काठमाडौंस्थित बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिन न्यायाधीश कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । उनी माघ १८ बिहीवार पक्राउ परेका थिए ।
माघ २२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशअनुसार पक्राउ परेका चौधरीसहित ३ जना माघ २४ गते रिहा भएका थिए ।
व्यवसायी चौधरीसहित छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापा र चाँदवाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर रिहा भएका थिए । अनुसन्धान नसकिँदै रिहा गर्न आदेश दिएपछि न्यायालयमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दै आएको छ । पैसा र पावरमा चौधरीलाई रिहा गरेको न्यायालयमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले पनि जग्गा किर्ते गर्ने, सहकारी ठगी गर्ने लगायतलाई कतै राजनीतिक संरक्षण नै त भइरहेको छैन भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए ।
बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपी अरुण चौधरी रिहा हुँदै गर्दा सांसदहरूले भने जुनसुकै राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि भ्रष्टाचार र बेथितिमा संलग्नलाई छाड्न नहुने माग गरिरहेका थिए । राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भएकै आड लिएर बेथिति गर्नेहरूले छुट पाउन नहुने उनीहरूको माग छ ।
पैसा र पावरमा व्यवसायी चौधरीलाई रिहा गरेको आरोप लागिरहेको बेला उक्त आदेश दिने न्यायाधीश आचार्यलाई न्याय परिषद्ले कारबाही गर्न लागेको उच्च स्रोतले दृष्टि न्युजलाई जनाकारी दिएकाे छ ।
अदालतको आदेशमा चौधरी हिरासत मुक्त भएपनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनीमाथि अनुसन्धान जारी राखेको छ । अदालतको आदेशअनुसार रिहा भएपछि सीआईबीले अब २५ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।
किर्ते गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा भइरहेको अनुसन्धानलाई थप गति दिने तयारी प्रहरीको छ । सीआईबीले अब एक वर्षसम्म यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्न पाउँछ । अहिले हिरासत मुक्त भएकाहरूले पनि अभियोगबाट उन्मुक्ति नपाएको सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले प्रस्ट्याए ।
सीआईबीले बाँसबारीमा रहेको सरकारी जग्गा हड्पिएको बारे डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई पनि लिखित जानकारी गराएको छ । सरकारको निर्णयविनै १० रोपनीमा चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा व्यक्तिगत बनाएको भन्दै सीआईबीले जफतका लागि जानकारीसहित पत्राचार गरेको हो ।
उनीहरूमाथि २०४३ सालमा स्थापित च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा सरकारी स्वामित्वको जमिन २०५१ सालका व्यक्तिको बनाएको आरोप छ । त्यही जमिनमा अहिले चौधरी समूहकै चाँदबाग स्कुल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
त्यसो त पक्राउ पर्दा प्रहरीले उनलाई हिरासतमा पनि राखिएकाे थिएन । त्यसको पनि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । हिरासत छल्न उनले आफू बिरामी भएको नाटक गरेको आरोप लागेको थियो ।
