काठमाडौं । सिन्धुली जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ३ बस्ने वर्ष २२ का श्रीकृष्ण विकलाई वैशाख ३ गते सातदोबाटो प्रहरीले खाेटाङ घर भएकी १८ बर्षिया निर्जला मगरसंग बालविवाह गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेको थियोे ।
वैशाख ४ गते सातदोबाटो प्रहरीले घटनास्थल सिन्धुली भएकाले विकलाई मिलापत्र गर्न भनी इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट पठाएकाे सुरक्षा स्राेतले खप्तडटिभीलाई बताएको छ ।
केटी पक्षबाट प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिई जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर गर्न लगाई वैशाख ४ गते नै जिल्ला अदालत सिन्धुलीबाट ५ दिनको म्याद थप गरि हिरासतमा राख्न र थप अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति प्रहरीलाई दियो ।
वैशाख ७ गते साँझ ४ बजेतिर विकले इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट हिरासतकाे शाैचालयकाे झ्यालमा आफ्नै सर्टकाे पासाे लगाई मृत्युु भएको प्रहरीले टेलिफोनमार्फत खप्तडटिभीलाई जानकारी दिएको छ।
विकको मृत्यु प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
मृतकका परिवारले प्रहरी यातनाका कारण मृत्यु भएको आशंका गर्दै निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन् ।
तर यता सिन्धुली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्युबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार सुनकोशी गाउँपालिका–३ निवासी श्रीकृष्ण विक जबरजस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका थिए। मिति २०८३ वैशाख ७ गते हिरासत कक्षभित्रको शौचालयमा रहेको भेन्टिलेसनको रडमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका उनलाई तत्काल उपचारका लागि लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनापछि सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियामा तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण तथा अप्रमाणित सामग्रीहरू प्रकाशन र प्रसारण भइरहेको भन्दै प्रहरीले त्यस्ता समाचारले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने तथा शान्ति–सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने जनाएको छ। यस्ता सामग्री प्रकाशन नगर्न प्रहरीको अनुरोध छ।
उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा पीडित पक्षका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित दलित संघ–संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सूर्य प्रकाश सुवेदीका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिने बताए ।
सुनकोशी गाउँपालिका–३ निवासी मृतकका आमा विन्दामाया विकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा श्रीकृष्ण वैशाख ३ गते ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ परेपछि खुर्कोट प्रहरी चौकीमा राखिएको उल्लेख छ ।
उनका अनुसार बालविवाहको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि श्रीकृष्णलाई पछि जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाइएको थियो, जुन निर्णय शंकास्पद रहेको दाबी गरिएको छ ।
उनले हिरासतमा आफ्नो छोरालाई मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएको र जबरजस्ती बयान गराउन दबाब दिइएको आरोप लगाएकी छिन्।
‘पुरानो सर्टको पासो लगाएर झुन्डिएर मृत्यु भएको भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन नगरी पोस्टमार्टम तथा दाहसंस्कार गर्न अस्वीकार गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
प्रहरीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको जिल्ला प्रमुख स्किम श्रेष्ठले खप्तडटिभीलाई जानकारी दिईन् । उनलेे भनिन्, परिवारका मान्छेहरुले निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनुभएको छैन, उल्टै हाम्रो निलम्बनकाे काम गरि रहनु भएको छ।
पाेस्टमार्टम गर्न पनि दिनुभएको छैन, अनि मृत्युकाे बारेमा हामीले कसरी भन्ने, कुटपिट हाे या झुन्डिएर मृत्युु भएको हाे । याे बिषयमा पाेस्टमार्टम रिपोर्टले देखाउने कुरा हाे । छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा पीडित पक्षका प्रतिनिधि, दलित संघ–संस्था तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको र छानबिनपछि यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिने उनले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् ।
यसैबीच, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष गणेश विकले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु हुनु अत्यन्त संवेदनशील र चिन्ताजनक विषय भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
यस्तो घटनाले मानव अधिकार, कानुनी शासन र राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाउने गर्दछ । यस बिषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्ने विकको माग छ । उने थपे, दलित समुदायमाथि विगतमा भएका शारीरिक तथा मानसिक यातनाका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै यस घटनालाई थप गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने जनाएको छ ।
विकको मृत्यु प्रकरणले यतिबेला जिल्ला मात्र होइन, देशभर गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। घटनापछि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यममा आएका प्रतिक्रियाहरूले भावनात्मक बहसलाई तीव्र बनाइरहेका बेला अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सत्यको निष्पक्ष खोजी हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिमा पीडित पक्षका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको छ। यसले छानबिनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर यस्ता संवेदनशील घटनामा सत्य बाहिर ल्याउने सबैभन्दा वैज्ञानिक र महत्वपूर्ण आधार पोस्टमार्टम रिपोर्ट नै हुन्छ। मृतकको शरीरबाट प्राप्त हुने प्रमाणहरूले मृत्युको कारण स्पष्ट पार्न निर्णायक भूमिका खेल्छ। त्यसैले, पोस्टमार्टम प्रक्रिया अवरोध हुनु वा ढिलाइ हुनु भनेको सत्यको खोजीमै बाधा पुग्नु हो।
पीडित परिवारको पीडा, आक्रोश र शोक स्वाभाविक छ। आफ्नो मान्छे गुमाउँदाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। तर यही कठिन घडीमा परिवारले धैर्यता अपनाउँदै छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। पोस्टमार्टम गर्न दिनु र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सहयोग गर्नुले अन्ततः न्यायको बाटो सहज बनाउँछ।
अर्कोतर्फ, प्रहरी संगठनमाथि पनि ठूलो जिम्मेवारी छ। छानबिनलाई पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन।
विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि यस्ता घटनामा सानो त्रुटिले पनि ठूलो अविश्वास जन्माउन सक्छ। त्यसैले प्रहरी प्रशासनले हरेक कदम प्रमाणमा आधारित, खुला र उत्तरदायी ढंगले चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि यस विषयलाई संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत गर्दै सत्यतथ्यमा आधारित सूचना मात्र प्रवाह गर्नु जरुरी छ। अफवाह र अपुष्ट समाचारले पीडित परिवारलाई झन् पीडा दिने मात्र होइन, समग्र न्याय प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ।
हिरासतमा भएको मृत्युको घटनाप्रति गम्भीरता आवश्यक छ, तर तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
हालसम्म देखिएको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान अघि बढाएको छ र निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ। त्यसैले बिना प्रमाण प्रहरीलाई दोष दिने प्रवृत्ति सही होइन।
यस्ता संवेदनशील विषयमा अफवाहभन्दा तथ्यलाई प्राथमिकता दिऔं, र सत्य बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा सबैले साथ दिऔं।
