संघ सरकारले नयाँ संविधान अनुरुपको ऐन ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा बाग्मती प्रदेश सरकार यातायात क्षेत्र तहसनहस पार्ने ढंगले अघि बढेको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएकै दिन जेठ ७ देखि प्रदेशको यातायात मन्त्रालय एक पछि अर्को उपद्रो मच्चाइरहेको हो ।
विभागीय मन्त्रीको सपथ हुनु अगावै ७ जेठमा बागमतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । जुन सूचना असंवैधानिक तथा नेपाल सरकारको मौजुदा ऐन एवं नियमावली विपरीत गैरकानूनी रहेको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जसले स्वरोजगार व्यवसायी एवं यातायात मजदुर एवं ठूला सवारीले सुविधा नदिने भित्रि रुटका यात्रु तथा उपभोक्ता समेतलाई कष्ट हुने बताइँदै छ ।
हेरौँ, प्रदेश सरकारले निकालेको सूचना
‘मजदुर’ नेताको मनपरी
यातायात मजदुर । हिजोका दिनमा ग्यासबाट चल्ने नीलो माइक्रो व्यवसायीले यातायात मजदुर संगठनमा संगठित गरेका व्यक्ति, शालिकराम जम्कट्टेल अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । ट्याक्सी सेवाबारे सबैथरी जानकारी राख्ने उनलाई कुनै एक अमुक विद्युतीय ट्याक्सी विक्रेताले नराम्ररी भुट्यो वा उनी आफैं भुटिए । अहिले उनमा केवल विद्युतीय ट्याक्सीको भूत सवार छ । दायाँ–बायाँ केही हेर्दैनन् ।
संघ सरकारको ऐन, कानून वा मापदण्ड हेर्नु नै छैन, उनलाई । मौजुदा वातावरण संरक्षण ऐन, नियम वा नियमावलीको झन् कुनै मतलब भएन । नेपाल सरकारले ल्याएको वातावरणमैत्री नीति र यातायात प्राधिकरणका कार्यक्षेत्रको सन्दर्भ सम्झाउने हो भने उनलाई झन् १०४ डिग्रीको ज्वरो छुट्छ । उनले केवल निहित स्वार्थका लागि वर्षौँदेखि राज्यले दिने विकल्प वा सुविधा एवं अवसर पर्खिएका व्यवसायीलाई ब्लण्डर धोका दिएका छन् । त्यसै कारण हिजोका यातायात मजदुर तथा मजदुरका नेता कट्टेल अहिले यातायात व्यवसायी र मजदुरका कटु शत्रु ठहरिएका छन् ।
पहिले पनि प्रदेश मन्त्री भइसकेका उनले डाडु पन्यू आफ्नो हातमा आउना साथ अर्थात् मुख्यमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत पाउनासाथ डाङडुङ लाठी मुङ्ग्रा ठोकिहाले । उनको राजनीतिक अराजकताकै कारण अहिले भित्रि रुटमा विश्वसनीय एवं उपभोक्तामैत्री सेवा दिइरहेका स्वरोजगार यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरु संकटमा परेका छन् । उनले व्यवसायीलाई अवसर वा मौका नै नदिई नियोजित रुपमा संविधानप्रदत्त पेशा व्यवसाय एवं साम्पत्तिक हक छिन्न खोजेका छन् । जुन कार्य निकै पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको भनी विभिन्न यातायात मजदुर संगठन, स्वरोजगार यातायात व्यवसायी एवं यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ समेतले आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सुरुका दिनमा यो मन्त्रालय आफैँ राखे । र, आफैंले मन्त्रालय चलाउँदा लाठी मुङ्ग्रा हान्न थालिसकेका उनले विभागीय मन्त्री पनि त्यस्तै रोजे । जे आफुले भन्यो त्यही मान्ने अर्थात् एस म्यान । हालै नियुक्त भएका प्रदेश यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल पार्टी एवं समूहगत हिसाबले फरक पार्टीको भए पनि उनको रिमोट कन्ट्रोल मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नै भएको बताइन्छ । यस विषयले बाहिर बजार तताइरहे कै छ ।
नभन्दै त्यसलाई मन्त्री लम्सालको हर्कतले पुष्टि गर्छ । मन्त्री लम्सालको सपथ हुनुअघि ७ जेठको विहान निस्किएको सार्वजनिक सवारी पत्रु गर्ने सम्बन्धिको सूचना भन्दा पहिले त्यस सम्बन्धको नियमावली वा मापदण्ड जारी हुनु पर्ने थियो । तर, सूचना पहिले निस्कियो, त्यसको तीन दिनपछि जेठ १० मा रावस्व भुक्तानी नियमावली २०७८ र प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने (ट्याक्सी बाहेक) साना यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी २०७९ मापदण्ड जारी गरेका छन्, तत्कालीन प्रदेश यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले ।
मापदण्ड अघिल्ला मन्त्री दाहालले जारी गरे पनि मन्त्रालयको बेवसाइटमा भने हालसालै नवनियुक्त मन्त्रीको निर्देशनमा अपलोड गरिएका छन् । त्यसरी जारी गरिएको मापदण्ड विशुद्ध ग्यासबाट चल्ने सवारी विस्थापन गर्न केन्द्रीत गरिएको छ । जसलाई व्यवसायीले निकै आपत्तिजनक, खारेज भागी र दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् ।
यो मापदण्डको सुरुदेखि अन्त्यसम्म ग्यासबाट चल्ने सवारीहरु पूर्ण रुपमा कसरी तहसनहस पार्न सकिन्छ भनी जालझेल र कपटपूर्ण व्यवस्था राखिएको छ । यो, सट्टा दर्ता सम्बन्धी व्यस्था र बाटो इजाजतको व्यवस्थाबाटै ग्यासबाट चल्ने गाडी प्रदेश सरकारका लागि कति टाउको दुःखाइको विषय बनेछ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हेरौँ, मापदण्डमा राखिएको व्यवस्था, जहाँ रुटसहित उल्लेख गरिएको छः
झुठ बोले-प्रदेश सचिव तामाङ
बाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले एकाविहानै झुठ बोले । सिन्धुपाल्चोकमा सीडीओ हुँदा उधुम मच्चाएका उनलाई विभागीय मन्त्रालयले धमाधम नयाँ मापदण्डहरु जारी गरेर बेवसाइटमा राखिरहेको छ, यि नयाँ पुराना कस्ता हुन् ? भनी प्रश्न सोध्दा, जवाफमा उनले भने, ‘अहिले त त्यस्तो केही गतिविधि भएका छैनन् । ऐन नियमावली संशोधन प्रदेश सभाले गर्ने हो । हामीलाई थाहा हुँदैन । र, अहिले नयाँ मापदण्ड जारी भएको कुरा पनि मलाई थाहा छैन ।’
अनि यि हस्ताक्षर चाँहि क-कसका र कहिलेका हुन्, सचिव ज्यू ?
आम्मा मा… बठ्याँइ पनि कति हो ?: मन्त्री, सचिव र निमित्त सचिव समेतले हस्ताक्षर गरेको भए पनि हस्ताक्षर मुनी मिति कसैले राखेका छैनन् । जनतालाई कति झुक्याउन सकेका ?
संघीय ऐन, नियमावली विरोधी प्रदेश कानून
प्रदेशले ल्याएको ऐन, नियमावली र मापदण्ड यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ को आठौँ संशोधन समेतले ग्यासबाट चल्ने गाडीको अस्तित्व स्वीकारेको छ ।
१२ नम्बर बुँदा, हेरौँ
एक जना कानूनका जानकार भन्छन्, ‘नयाँ ऐन, नियमावली जारी नभएसम्मका लागि यो व्यवस्थाले तिनको अस्तित्व संरक्षण गरेको ठहर्छ । राज्य अभिभावक हो । सरकार वा राज्यले अहंकार त्यागेर कानून संवत चल्नु पर्ने हुन्छ । स्वेच्छाचारी बन्न मिल्दैन ।’
अर्कोतिर ग्यासबाट चल्ने नीलो माइक्रोहरु अधिकांश मौजुदा ऐन अनुसार आउँदो २०८१ असार ३१ गते सम्मका लागि पञ्जीकृत छन् । र, जहाँ पञ्जिकृत भएको मितिले यसको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ भनेर ऐनको व्यवस्था यातायात कार्यालयले दिएको चिठीमा उल्लेख छ । तिनलाई प्रदेशको ऐन वा मापदण्डले कसरी विस्थापन गर्न मिल्छ ? भनी कानूनका जानकारहरुले प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।
हेरौँ, पञ्जीकरण भएका नीलो माइक्रोको कागजात
