बाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको ३५ दिने सूचनालाई लिएर काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित नीलो माइक्रो व्यवसायी तथा चालकहरुले विरोध गरेका छन् ।
प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयले ७ जेठमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २० वर्ष नाघेका सवारी साधन ३५ दिनभित्र प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाएर पत्रु गरिसक्नु पर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । त्यसैको विरोध गर्न व्यवसायीले भेला गरेर नयाँ रणनीति बनाएका छन् ।
प्रदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा किटेरै यो वा त्यो भनी उल्लेख भने गरिएको छैन । कानूनका जानकारहरुको दृष्टिमा प्रदेश यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना नै त्रुटिपूर्ण छ ।
एक जना कानूनविज्ञले भनेका छन्, ‘सूचनाको शुरुवाती हरफमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९(४) को व्यवस्थालाई मन्त्रणा बनाइएको छ भने राजश्व बुझाउने सन्दर्भमा प्रदेश कानूनको व्यवस्थालाई धोती लगाई ‘प्रचलित कानून बमोजिम’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । यसरी आपसमा वाझिने व्यहोराको सूचना त्रुटिपूर्ण छ भने संविधानतः एवं कानूनतः उजुर लाग्ने ठाउँ रहन्छ ।’ श्रमिक एवं व्यवसायीले बारम्बार गरेका आग्रहलाई बेवास्ता गरेर यसरी एकलौटी कानून निर्माण गरिनु र हठात कार्यान्वयन लैजानु विधिको शासन र कानूनी राज्यको सिद्धान्तमा चल्छौँ भन्ने मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण हो ।
नीलो माइक्रो व्यवसायी भन्दा अघि ग्यास टेम्पो सञ्चालक र बाग्मती प्रदेश मिटर ट्याक्सी सेवा समाजले प्रदेश यातायात मन्त्रालयले निकालेको सूचना रद्द गर्न माग गरिसकेका छन् । मिटर ट्याक्सी सेवा समाजले प्रदेश मन्त्रालयको यो कार्यलाई ‘श्रमजीवि मजदुरमारा निर्णय’ भन्दै भत्र्सना गरेको छ भने ग्यास टेम्पो व्यवसायीले यसविरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
७ सय हाराहारी रहेका ग्यास टेम्पो र उति नै संख्यामा रहेका नीलो माइक्रो विस्थापन भए त्यससँग आश्रित परिवार मात्र नभई मुलुकलाई आर्थिक नोक्सान हुने व्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘बसको भाडा तिरेर ट्याक्सीको जस्तो सेवा दिइरहेको नीलो माइक्रोले आजसम्म ठूलो हताहतीको दुर्घटना गरेको छैन । यात्रुहरुका लागि सहज र सुरक्षित छ । व्यवसायीका लागि उपयुक्त एवं बलियो छ । उसै परे हामी यसमा एसी जोडेर कार भन्दा लक्सरियस बनाउन सक्छौँ । हाम्रै देशमा एसेम्बल गरेर किन नबनाउने ?’
विश्वका धेरै मुलुकले पुराना गाडी भित्र्याएर आफ्नै देशमा एसेम्बल गरेर आयातमा भारी कटौती गरेका छन्, नीलो माइक्रो व्यवसायी भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा नेतालाई पटक–पटक डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर प्रधानमन्त्री बनाइन्छ भने आयु तोक्न नसकिने फलामले बनेको सवारी साधनको आयु २० वर्ष के आधारले तोकियो ? ग्यासबाट चल्ने सवारीलाई विश्वका अधिकांश मुलुक त्यसमा पनि छिमेकी भारतले समेत कुनै प्रकारको आयु दिएको छैन । हामीकहाँ यस्तो किन ?’
हेरौँ, व्यवसायीका व्यथा
‘प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्र एउटै’
सरकारले एउटै यन्त्रबाट सबैखाले सवारीको प्रदूषण जाँच गर्ने गरेको आरोप नीलो माइक्रो व्यवसायीले लगाएका छन् । जसरी वातावरणमैत्री सवारीको गलत अभ्यास गरेर ग्यास टेम्पो र नीलो माइक्रो काट्न खोजिएको छ, त्यो सरासर पूर्वाग्रही र दूरासयपूर्ण छ, व्यवसायी भन्छन्, ‘ग्यासबाट चल्ने सवारीको प्रदूषण जाँच गर्ने यन्त्र नै छैन, सरकारसँग । पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारी जाँच गर्ने मेसिन लगाएर ग्यासबाट चल्ने सवारीको जाँच कसरी हुन्छ ? यसको विज्ञ वा विशेषज्ञ हामीले आजसम्म देखे सुनेका वा भेटेका छैनौँ । सरकारले के मापदण्ड राखेर हाम्रो सवारीलाई २० वर्षे आयु दियो ? ग्यास गाडीले प्रदूषण गर्छ भने घर घरबाट पनि प्रदूषण हुन्छ, अब खाना पकाउ नै छोडिदिम् न, कसो ?’
उनी भन्छन्–२१ वर्ष भयो नीलो माइक्रो चलाएको, बुढेसकालमा कता जाम्
ग्यास गाडीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे धेरथोर जानेको बताउँदै उनीहरुले सरकार आफैँले वातावरणमैत्री भनेको सवारीलाई २० वर्षे आयु दिनुको पछाडि विचौलिया तथा कमिसनखोरहरु कै बढी चलखेल रहेको बताए । उनीहरुले भने, ‘थोरै लगानी गरेर हामी पनि स्वरोजगार भएका छौँ भने परिवारका अन्य सदस्य तथा श्रमिकहरुलाई पनि रोजगार दिन सकेका छौँ । हामीबाट यो खोसिए घर न घाट हुन्छौँ । त्यस्तो अवस्था आएका खण्डमा सामूहिक आत्मदाह गर्छौँ ।’
