संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको सूचना विवादमा परेको छ । युएईको नेपाली राजदूतावासले नेपालबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई आउने नेपाली श्रमिक विभिन्न कारणले गठिमा परेको तथा करार सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार तलब सुविधा नपाएको गुनासोका आधारमा जारी गरेको सूचना विवादमा परेको हो ।
उसको सूचना अनुसार स्थानीय निकायबाट भएको ताता प्रमाणितको कागजातलाई कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण भएको आधारमा अब एकाघरका परिवारको सदस्य र पहिले युएईमा काम गरेका पूर्व कामदारले मात्रै भिसा प्रमाणीकरण हुनेछ ।
दूतावासको यो सूचनाले अब आफ्नो क्षमता प्रयोग गरी सोझै कम्पनीसँग काम लिने नेपाली कामदारले बाध्य भएर म्यानपावरको ढोका चहार्नु पर्ने भएको छ । यसले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो क्षमताले आफ्नो योग्यता अनुसारको काम लिने नेपाली श्रमिकलाई म्यानपावरले थर्डपार्टीबाट ल्याउने डिमाण्डमा खुम्चिनु पर्ने बाध्यता आइलाग्ने पक्का छ ।
वैदेशिक रोजगार मामिला सम्बन्धका एक जना जानकार भन्छन्, ‘यसले आफ्नो क्षमताले उपयुक्त काम खोज्न सक्ने नेपाली युवा युवतीलाई निरुत्साहन गर्छ । त्यति मात्र नभई विप्रेषणमा समेत यसको प्रभाव पर्नेछ । किन भने म्यानपावर आफैं अक्षम भएका कारण सुविधाजनक एवं लाभदायी मागहरु ल्याउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यो सूचना झन् प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’
नियमावली विपरीत
दूतावासको यो सूचना श्रम इेन २०७४ को दफा १८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०७५ मा जारी गरेको श्रम नियमावली विरुद्ध छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डुराज घिमिरेका अनुसार दुतावासले निकालेको सूचना नियमावली विपरीत छ । नियमावलीले इन्डिभिज्योल श्रम स्वीकृति लिएर युएई जान दिने कुरालाई स्वीकारेको छ, उनी भन्छन्, ‘यो त सरासर नियमावली विपरीत छ । यो दूतावासको सूचनाले हुने कुरा होइन । मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली संशोधन गरिनु पर्दछ ।’
श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीका स्वकीय सचिव सुशील आचार्यले समेत दूतावासले नियमावली विपरीत सूचना जारी गर्नु शंकास्पद भएको र यसबारे छानविन हुने बताए । उनले भने, ‘यस्ता कानूनविरोधी कुराहरु कुनै पनि निकायले स्वीकार्दैन । र, आम नागरिकलाई समेत बाध्यकारी हुँदैन ।’ अधिवक्ता भूपेन्द्र पोखरेलले यसलाई कानूनको धज्जी उडाएको रुपमा अथ्र्याएका छन् भने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले यसलाई व्यापारिक साँठगाँठ भनेका छन् । अध्यक्ष महर्जनले यो सरासर गलत भएका कारण सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार संविधानको स्प्रिड यो होइन भने म्यानपावर व्यवसायीको सिमित लाभ मात्रैका लागि भएकाले कार्टेलिङ र कालोबजारीको पराकाष्ठा हो ।
यस विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने प्रतिक्रिया दिन मानेको छैन । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले फोन उठाएनन् भने महासचिवले व्यस्त बनाएर राखे । यस सन्दर्भमा अन्य म्यानपावर व्यवसायीले समेत प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
