देशको न्याय प्रणाली आज गम्भीर संकटमा छ। सुधारगृह भनिएका जेलहरू अहिले सुधार होइन, भ्रष्टाचार, पहुँच र पैसाको सञ्जालले चल्ने सत्ताको केन्द्र बनेका छन्।
कारागार प्रशासन र गृह मन्त्रालयबीच फैलिएको यो ‘सिन्डिकेट’ले न्यायलाई व्यापार र कैदलाई अवसर बनाइदिएको छ।
पद बिक्री र “सुधार” को नाममा व्यापार
विश्वसनीय खप्तडटिभी स्रोतका अनुसार, कारागार प्रमुख वा प्रमुख पदमा पुग्नका लागि लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्मको लेनदेन सामान्य भइसकेको छ।
तर नेपालको कारागार ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार “कारागार प्रशासनमा नियुक्ति योग्यता र पारदर्शिता” आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो कानुनी मापदण्ड कागजमै सीमित छ।
एकपटक त्यो पद पाएपछि, कैदीको बसाइ, भेटघाट, स्थानान्तरण, र सुविधा वितरण सबै पैसाको हिसाबमा तय हुन्छ।
जेलभित्रकै “राज्य”, चौकीदारदेखि मन्त्रीसम्मको शक्ति
केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथ देवल, सुन्धारा) भित्र अहिले सबैभन्दा चर्चित नाम हाे प्रभाकर राणा ।
“कर्तव्य ज्यान” मुद्दामा २० वर्षको कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्ति हुन् राणा ।
११ वर्षभन्दा बढी कारागार जीवन बिताइसकेका राणा अहिले चौकीदारका रूपमा कार्यरत छन्, तर उनी साधारण कर्मचारी होइनन्। कैदीको सरुवा, भेटघाट अनुमति र विशेष सुविधा उनकै आदेशमा हुने अवस्था केही कर्मचारीहरूले खुलासा गरेका छन्।
उनको सरुवा वा हटाइने निर्णयमा गृह मन्त्रालयकै स्वीकृति नआउने कुरा स्वयं प्रशासनभित्रै चर्चा विषय बनेको छ।
कर्मचारीहरूबीच उनलाई “कसैले नछुन सक्ने चौकीदार” भनेर चिनिन्छ।
लागूऔषध मुद्दाका कैदी राजु भट्टराई पनि “पावर सर्कल” मा
लागूऔषध मुद्दामा १२ वर्ष सजाय पाएका राजु भट्टराई पनि जेलभित्रको अर्को प्रभावशाली ब्यक्ति हुन्।
८–९ वर्ष जेल सजाय बिताइसकेका उनी “राजनीतिक पहुँच र आर्थिक शक्ति” प्रयोग गरेर कैदी–कर्मचारी निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने आरोपमा चर्चित छन्।
त्यसरी जेलभित्र अहिले हत्या, ठगी, डाका, र सहकारी धोट्ला मुद्दाका कैदीहरूले समेत “सत्ताको तह” बनाएका छन् ।
जहाँ पद होइन, पैसा र पहुँच नै शक्ति मापनको आधार बनेको छ।
गृह मन्त्रालयसम्म फैलिएको कमिशन सञ्जाल
कारागारका ठेक्का, आपूर्ति, कैदी स्थानान्तरणदेखि कर्मचारी सरुवासम्ममा
महिनावारी रकम गृह मन्त्रालयसम्म पुग्ने आरोपहरू खुलेआम चलिरहेका छन्।
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(क) स्पष्ट भन्छ, “कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिनु भ्रष्टाचार हो।
”तर यहाँ त भ्रष्टाचार संस्थागत र नियमित बनेको छ । कर्मचारीहरू दलाल र “हुलाकी”का रूपमा अवैध रकम आदानप्रदानको माध्यम बनेका छन्।
कानुनभन्दा माथि ‘क्यास’ कारागारभित्र अहिले कानुन होइन, क्यास बोल्छ। पैसावाला कैदीले विशेष कक्ष, मोबाइल, भेटघाट अनुमति र सजिलो हिसाबले पाउँछन्।
तर सुधारक कर्मचारी वा सामान्य कैदीहरूलाई धम्की, बदनाम र दण्ड दिने खेल चलिरहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २०(९) भन्छ, “कसैलाई कारागार वा सुधारगृहमा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने। ”तर अहिले जेलभित्र पैसाविहीन कैदीहरूको इज्जत लिलाम भइरहेको छ।
मिडियामै प्रभाव : झूटो प्रचारको व्यापार
कसैकसैले मिडियामै पैसा दिएर अन्य कैदीहरूको छवि बिगार्ने, झूटो समाचार प्रकाशित गराउने खेल पनि चलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
यो केवल कारागारको समस्या होइन । राष्ट्रको न्यायिक विश्वसनीयता माथिको ठाडो प्रहार हो।
कानूनी बुँदा र राज्यको जिम्मेवारी
नेपालको संविधान धारा २३(२) ले नागरिकलाई न्यायमा पहुँच र निष्पक्ष व्यवहारको हक सुनिश्चित गरेको छ।
तर जब गृह मन्त्रालय स्वयं मौन रहन्छ, त्यो मौनता “सह–अपराध” बराबर बन्छ।
छानबिन र सुधारकाे माग
स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति, मानव अधिकार आयोग, प्रहरी निरीक्षण विभाग र नागरिक समाज प्रतिनिधिहरूसहित गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
कारागार प्रमुख नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शिता, सम्पत्ति र स्रोतको आर्थिक छानबिनसहितको योग्यता प्रणाली हुनुपर्छ ।
कैदी–कर्मचारी आर्थिक लेनदेन निगरानी संयन्त्र, नियमित अडिट प्रणाली लागू हुनुपर्छ ।
प्रभाकर राणा, राजु भट्टराई लगायत प्रभावशाली कैदीहरूको तत्काल सरुवा र अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्रोतकाे माग छ।
कारागार सुधार नीति, २०८१ तत्काल कार्यान्वयन, नागरिक निगरानी संयन्त्रसहित लागू हुनुपर्छ ।
मिडिया पहुँच पारदर्शी बनाउने नीति, झूटो प्रचारमा संलग्न कर्मचारी वा कैदीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
र,
कारागार न्यायको प्रतीक हो, तर जब चौकीदारसम्म ‘राजा’ बन्ने र मन्त्रालयसम्म मौन बस्ने अवस्था आउँछ,
त्यो मौनता अपराध बराबर हुन्छ।
प्रश्न स्पष्ट छ:-
सुधारगृह अझै भ्रष्टाचारको थलो रहन्छ कि न्यायको आधारस्तम्भ बन्छ ?
“न्यायको थलो कारागार हो, तर जब त्यहाँ चौकीदारसम्म राजा हुन्छ, र राज्य मौन रहन्छ ? त्यो मौनता पनि अपराध बराबर हुन्छ।”
