बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा पूर्व जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा कन्सलटेन्टहरु मिलेर एक करोड ४ लाख ७० हजार बढी घोटाला गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
उजुरीकर्ताले उनीहरुलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा सुजुकी डी’म्याक्स कार खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ परिपालना नगरेको र सवारी साधनको मूल्य यकिन नै नभई खरिदको स्वीकृति दिएको जिकिर गरिएको छ ।
सुजुकी डी’म्याक्सको हाल बजार मूल्य ६० लाख छ । खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ताबीचको मिलेमतोमा त्यतिबेलै ७४ लाख ८० हजार ७ सय २३ रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ । त्यसरी कार खरिद गर्दा करिब १५ लाख घोटाला गरेको ठहर्छ । यो बोलकबोलमा एउटालाई कर चुक्ताको प्रमाण पेश गर्न लगाएर दोश्रोको बोलपत्र स्वीकृत गरी ठाडै १,८५,७८६ रकम बढी भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
कुरो त्यति मात्रै होइन, परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमले खरिद गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था लत्याएर काम गरेको भेटिएको छ । यस्तै, पालिकाले सडक र नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि २ योजनाहरुको प्राविधिक परामर्श गरिदमा १९ लाख ९९ हजार ३१७ खर्चिएको छ ।
परामर्श सेवा लिंदा पनि एउटै प्रकृतिको कार्य एकै दिनमा खण्डखण्ड पारेर ५ लाखको सीमाभित्रका हाते कोटेशन लिई खरिद कार्य गरेको र एउटै कार्यको लागत अनुमान अनुकुल नहुने गरी टुक्रयाएको देखिन्छ ।
पालिकाले मष्टा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालिमार्फत जुटेरा घना जयपृथ्वी नगर मेल्लेख सडकको डीपीआर शीर्षकमा १२ लाख ९९ हजार ४३५ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, एउटै व्यक्ति संलग्न आवास इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीमार्फत (आईई स्टडी अफ एसजीएस) बालुवाटार सेतीनदी क्षेत्र १ नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा ६ लाख ९९ हजार ८८२ भुक्तानी लिएको रेकर्ड छ ।
यसरी विनाप्रतिस्पर्धा १९ लाख ९९ हजा ३ सय १७ भुक्तानी गरेको छ, पालिकाले । अचम्म के भने ? रकम भुक्तानी लिएर झ्वाम भइसक्यो डीपीआर प्रतिवेदन हालसम्म पेश भएको छैन । यो विषयलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले समेत कैफियतमा राखेको छ ।
यसमा तत्कालीन पालिका अध्यक्ष अक्कल बहादुर धामी, कर्मचारीहरु र मष्टा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी तथा आवास इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकको मिलेमतो रहेको निवेदकको जिकिर छ ।
राजनीतिक पहुँचको आडमा राज्य कोष दोहन
सानोतिनो आँट भएकाहरुले राज्य कोषको रकम यति सजिलै झ्वाम पार्न सक्दैनन् । त्यसका लागि कि ठूलै अपराधिक गिरोह चाहिन्छ भने कि राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग । छविसपाथिभेरामा पनि त्यही भयो ।
मिलेमतोमा टेन्डर पारेर राज्यकोष लुट्ने काम नेताकै घरबाट भयो भन्दा हुन्छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका नेता एवं बझाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भानुभक्त जोशी कै घरबाट यस्तो घिनलाग्दो कार्य भयो । यसमा मुछिएको मष्टा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी भानुकै जेठा छोरा लोकेन्द्र जोशीको हो । र, आवास इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत लामो हात गर्ने पनि भानु कै छोरा लोकेन्द्र हुन् ।
बाबुको राजनीतिक पहुँच दुरुपयोग गरेर छोराले राज्यलाई ‘ठेङ्गा’ देखाएको यो नै पहिलो घटना नहोला । तर, दुई चार लाखको परियोजनालाई पनि ठूलै राहत मान्नुपर्ने दुरदराजमा जनताका प्रतिनिधिले दिउँसै रात पार्नु महापराध हो ।
त्यसै त भानुभक्त पटक–पटक संसद पुगे पनि अर्थात् मन्त्री नै भए पनि बझाङको विकासका लागि सिन्कोसम्म नभाँचेको आरोप खेप्दै आएका छन् । उल्टै छोराले नाक काटेपछि सक्किगो नि ! माननीयको इज्जत कहाँ पुग्यो, भन्नुस् त ? यतिबेला भानुभक्त एकीकृत समाजवादीबाट संघ सरकारको क्याविनेट सदस्य अर्थात् मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । यस्तो अवस्थामा उनलाई वर्तमान सरकारले मन्त्री बनाइदिए झन् उनका छोरा, परिवार र आसेपासेको दादागिरी कस्तो होला ?
‘सल्लाहखार’राखेर झ्वाम
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत)ले पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि चोरलाई चौतारो भने झैँ भइदियो ।
गाउँपालिका अध्यक्षले कानूनी सल्लाहकारको रुपमा दमन बहादुर भण्डारीलाई नियुक्त गरी ३ लाख भुक्तानी गरेका छन् । गैर कानूनी रुपमाले मनपरी रकम भुक्तानी दिने र लिने तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष तथा कानून व्यवसायी भनिएका दमन बहादुर भण्डारीलाई समेत कारबाही गरिनु पर्ने माग निवेदकले गरेका छन् ।
