‘हतपतमा लतपत’ भनेजस्तो अनुसन्धान सिध्याएर प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने, तर छापामार युद्धमा अभ्यस्त नेता प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रहरीले त्यही कार्यशैली अपनाउँदा बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरण : अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीश कारबाहीमा
जमिनको नामसारीमा कैफियत देखियो– यो मुद्दाको निश्कर्ष हो । तर, कानुनले कैफियत ठहर गर्ने विभिन्न अंगहरू मागेको हुन्छ । प्रतिवादीसँगै साक्षी र प्रमाण जुटेपछि मुद्दाको प्रकार निर्धारण हुन्छ । किर्ते, भ्रष्टाचार वा भ्रष्ट नियतमध्ये कुन पक्षमा मुद्दा बलियो हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरिन्छ । र, समात्नुपर्नेलाई समातेर, समात्नुनपर्ने, तर प्रतिवादी बनाउनुपर्नेलाई त्यसै गरेर, अनि बयान वा कागज गराउनुपर्नेलाई तयार पारिसकेपछि प्रहरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा हत्तपत्त पक्राउ र लत्पतिएका मसीले रिहाईको आदेश आइदियो । बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा विनोद चौधरी र उनीहरूलाई शेयरबापत जग्गा दिने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त बदमासमात्रै हैन, बदमासीको योभन्दा हद शायदै केही होला । जनआस्थाकाे सहयाेगमा उक्त समाचार प्रकाशित गरिएकाे छ ।
तर, पक्राउ परेर, अनुसन्धानका निम्ति हिरासतमै राखिनुपर्ने व्यक्तिलाई दुई दिनभित्र छाडिदिनु भनी आदेश लेख्ने न्यायमूर्ति पनि कम्ताका हैनन् । उनका कारण अब मुद्दालाई २५ दिनभित्र पेश गर्नु नपर्ने भयो । यसको मतलब प्रमाणहरू लोप पारिँदै, एक वर्षपछि फास्सफुस्स हुने खतरा बढ्यो । किनभने, व्यक्ति हिरासतमा भएको हकमा २५ दिनभित्र मुद्दाको अनुसन्धान टुंग्याएर कसुर र सजायँ निर्धारित गरिन्थ्यो । अब २५ दिने समयसीमा रहेन । न मुद्दाको अनुसन्धान सकियो, न त प्रतिवादी नै हिरासतमा रहे † स्थिति ‘ठण्डाराम’ को छ । त्यसैले यस्ता गम्भीर विषय र घटनामा लोकप्रियता आर्जन गर्ने मनशायका साथ छापामारी शैलीमा राज्यले हात हाल्नु हुँदैन, हालिसकेपछि पछाडि हट्नुहुँदैन भन्ने शिक्षा यसबाट आर्जन गर्न सकिन्छ ।
यही मुद्दाको अर्को कोण पनि छ– देशका ठूला–ठूला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित नगर्नका निम्ति पहिल्यै अनुसन्धान गर्ने र कसुरबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी त्यसको पेनाल्टी (बिगो) असुल्ने बाँसबारीको जग्गाका कारण ३७ वर्षको अवधीमा राज्यले कति रकम गुमायो, उक्त रकम चौधरीहरूबाट असुल्ने भनिएको भए, १०–२०–३० वा कति करोड हो, असुलेर छाडेको भए ‘नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी’ भनेजस्तो न अपराध बाँकी रहन्थ्यो, न त सजायँकै बहसहरू जिउँदै हुन्थे ।
अहिले त न मुद्दा टुंगियो, न कसुरदार नै नियन्त्रणमा रहेको अवस्था छ । त्यसो त बालुवाटारको बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरण र बाँसबारी प्रकरण फरक हो । ललिता निवासमा जग्गा फर्काएबापत न्यायाधीश कुमार रेग्मी र पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलहरूले उन्मुक्ति पाए । यससँगै जग्गा खरिद गरेका अन्य केही मारवाडीलाई पनि मुद्दा चलाइएन । किनभने, उक्त जग्गाका मुख्य कर्ता शोभाकान्त पौडेलहरू हुन् । पहिलो पुर्जा बनाउनेमा संलग्न मुख्य दोषी उनीहरू नै थिए । त्यसपछि जमिन खरिद गर्नेहरूले बालुवाटारजस्तो ठाउँमा सस्तोमा पाए, किने ।
विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीहरूले फिर्ता गरेको जमिनको सरकारी श्रेस्ता कायम भइसकेको छ । त्यसैले अब उनीहरू यस मामिलामा कानुनतः झन्झटमुक्त भइसके । बाँसबारी प्रकरणमा सिआइबीले किर्ते मुद्दा अगाडि बढाउन सक्थ्यो ।
किर्ते भनेको एउटाको पुर्जामा अर्काको फोटो, लगत टाँस गरेको छ भने ठहर हुन्छ । अड्डा (नापी, मालपोत, वडा) को मिलेमतो नभई किर्ते हुँदैन । अड्डामा अभिलेखहरू हुबहु-दुरुस्त छन् भने त्यसलाई किर्ते भन्न मिल्दैन । त्यो भ्रष्ट आचरण हो । थुन्ने, नथुन्ने कुरा अदालतले भन्ने हो । किर्तेमा २५ दिन अनुसन्धानको म्याद हुन्छ । भ्रष्ट आचरण हो भने त्यो विशेष अदालतले हेर्छ । बाँसबारी प्रकरणमा अदालतले प्रतिवादीलाई दुई दिनभित्र छोड्न भनेपछि त्यो कुन प्रकारको मुद्दा हो भन्ने नै यकिन भएन ।
किर्ते, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध वा अख्तियारको दुरूपयोगमध्ये मुद्दाको प्रकार नै यकिन नभई अरुण चौधरीहरू छुटे । अर्थात्, यो मुद्दाको भ्रुण पहिचान भएको थियो । त्यसको हत्या गरियो, स्वयं अदालतकै मिलेमतोमा ।
कानुनी शासन भएको देशमा कानुन र विधिमाथि यति ठूलो मजाक शायद यसअघि भएको थिएन । यसरी चौधरीहरूले जमिनको गम्भीर अपचलनमा झण्डै उन्मुक्ति पाएपछि योभन्दा गम्भीर र दूरगामी असर पार्ने अरु कामहरू भित्रभित्र गर्न खोजिँदैछ । भाइ छुटेको भोलिपल्टै भारततिर हान्निएका विनोद चौधरी अहिले नेपालका सम्पूर्ण विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिलाउने र त्यसमा आफू हावी हुने योजनामा छन् ।
भारतका अर्बपति व्यापारी गौतम अडानीसँग मिलेर त्यस्तो काम गर्ने योजनाका साथ उनी भारतमा चलायमान हुँदैछन् । अडानी उनै व्यक्ति हुन्, जसले ३२५ मेगावाटको माथिल्लो भेरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा दर्शाएका थिए । इन्ट्रिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्सको स्वामीत्वमा रहेको उक्त आयोजनामा लगानीको इच्छा राख्दै अडानीका तर्फबाट अनिल पटानी र स्वामीत्ववालाको पक्षबाट दिपक मल्होत्राबीच हालै कुराकानी भएको छ ।
अडानीका उनै प्रतिनिधिले मल्होत्रासँग कुराकानी गरेकै बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग विमानस्थल व्यवस्थापनबारे छलफल गरेका थिए । अहिले भारतका सात वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन हेरिरहेको उक्त समूहले नेपालका सबै विमानस्थल हेर्ने चाहना राखेको छ । यता, चौधरीले संसद र सरकार ‘मिलाउने’ गरी उक्त कार्यमा अडानी समूहसँग साझेदारी मागेको हो । चौधरीहरूको अर्को दाउ हो, स्रोत नखुलेका वा अवैध सम्पत्तिहरूलाई वैधानिकता दिने ।
पहिला स्वयं आयकर घोषणाको माध्यमबाट छलिएका करका मामिलाहरू राफसाफ गरिएजस्तो अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन भित्रभित्रै चलखेल शुरु भएको हो ।
खोजियो नालिबेली
काठमाडौंबाट सीधै मुगुतिर फ्याँकिएका न्यायाधीशको ‘नवलपरासी कनेक्सन’ खोज्दै न्यायपरिषद् तात्तिएको छ ।
देशका सारा न्यायाधीशको शीर झुक्ने तहमा ओर्लेर बाँसबारी प्रकरणका दोषीहरूलाई दुई दिनभित्र हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिने न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले यसअघि गरेका बदमासी खोज्न न्यायपरिषद्को टोली उनको यसअघिको पोष्टिङ रहेको पूर्वीनवलपरासीमा स्थलगत अध्ययन गर्न जाँदै छ । अहिले त्यहाँका कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र सहकर्मी न्यायाधीशबाट उनीबारे विभिन्न सूचना संकलन गर्ने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । यससँगै न्यायाधीशहरू राजकुमार कोइराला र अम्बिका निरौलामाथि चलिरहेको छानवीन निश्कर्षनजिक पुगेको छ ।
सहकारी ठगीमा जेल चलान भएका इच्छाराज तामाङको पक्षमा कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेलसँग न्यायाधीश कोइरालाले गरेको फोन संवादको विषयलाई लिएर गत वर्ष असारमा उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
उनीमाथि न्यायपरिषद् ऐन– २०७३ को १९ (१) अनुसार जाँचबुझ गर्न न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाटन उच्चका तत्कालिन कामु मुख्य न्यायाधीश महेश पुडासैनी र त्यहीँका न्यायाधीश महेश शर्मा रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार, कोइरालाको जागिर जोगिने स्थिति भए पनि अर्का न्यायाधीश अम्बिका निरौलाको हकमा मुस्किल पर्ने देखिन्छ । दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै २०७८ सालमा गरेको एउटा फैसलापछि उनीमाथि छानवीन शुरु भएको थियो । न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएका दुर्गाबहादुर २०६५ सालको एउटा अपहरण मुद्दामा अपहरित व्यक्तिलाई बन्धक बनाउने काम गरेका कारण पक्राउ परेका थिए ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका कसुरदारलाई दुई दिनभित्र प्रहरी हिरासतबाट मुक्त गरिदिनु भनी आदेश दिने काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मुगु सरुवा भएपछि त्यहाँका रमानन्द अधिकारीलाई सिन्धुली पठाइएको छ । गम्भीर कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको म्यादभित्र हिरासतमा राख्नुको मतलब निजको संलग्नतामा भएको भनिएको कसुरका प्रमाणहरू नष्ट नहुन् भन्ने मक्सद हुन्छ ।
अरुण चौधरीसहित छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण थापा, चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई दुई दिनभित्र हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले दिएको आदेशका कारण कसुरदार हिरासतमुक्तमात्रै भएनन्, यससँगै न्यायालयमाथि अनगिन्ती प्रश्न तेर्सिएका थिए ।
अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नै नगरी रिहा गरिनु आफैंमा रहस्यमय विषय थियो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठकै इजलाश अधिकृतका रूपमा काम गर्दा राम्रो फैसला लेखन र बेञ्च व्यवस्थापनमा प्रभावित पार्ने भएकै कारण उनकै पहलमा उनी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका र काठमाडौं ल्याइएका थिए । तर, यतिबेला उनै विश्वम्भर पनि चुकचुकाउँदै भन्ने गर्छन्, ‘त्यसले त बर्बादै गरिदियो !’ मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने क्षमताको न्यायाधीश भनेर उनलाई नवलपरासीबाट सरुवा गरी काठमाडौं ल्याइएको हो । तर, छिटो पनि यति छिटो कि, अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवादीलाई हाजिर जमानीमा छाडिदिन आदेश दिएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरमात्रै हैन, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वर खतिवडासमेत ‘के गरेको होला’ भनेर विरक्ति पोख्दैछन् ।
पूर्वी नवलपरासी, जहाँ चौधरीहरूको विभिन्न उद्योगसहित सिजी धाम छ । त्यहाँ जाने न्यायाधीश, सिडिओ, एसपीमध्ये त्यस्ता विरलै हुन्छन्, जसले चौधरीको ‘जुठो’ नचाखेका हुन् । न्यायपरिषद्ले संकलन गरेको प्रारम्भिक प्रमाणमा न्यायाधीश आचार्यले ‘जुठो’ चाखेको मात्रै नभएर मस्तसँग फाइदा लिएको कुरा आएको बताइन्छ । सिजी धाममा रहेको फाइभ स्टार स्ट्याण्डर्डको गेष्ट हाउसमा वकिल, न्यायाधीश भेला पारेर रमाइलो गर्नेजस्ता कार्यमा उनको संलग्नता थियो । फलतः त्यसको गुन काठमाडौं आएर तिरेको न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरूको अनुमान छ ।
