बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पदबाट राजीनामा दिएको छ ।
याे संगै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ला भएको हाे ।
कांग्रेस नेता बानियाँको हनीट्रयाप काण्ड : सेटल गर्न करोडको चलखेल
सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका बानियाँले सोमबार प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेर प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
१३ महिना लामो कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक र राजनीतिक रस्साकस्सी अघि बढेको छ ।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा नयाँ सरकार निर्माणका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, वर्तमान दलीय संरचना र समीकरण हेर्दा कुनै पनि पक्षलाई सहज बहुमत जुटाउन सकसपूर्ण हुने देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका बानियाँको दल नेपाली कांग्रेससँग ३६ सांसद छन् । उता नयाँ गठबन्धन बनाउने तयारीमा रहेका एमाले (२५) र नेकपा (२६) मिल्दा पनि ५१ सांसद मात्र पुग्छन् । यसमा एमालेकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईको निर्णायक मत समावेश हुन नसक्ने प्राविधिक जटिलता कायमै छ ।
जसका कारण बाम गठबन्धनसँग ५० मत मात्र सुरक्षित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन १३ सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक हुनेछ । तर, राप्रपाले हालसम्म तटस्थ बस्ने निर्णय लिएकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
यस अघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८३ वैशाख २१ गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको हेटौँडा र काठमाडौँस्थित घर तथा कार्यालयहरूमा अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा लुकाएको आशङ्कामा छापा मारेको थियो । विभागको टोलीले कागजात तथा प्रमाण नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
छापा मारिएका स्थानहरू
काठमाडौँको नक्साल र सुन्धारा
हेटौँडा-५, पिप्ले र सानोपोखरास्थित घर तथा ‘बानियाँ निर्माण सेवा’को कार्यालय
मुख्य विवरणहरू
मिति: २०८३ वैशाख २१ गते सोमबार
संस्था: सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
कारण: अवैध सम्पत्ति आर्जन र लुकाएको आशङ्का तथा उजुरी
प्रतिक्रिया: मुख्यमन्त्री बानियाँले कानुनी दायरामा रही हुने अनुसन्धानमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् भने कांग्रेसले यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
