वि.सं.२०८१ जेठ ७ सोमवार

‘नक्कली शरणार्थी काण्ड’लाई पनि उछिन्ने बाटोमा बाग्मती सरकार

कमिसनको चक्करमा ग्यास टेम्पो, नीलो माइक्रो र मिटर ट्याक्सी मास्दै

आफुहरुलाई अन्याय परेको र बाग्मती प्रदेश सरकारले रोजीरोटी नै छिन्न आँटेको भन्दै गएको बिहीबार (४ जेठ)मा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित ग्यास टेम्पो तथा ग्यासबाट चल्ने नीलो माइक्रो व्यवसायी एवं चालकहरुले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला सवारी) घेराउ गरे ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई टेकेर प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायले ग्यास टेम्पो तथा नीलो माइक्रो पूर्णरुपमा विस्थापित गर्न षड्यन्त्रपूर्वक ‘विद्युतीय ट्याक्सी’ दर्ता एवं सञ्चालनमा ल्याई आफुहरुको व्यवसाय तथा श्रमिकको रोजगार छिन्न खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

साना ठूला सवारी कार्यालय प्रमुख मदन प्रसाद पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर फर्किएका व्यवसायीलाई ज्ञापनपत्रको मसी सुक्न नपाउँदै प्रदेश सरकारले आइतबार (७ जेठ)मा अर्को चड्कन हानेको छ । यो अन्यायविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका व्यवसायीहरु भने थप मुर्मुरिएका छन् ।

प्रदेशको विभागीय श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २० वर्ष नाघेका सवारी साधन ३५ दिनभित्र प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाएर पत्रु गरिसक्नु पर्ने भनेपछि पहिल्यै संकटमा पारिएका व्यवयायीलाई थप हतोत्साही गरेको हो ।

हेरौँ, बाग्मतीको यातायात मन्त्रालयले निकालेको सूचना

यद्यपि, त्यो सूचनामा किटान गरेरै यस्तो वा उस्तो प्रकारका सवारी साधन भनेर उल्लेख भने गरिएको छैन । एक जना कानून विज्ञले प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना आफैंमा गलत भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सूचनाको शुरुवाती हरफमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९(४) को व्यवस्था ‘कोट’ गरिएको छ भने राजश्व बुझाउने सन्दर्भमा प्रदेश कानूनको व्यवस्था मौन राखेर ‘प्रचलित कानून बमोजिम’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । यसरी आपसमा वाझिने व्यहोराको सूचना निकालेर व्यवसायी तर्साउने कार्य ठीक होइन । यसमा संविधानतः एवं कानूनतः चुतौति दिने ठाउँ रहन्छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारले हठात सूचना प्रकाशित गर्नुको पछाडि संशय गर्ने पर्याप्त ठाउँ समेत देखिन्छ ।’ व्यवसायी तथा श्रमिकले बारम्बार गरेका आग्रहलाई बेवास्ता गरेर यसरी एकलौटी ढंगले कानून निर्माण गरिनु र हठात कार्यान्वयनमा जानु विधिको शासन र कानूनी राज्यका दृष्टिले न्योचित होइन ।

ठ्याक्कै अर्को ‘नक्कली शरणार्थी काण्ड’
कमिसनको चक्करमा प्रदेश सरकार ३०–३२ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका व्यवसायीको मुखबाट रोटी छिन्न लागि परेको छ । सिमित व्यक्ति तथा अटोमोवाइल एजेन्सीको कमिसन चक्करले प्रदेश क्याविनेटदेखि यातायात कार्यालय र यातायात व्यवसायी अन्धो भएका छन् । हिजो सडकलाई दाता एवं भाग्यविधाता मानेर कठोर संघर्ष गरेकाहरुले पखेटा हालेपछि सबथोक विर्सिएर आफ्नै साथीसहकर्मीमाथि बर्बरता साँधिरहेका छन् । जसरी अमेरिका जाने लालचले नक्कली शरणार्थी काण्ड मच्चियो ठीक त्यसैगरी ग्यास टेम्पो, नीलो माइक्रो र मिटर ट्याक्सीलाई साइड लगाउन त्यस्तै चक्र चलाइएको थाहा हुन आएको छ ।

अमेरिका जाने लोभमा नेपाली नागरिकता त्यागेर नक्कली शरणार्थी बनेकाहरुले जसरी विभिन्न गिरोहलाई मोटो रकम बुझाए’थे, ठीक त्यसैगरी यातायातका विचौलियाले प्रदेशमा सरकार हाँकिरहेका नेतागण र मातहतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई व्यवसायीबाट असुल गरेर तथा आफ्नो घर, गाडी धितो राखेर रकम बुझाएको तथ्य सुन्नमा आएको छ । बाहिरफेरा आएको जानकारी अनुसार यसमा झण्डै ८ करोडको चलखेल भइसकेको छ । भारतीय एक अमुक अटोमोवाइल कम्पनीले आफ्नो ब्राण्डका विद्युतीय ट्याक्सी बिकाए मनग्य कमिसन दिने आश्वासन दिएको बताइन्छ । कमिसन पाउन पनि टार्गेट पूरा गर्नु पर्ने शर्त राखिएको र जिम्मा लिनेहरुले ५ देखि ८ सय ट्याक्सी बिकाउनु पर्ने भनिएको छ । र, बाग्मतीको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनाबारे फैलाइएको अफवाहको घटनाबाटै यसको पटाक्षेप भएको छ ।

आइतबार सूचना निस्किएको कुरा सोमबार विचौलियाका एजेन्टहरुले भुँइतहमा रहेका व्यवसायीलाई फोन गरेर सुनाए । उनीहरुले सूचनामा लेखिए भन्दा बढी कुरा थपथाप गरेर सुनाएको अडियो खप्तडटिभीसँग सुरक्षित छ । सोमबार दिनभर ग्यास टेम्पो र नीलो माइक्रो व्यवसायी एवं चालकहरुलाई भिभिन्न नम्बरबाट दिनभर जसो फोन आए । सँधै खोज्दा पनि फोन सम्पर्कमा नआउने तथा फोनै नउठाउनेले सोमबार आफैँ फोन गर्दा व्यवसायी एवं चालकहरु अचम्म परे । तर, त्यसरी फोन गर्नेहरुले सुखद खबर भने सुनाएनन् । उनीहरुले प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा थपथाप गरेर ‘अधिराज्यभरीका ग्यास टेम्पो र नीलो माइक्रो समातेर राख्नु भनेर प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार भएको छ रे, मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव नै यातायात व्यवस्था कार्यालय आएको खबर छ । अब के गर्ने हो, सक्नेले ट्याक्सी लिन्छन् । नसक्नेले स्क्रयाप गरेर चुपचाप बस्नु पर्ने हुन्छ ।’

यस्तै खाले फोन गर्नेहरुले सोमबार व्यवसायीको दिमाग खाए । विचौलियाहरुले यसरी दिमाग भुट्दा व्यवसायीहरु आँत्तिए । तर, प्रदेश सरकार विचौलिया र कमिसनको गोलचक्करमा नराम्ररी फसिसकेकाले यसमा आफुहरु सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष सरकारी कदमविरुद्ध संघर्षरत व्यवसायीले निकालेका छन् ।

मिटर ट्याक्सी सेवा समाजको आपत्ति
यसैबीच बाग्मती प्रदेश मिटर ट्याक्सी सेवा समाजले समेत प्रदेश विभागीय मन्त्रालयले निकालेको सूचनाको विरोध गरेको छ । मिटर ट्याक्सी सेवा समाजले प्रदेश विभागीय मन्त्रालयको यस कदमलाई ‘श्रमजीवि मजदुरमारा निर्णय’ भनेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उसले यसको विरोध गरेको हो ।

हेरौँ, बाग्मती प्रदेश मिटर ट्याक्सी सेवा समाजको वक्तव्य