बझाङकाे बुङ्गल नगरपालिकाका मेयर जयबहादुर धामीमाथि चरेस मुद्दा मिलाइदिने आश्वासन दिँदै एक लाख रुपैयाँ घुस लिएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
स्थानीयवासी गोपाल धामीले एक वर्षअघि चरेससहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको गाडी र मुद्दा मिलाउने सर्तमा मेयरलाई एक लाख रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका छन्। हाल उक्त मुद्दा जिल्ला अदालत बझाङमा विचाराधीन छ भने गाडी अदालतकै नियन्त्रणमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
गोपाल धामीले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक लाख रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको भनी बैंक ट्रान्जेक्सनको स्क्रिनसट सार्वजनिक गरेका छन्।
स्क्रिनसटअनुसार, रकम सन् २०२४ अगष्ट २९ मा साँझ ५:५५ बजे मोबाइल बैंकिङमार्फत 11893939 ट्रान्जेक्सन कोड प्रयोग गरी खाता नं. 0823101671638014 बाट 0826502188510111 मा पठाइएको देखिन्छ।
धामीले आरोप लगाउँदै भनेका छन्, “मेयरले मुद्दा मिलाइदिन्छु भनेर पैसा लिएका थिए, तर उनले कुनै पहल गरेनन्। न त मुद्दा मिल्यो, न त उनले आश्वासनअनुसार काम गरे। यसले मलाई ठगिएको महसुस भएको छ।”
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा मेयर जयबहादुर धामीले रकम लिएको स्वीकार गर्दै ‘गलत भएको’ बताएका छन्। उनले भने, “मैले लिएको हो । अब फिर्ता गर्नेछु। कृपया यो विषयमा थप केही नगर्नुहोस्।”
तर उच्च स्रोतका अनुसार, उक्त पैसा मुद्दा मिलाउने सर्तमै लिइएको हो, न कि व्यक्तिगत ऋणका रूपमा।
प्रश्न उठ्छ: चरेसजस्तो गम्भीर आपराधिक मुद्दा मिलाउने अधिकार कुनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कसले दियो ? मुद्दा मिलाउने नाममा आर्थिक लेनदेन गर्नु आफैंमा गैरकानुनी र आपत्तिजनक हो।
यसरी घुस मागेर कानुनको खिल्ली उडाउने स्थानीय जनप्रतिनिधि कानुनी कठघरामा आउनुपर्ने माग चुलिँदै गएको छ।
मेयरजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिबाट यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, र सरोकारवाला निकायले तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
यसरी कानुनको गलत प्रयोग गर्ने व्यक्ति कानुनी दायरामा नआए, जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास थप खस्कन सक्छ।
