काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा सञ्चालित ग्यास टेम्पो तथा ग्यासबाट चल्ने नीलो माइक्रो व्यवसायी एवं चालक श्रमिकहरु आन्दोलित भएका छन् । बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई टेकेर ग्यास टेम्पो तथा नीलो माइक्रोलाई विस्थापित गर्न षड्यन्त्रपूर्वक ‘विद्युतीय ट्याक्सी’ दर्ता तथा सञ्चालन गर्न दिएर आफुहरुमाथि घोर अन्याय गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
आफुहरुको रोजीरोटीबारे रत्तिभर पनि नसोची मुलुकको संविधान, संघीय ऐन कानून एवं नियमावली विपरीत कानून तथा त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेर पेशा व्यवसाय सिध्याउन खोजिएको भन्दै उनीहरुले विरोध स्वरुप बिहीबार यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला सवारी) एकान्तकुना घेराउ गरे । उनीहरुले साना ठूला सवारी कार्यालय प्रमुख मदन प्रसाद पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफुहरुलाई थाहै नदिई विचौलिया तथा कमिसन खोरहरुलाई साथमा लिएर कानून जारी गरी बलमिच्याइँपूर्वक विद्युतीय ट्याक्सी भित्र्याउने कार्य सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका लाभग्राही समेतको अहितमा रहेको बताए ।
उनीहरुले थोरै लगानी गरेर स्वरोजगार भएका व्यवसायीले टेम्पो खरिद गर्दाको ऋण नै चुक्ता गर्न नसकिरहेको अवस्थामा टेम्पो र नीलो माइक्रोको सट्टा ३७ लाख पर्ने विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्ने कानून खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यालय प्रमुख पोखरेलले यो विषयबारे उपल्लो निकाय एवं प्रदेश तथा संघ सरकारका विभागीय मन्त्रालयलाई तुरुन्त जानकारी दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा प्रतिवद्धता जनाउँदै कार्यालय प्रमुख पोखरेल
उनले भने, ‘हामी संसद तथा सरकारले जारी गरेका ऐन कानून अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने निकायका अधिकारी मात्रै हौँ । हामीसँग निर्णायक अधिकार हुँदैन । त्यस कारण यस विषयको जानकारी उपल्लो तहमा दिने बाहेक हामी धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ ।’ कार्यालय प्रमुख पोखरेलले यसो भन्दा ग्यास टेम्पो तथा नीलो माइक्रो व्यवसायीको विरोध तथा संघर्षका कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाएका मिटर ट्याक्सी व्यवसायीले संसद, सरकार र तिनका विभागीय मन्त्रालय जति जिम्मेवार हुन्छन् त्यति नै जिम्मेवार सेवा प्रदायक निकाय समेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कड्किए ट्याक्सी व्यवसायी
उनीहरुले बाग्मती प्रदेश सरकारले धमाधम भित्र्याउन दिइरहेको विद्युतीय ट्याक्सीलाई आफुहरुमाथि हालिएको ‘सौता’ भनेका छन् । मिटर ट्याक्सी व्यवसायी भन्छन्, ‘१६ लाख पर्ने ट्याक्सीले थिलथिलो भएको हाम्रो यातायात क्षेत्र ३७ लाखको विद्युतीय ट्याक्सीको मार खेप्न सक्छ र ? व्यवसायी र नेपाली आम उपभोक्तामाथि थोपर्न लागिएको यो ‘फाँसीवाद’को अब शसक्त विरोध हुन्छ । अब हामी ग्यास टेम्पो, नीलो माइक्रो र मिटर ट्याक्सी व्यवसायी घनघोर आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।’ यसको परिणाम हामीमाथि अन्याय गर्ने राज्य स्वयंले भोग्नु पर्ने दिन नजिकिएको छ ।
व्यवसायीले किन भने ‘फाँसीवाद’ ?
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा ग्यास टेम्पो व्यवसायी सुरेन्द्र थापाले यसै व्यवसायलाई जोगाउनका खातिर अड्डा अदालत धाउँदा धाउँदै सिंगो जीवन चौपट भएको तीतो यथार्थ सुनाए । उनले भने, ‘हिजो यहि ग्यास टेम्पोले वातावरण मैत्री सवारीको उपमा पाएको थियो । राज्यले प्रोत्साहन गरेको थियो । व्यवसायी तथा श्रमिकहरुको जिन्दगी पनि ठीकठाकै चलिरहेको थियो । धेरै व्यवसायी तथा चालकहरु खाडीको तातो रापमा डढ्नु परेको थिएन । तर, अहिले सर्वोच्च न्यायालयले गरेका पटक–पटकका फैसला, हामीले पटक–पटक गरेका संघर्ष र हालसम्म आम नागरिकलाई दिएको सेवाको पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेर विना कुनै मूल्याङ्कन ‘फाँसीको फन्दा’हालियो, हाम्रो गलामा । यो फाँसीवाद नभई के हो ? हामी मुलुकभित्रै आफ्नो रोजीरोटी चलाउँछौँ भन्नेहरुमाथि यस्तो विघ्न अन्याय किन ?’
राज्यलाई बढी राजश्वको लोभ हो भने पनि सवारी साधन आयात गरेर मात्रै त ढिकुटी पक्कै भरिँदैन होला, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘थोरै अंश राजश्वको लोभमा अरबौँ रकम गाडी आयातमा खर्चिने सरकारले जनमैत्री सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक किन ठानेन ?’
खास व्यवसायीलाई सोध्दै नसोधी कानून आएको र यसले कसैलाई पनि हित नगर्ने उनको तर्क छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक यात्रुबाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ जारी भएपछि अहिलेसम्म ३० बढी विद्युतीय ट्याक्सी यातायात कार्यालयमा दर्ता भइसकेका छन् । यता, आफुहरुलाई अन्याय परेको भन्दै ग्यास टेम्पो, नीलो माइक्रो तथा मिटर ट्याक्सी व्यवसायी एवं श्रमिकहरु आन्दोलित भइसकेका छन् ।
अचम्म के भने ? सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ संघीय ऐन एवं कानून बन्न बाँकि नै छ । संघमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ पछि नयाँ ऐन आएको छैन । अहिलेसम्म सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीले काम चलाइरहेको छ, नेपाल सरकार । यो नियमावली मात्रै ६ पल्ट संशोधन गरिसकेको छ, नेपाल सरकारले ।
बाग्मती प्रदेश सरकार भने संवैधानिक व्यवस्था र संघीय कानूनको कुनै प्रवाह नगरी बेलगाम घोडा झैँ अघि बढेको छ । बाग्मती सरकारको नेतृत्व अहिले पूर्व श्रमिक नेता शालिकराम जम्कट्टेलले गरिरहेका छन् । उनी मुख्यमन्त्री मात्रै छैनन्, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफैं सम्हालिरहेका छन् । तर, गरिखाने वर्ग एवं श्रमिकहरुको वास्तविक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै उनी सिमित मुनाफाखोरहरुको गोजी भर्न उद्दत छन् । उनले पदमा पुगेसी आफ्नो धरातल विर्र्सिएको टिप्पणी समेत सर्वत्र भइरहेको छ ।
जम्कट्टेलको सरकारले खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्नु भनेको कानून संविधानसंग बाझिएको छ भने संघ सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको बर्खिलाप छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले जारी गरेको वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ समेतलाई त्यसले ‘धोती’ लगाइदिएको छ ।
जुन नीतिमा यस्तो कुरा उल्लेख गरिएको छ, हेरौँ
https://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CY
https://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CY
https://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CY
https://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CY
https://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CYhttps://youtu.be/Xe1iPrwa5CY
