वि.सं.२०८० फागुन १० बिहीवार

यातायातमा ‘गोजी भर्ने विचौलिया, मार खाने जनता’

लाजको पसारो

यो हो, ग्यास टेम्पोको लगनखेल–सुनाकोटी रुट । यो रुटमा अहिले पनि ३५ देखि ४० वटा ग्यास टेम्पोले नागरिकलाई यातायात सुविधा दिइरहेका छन् । वर्षौदेखि आम नागरिकलाई यातायात सुविधा दिइरहेका यि टेम्पो तथा नीलो माइक्रोहरु अहिले आफैं संकटमा परेका छन् भने बाग्मती प्रदेश सरकारको कु’मतिका कारण आम नागरिकले अब यो सस्तो र सुलभ सुविधा गुमाउने देखिन्छ ।

बाग्मती सरकारको कानूनले आम नागरिकले लिँदै आएको सस्तो र भरपर्दो यातायात सुविधालाई महँगो बनाइदिएको छ । अब टेम्पो चढेर सस्तोमा गन्तव्य पुग्नेहरुले महँगो भाडा तिरेर विद्युतीय ट्याक्सी चढ्नु पर्नेछ । वातावरणमैत्रीको बर्कोभित्र प्रदेश सरकारले ‘विद्युतीय ट्याक्सी’को गलपासो हाल्दिएको छ । यसमा व्यापक चलखेल भएको आरोप ग्यास टेम्पो तथा नीलो माइक्रो व्यवसायीले लगाएका छन् ।

ग्यास टेम्पो व्यवसायी भित्रकै केही व्यवसायीले दोहोरो भूमिका खेलेर विचौलिया र कमिसनखोर नेता तथा कर्मचारीलाई सघाएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । अनवरत यातायात सुविधा दिएर आफ्नो रोजीरोटी चलाइरहेकाहरु प्रदेश सरकारले आफुहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।

दुवैतिर कुरा गर्न सिपालु कुमार त्रिपाठी खप्तडटिभीको टिम ग्यारेज पुग्दा पुरानो टेम्पो काटेर कवाडीलाई बेच्न पाटपुर्जा तौल्दै थिए । एकाएक पत्रकार आइपुग्दा उनलाई के गरौँ ? कसो गरौँ भयो । र, नीलो कालो भए । पछि उनले भिडियोमा फरक कुरा बोले ।

त्रिपाठीबाटै सुरु भएको यो भिडियो हेरौँ र व्यवसायीको मर्का बुझौँ

विगत १४ वर्षदेखि सरकारलाई आफुहरुका माग सम्बोधन गर्न र सरकार स्वयंले निर्णय गरेर दिने भनिएको सुविधा दिन भन्दै विभिन्न अड्डा अदालतको चक्कर काटिरहेका ग्यास टेम्पो व्यवसायीले अहिले दर्ता भइरहेको विद्युतीय ट्याक्सीबारे पनि विचौलियाले अनेकथरी कुरा गरेको बताएका छन् ।

लगनखेल बसपार्कमा उनीहरुले खप्तडटिभीसँग भने, ‘भारतमा १० देखि १५ लाख पर्ने विद्युतीय सेडान ट्याक्सी हामीलाई बढीमा २५–३६ लाखमा आइपुग्छ भनेर झुक्याइयो । हाम्रो व्यवसायभित्रका विचौलियाले समितिको निर्णय भन्दै ट्याक्सीमा जाने घोषणा गरिदिए । यातायातका कर्मचारीले सोझा व्यवसायीलाई झुक्याएर दायाँ बायाँ थिच्न लगाए । अहिले कानूनको डर देखाउँदै तिनै नेता, कर्मचारी र विचौलियाले हामीलाई लखेटिरहेका छन् । हामी यसविरुद्ध जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार भएर बसेका छौँ ।’

उनीहरुले सर्वोच्च न्यायालयले २०६६, २०६९ तथा २०७४ मा गरेका फैसलाहरुको पनि कुनै प्रवाह नगरी कमिसन खोरहरुले आफुहरुमाथि घोर अन्याय गरेको र उसैपरे सामूहिक आत्मदाह गर्न पछि नपर्ने चेतावनी समेत राज्यलाई दिएका छन् ।