जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजन गरी गएका नेताहरुले गठन गरेको नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
यादवलेआज निर्वाचन आयोग र जसपा नेपाल छाडेर नयाँ दल गठनमा सहभागी भएका सांसदहरुलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
यादवले नयाँ दल दर्ता अवैधानिक रहेको भन्दै दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
नयाँ दल दर्ताका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिनेमा संघीय संसदको ४० प्रतिशत सदस्य पुगे पनि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशतले नयाँ दललाई समर्थन नगरेको यादवको जिकिर छ ।
‘म निवेदक अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिमा कुल ४०६ सदस्य रही रहेको र विपक्षी आयोगले नै सो संख्यालाई मान्यता दिएको अवस्थासमेत रहीरहेको अवस्थामा ४०६ सदस्यको ४० प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्या अर्थात् १६३ जना केन्द्रीय समितिको अनिवार्य संलग्नता हुनुपर्दछ । जुन नभएको कारणबाट पनि गैरकानुनी रहेको छ’, रिटमा भनिएको छ । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २ जेठमा सुनुवाइ हुनेछ ।