारको ‘रेट्रोफिटिङ’ गरी चलाइरहेको इतिहास कतै लुकेको छैन । ग्यासबाट सञ्चालित नीलो माइक्रो व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘नेपाल मै मात्र यस्तो विकृत मानसिकता किन ? यसैलाई भन्छन् होला कहिँ नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा ।’
