धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सर्वण सिंहको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
अदालतमा सुरक्षाका लागि खटिएका भनिएका सिंहमाथि प्रहरी प्रशासनका उच्च अधिकारीको नाम प्रयोग गरी रकम उठाउने, मुद्दा–मामिलामा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा प्रहरी र अदालतबीच ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेको आरोप लागेको हाे।
सिंह साढे २ वर्षदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत रहेको विवरणले पनि उनको लामो समयको एउटै जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
संवेदनशील न्यायिक परिसरमा लामो समय एउटै व्यक्तिको निरन्तर उपस्थिति रहँदा त्यसले सुरक्षा व्यवस्थासँगै सम्भावित पहुँच, सम्बन्ध र प्रभावबारे समेत प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
स्रोतका अनुसार सिंहले आफूलाई एसपीको विश्वासपात्र वा प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कामका लागि रकम उठाउने गरेको आरोप छ।
विशेषगरी प्रहरीसँग सम्बन्धित मुद्दा, पक्राउ, अनुसन्धान तथा अदालतमा विचाराधीन विषयमा ‘काम मिलाइदिने’ भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको आरोपसमेत छ।
‘मुद्दा मिलाइदिन्छु’ भन्दै रकम उठाउने आरोप
स्राेतका अनुसार अदालत परिसरमा आउने सेवाग्राही तथा मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क स्थापित गरी प्रहरी प्रशासन, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिसँग आफ्नो पहुँच रहेको देखाउँदै काम मिलाइदिने आश्वासन दिने गरिएको दाबी छ।
कतिपय अवस्थामा ‘हाकिमलाई दिनुपर्छ’, ‘माथि कुरा गर्नुपर्छ’ वा ‘सेटिङ मिलाउनुपर्छ’ जस्ता बहाना बनाएर रकम मागिने गरेको आरोपसमेत छ।
यसले प्रहरी प्रशासनको नाम दुरुपयोग, न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रवेश र सेवाग्राहीमाथि आर्थिक प्रभाव पार्ने प्रयास जस्ता गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अदालत परिसरमै ‘सेटिङ’को आरोप
अझ गम्भीर आरोप अदालतमा विचाराधीन तथा अन्य मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी प्रहरीतर्फको प्रक्रिया प्रभावित पार्ने तथा मुद्दामा अनुकूल वातावरण बनाइदिने भन्दै रकम उठाउने गरिएको भन्ने हो।
साढे २ वर्ष एउटै ठाउँमा—नियम र मापदण्ड के भन्छ ?
धनुषा जिल्ला अदालतजस्तो संवेदनशील न्यायिक निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई साढे २ वर्षसम्म एउटै स्थानमा राखिनुको प्रशासनिक आधार के हो? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
यदि नियमित सरुवा तथा जिम्मेवारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया हुन्छ भने सिंहलाई लामो समय एउटै ठाउँमा राख्नुको कारण, उनको जिम्मेवारी र त्यस अवधिमा भएका प्रशासनिक निर्णयबारे सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
छानबिन भए आरोपको वास्तविकता खुल्ने
सिंहमाथि लागेको आरोप गम्भीर भएकाले यस विषयमा छानबिन, आर्थिक लेनदेनको अनुसन्धान, फोन सम्पर्क तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणको परीक्षण गरिए वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ।
आरोप प्रमाणित नभएसम्म सिंहलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। तर संवेदनशील न्यायिक परिसरमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीमाथि मुद्दा मिलाउने, बिचौलिया बन्ने र प्रहरी अधिकारीको नाममा रकम उठाउने जस्ता आरोप उठिसकेपछि सम्बन्धित निकायले मौन बस्नुको सट्टा तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस विषयमा धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया खप्तडटिभीले लिन खाेज्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले के रहेछ बुझ्ने प्रयास गर्ने बताएको छ।
