नेपालको राजनीतिमा “फेरि नयाँ मोड” र “सांसद पुनःस्थापना” भन्ने विषय उठ्दा यसलाई एउटा राजनीतिक निर्णयका रूपमा होइन, संविधान, संसद्को सर्वोच्चता, न्यायिक व्याख्या, दलहरूको वैधता र जनमतबीचको सम्बन्धका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
१. सांसद पुनःस्थापना भन्नाले के बुझिन्छ ?
सांसद पुनःस्थापना भन्नाले कुनै कारणले पद वा संसद्को अस्तित्व समाप्त भएको अवस्थामा संवैधानिक वा न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पुनः आफ्नो पदमा फर्काउने अवस्था बुझिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यस्तो विषय उठ्दा सबैभन्दा पहिले प्रश्न हुन्छ। संसद् विघटन, सांसद पद समाप्ति वा निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय संविधानसम्मत थियो कि थिएन ?
यदि कुनै कदम संविधानको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत भएको ठहर हुन्छ भने पुनःस्थापनाले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढाउनेभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्बहाली गर्ने उद्देश्य राख्न सक्छ।
२. नेपालको राजनीतिमा किन यस्तो मोड आउँछ ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्ता समीकरण अत्यन्त परिवर्तनशील छ। एउटै दलभित्रको शक्ति संघर्ष, गठबन्धन परिवर्तन, प्रधानमन्त्री र दलबीचको सम्बन्ध, संसद्को अंकगणित तथा सडकको जनदबाबले राजनीतिक परिस्थितिलाई छिटो परिवर्तन गर्न सक्छ।
विशेषगरी जब राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक संस्थाहरूलाई आफ्नो तत्कालीन स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लाग्छ, त्यसपछि न्यायपालिका, निर्वाचन प्रक्रिया र संसद्को भूमिकामाथि बहस तीव्र हुन्छ।
त्यसैले अहिले “नयाँ मोड” भन्नाले केवल सरकार परिवर्तन होइन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिने सम्भावना पनि बुझिन्छ।
३. पुनःस्थापनाको पक्षमा तर्क
सांसद पुनःस्थापनाको पक्षमा मुख्यतः तीनवटा तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
पहिलो—जनमतको संरक्षण।
सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यसैले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई असंवैधानिक प्रक्रियाबाट समाप्त गरिएको हो भने पुनःस्थापनाले जनताको मतको सम्मान गर्न सक्छ।
दोस्रो—संविधानको सर्वोच्चता।
लोकतन्त्रमा बहुमत महत्त्वपूर्ण भए पनि बहुमतभन्दा माथि संविधान हुन्छ। सरकार वा राजनीतिक दलले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउनु संवैधानिक शासनको मूल भावना हो।
तेस्रो—संसदीय प्रणालीको रक्षा।
संसद् कमजोर हुँदै जाँदा कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली बन्न सक्छ। संसद्को पुनर्बहालीले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण–सन्तुलनको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन सक्छ।
४. तर पुनःस्थापना मात्रै समाधान होइन
सांसद पुनःस्थापित भए पनि नेपालको राजनीतिक समस्या स्वतः समाधान हुँदैन। यदि पुरानै प्रकारको दलगत विवाद, सत्ता संघर्ष र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा दोहोरियो भने केही समयपछि फेरि अर्को संकट आउन सक्छ।
त्यसैले पुनःस्थापनापछि मुख्य आवश्यकता हुनेछ—
* संविधानको स्पष्ट र इमानदार कार्यान्वयन
* संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन
* राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास
* सांसदहरूको जवाफदेहिता
* निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
* भ्रष्टाचार नियन्त्रण
* न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता
* जनताप्रति प्रत्यक्ष राजनीतिक उत्तरदायित्व
५. जनताको दृष्टिकोण सबैभन्दा महत्वपूर्ण
राजनीतिक दलहरूका लागि सांसद पुनःस्थापना सत्ता प्राप्ति वा सत्ता गुमाउने विषय हुन सक्छ। तर नागरिकका लागि यसको प्रश्न अझ ठूलो छ—“मेरो मतको मूल्य के हो?”
यदि निर्वाचित प्रतिनिधिको भविष्य दलका शीर्ष नेताको निर्णयले मात्र निर्धारण गर्ने अवस्था बन्यो भने लोकतन्त्रको प्रतिनिधिमूलक चरित्र कमजोर हुन्छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिक प्रणालीले दलभन्दा माथि संविधान र जनमतलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिमा सांसद पुनःस्थापनाको सम्भावना वा त्यससम्बन्धी बहसलाई सत्ता परिवर्तनको खेल मात्र भनेर हेर्नु अपूर्ण हुन्छ। यो संविधानको व्याख्या, जननिर्वाचित संस्थाको अधिकार, न्यायिक हस्तक्षेप, दलगत लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमिकताको प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो।
यदि पुनःस्थापना हुन्छ भने त्यो कुनै व्यक्ति वा दलको विजयभन्दा पनि संवैधानिक प्रक्रियाको विजय बन्नुपर्छ। र यदि पुनःस्थापना हुँदैन भने पनि त्यसको आधार स्पष्ट, संवैधानिक र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ।
अन्ततः नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड चाहिएको हो भने व्यक्ति परिवर्तनभन्दा प्रणालीगत सुधार, सत्ता समीकरणभन्दा राजनीतिक संस्कार र दलगत स्वार्थभन्दा संविधान तथा जनमतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। यही नै पुनःस्थापनाको वास्तविक राजनीतिक अर्थ र त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
