वि.सं.२०८१ असार १ शनिवार

प्रभु बैंकको डढेलो सर्बत्र फैलिने डर, बैंकिङ कसुरमा माहिर अशोक तेहरिनु झन् खतरा

के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

गम्भीर प्रकृतिको बैंकिङ कसुर गरेर पनि ढाकछोप गर्दै हिँडेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई ऐन कानून विपरीत तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णयको रक्षार्थ शक्ति केन्द्रहरुसम्म चलखेल सुरु भएको छ ।

बैंकको सञ्चालक समितिले २०७९ माघ १२ गते शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको छ । हाल दोस्रो कार्यकाल पूरा गरि तेस्रो कार्यकालको नियुक्ति हात पार्ने दाउमा रहेका शेरचनसहित १७ विपक्षीविरद्ध अधिवक्ता अनिता थापा केसीले रिट हालेकी हुन् । रिट निवेदनमाथि पहिलो चरणको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषणको आदेश दिइसकेको छ । र, अदालतले शुक्रबार २० माघमा अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमा ‘अन्तिरिम आदेशको छलफलका’लागि भनेर किटानै गरी लेखेका कारण पनि शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय ऐन कानूनविपरित रहेको ठहर्ने जिकिर निवेदक पक्षले गरेको छ ।

अचम्मको कुरा चाँहि रिट निवेदनमाथि अदालतले छलफल बोलाइरहँदा बैंक सञ्चालक तथा सीईओ शेरचनहरुको भने लिगलिगे दौड चलिरहेको छ । शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि न्यायालयसम्मलाई प्रभावमा पार्ने गतिविधि तीब्र रुपमा चलिरहेको देख्दा न्याय किनबेच हुनसक्ने खतरा रहेको समेत निवेदकपक्षले शंका गरेको छ । यतिसम्म कि भावी राष्ट्रपतिका मुख्य आकांक्षीसमेतलाई यो निर्णयको बचाउमा प्रयोग गरिएको विवरण बाहिर आएका छन् ।

रिटनिवेदकले सञ्चालक समितिको निर्णय बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २९ (२) विपरीत रहेको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १४४ (१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र त्यसै ऐनको दफा २९ (२) को मर्म विपरीत नहुने गरी अर्को सीईओ नियुक्ति गरिनु पर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको नाममा परमादेशको माग गरेका छन् ।

निवेदनको मागदावीमा प्रभु बैंक र तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबीच संस्था प्राप्ति अर्थात् एक्विजिसनसम्बन्धि सहमति पत्रको दफा ८ मै चलाखिपूर्वक संस्था प्राप्तिपछिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रभु बैंककै बहालवाला शेरचनलाई नै नियुक्त गर्ने भनी बुँदा राखेर सहमति गराएका कारण त्यस प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

यसरी खुलेआम ऐन कानून र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नियमविपरीत काम हुँदा समेत फेरि पनि बचाउका लागि अनेक प्रयास हुनु दुःखद् भएको निवेदकतर्फका अधिवक्ता मधु कुमार चौलागाईंले बताए ।

उनका अनुसार कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने भएका कारण अदालतमा विचारधीन मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेर शक्ति केन्द्रमार्फत चलखेल गराइनु झन् दुर्भाग्य पूर्ण छ ।

नियत खराब राखेर गरिएको एक्विजिसन र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयले राष्ट्र बैंकको मर्जरसम्बन्धि गाइडलाइनलाई नै चुनौति दिन्छ, चौलागाई भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा न्यायालयले समेत आँखा थुन्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । अदालतले के फैसला गर्ला भन्दा पनि न्यायको जित होला कि नहोला भन्ने चिन्ता हो । अदालतले कानूनको रोहमा रहेर काम गर्ने भएका कारण कसैले शक्तिकेन्द्र धाउँदैमा र धाक धम्की दिँदैमा सबथोक हुन्छ भन्नु आफैँमा मूर्खता हो । त्यसकारण कानूनले के भन्छ भन्ने कुरा रिट निवेदनले प्रष्ट बोलेकै छ । अदालतको फैसलाअघि यस विषयमा थप भनिरहनु परेन । शक्ति केन्द्र धाउने विषय हामी सबैका लागि विषपान नै हो ।’

खल पात्र शेरचन
नामैले र कामैले सीईओ बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि खलपात्र नै हुन् । उनलाई विधि विधान वा ऐन कानूनको मतलब छैन । सिर्फ सोझो बाटो देखेका छन्, कसरी अकुत कमाउने । खास भन्ने हो भने उनको वास्तिविक वार्षिक तलब सुविधा ५२ देखि ६० लाख हाराहारीमा हुनु पर्ने हो । तर, उनी झण्डै ४ करोड बुझ्द छन् । यस्तो कमाई गुमाउने चाहाना कस्लाई होला ? त्यसमा पनि ठूलो बैंकको सीईओ हुने लोभ शेरचनलाई नहुने कुरैभएन । आफु सीईओ रहेको बैंकबाटै आफ्ना ससुराको मेडिकल कलेजलाई ऋण दिनुले उनी कतिसम्मका फटाह, भन्ने प्रष्ट हुँदैन र ? उनका ससुरा जानकी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता हुन् । जसलाई उनले ऋण दिलाएका छन् । निक्षेपकर्ताको लगानी नरनाताको पोल्टामा खन्याउने सीईओ हाम्रो समाजका लागि खलपात्र नभई के हुन् ? यसको उत्तर कसले दिने ? राष्ट्र बैंकले वा अरु कसैले ?

त्यति मात्र होइन शेरचनकै मतिले प्रभु बैंकविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीले बैंकिङ कसुरमा छानविन गरिरहेको छ । लामो समय त्यो छानविनलाई समेत लोभ प्रभाव देखाएर ढाकछोप गरेका शेरचन तेस्रो कार्यकालका सीईओ नियुक्त हुने निर्णयले सीआईबी प्रमुखको बुद्धिको विर्को खुल्यो ।

अहिले सीआईबी प्रमुख हुन्, उत्तमराज सुवेदी । प्रहरी अरिक्ति महानिरीक्षक एवं एआईजी सुवेदीको समेत यो प्रकरणले झण्डै पोल खोल्नेवाला छ । लामोसमय कानमा तेल हालेर बसेको सीआईबीले शेरचन तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुन लागेको खबरले व्यूँझिएको छ ।

सीआईबीलाई मंगलबार १७ माघमा मात्रै प्रभु र सीईओ शेरचनले लिखित जवाफ बुझाएको जानकारी आएको छ ।

खप्तडटिभीसंग कुरा गर्दैं सीईआईबी प्रवक्ता कमल थापाले भने अनुसन्धानकै क्रममा रहेका कारण औपचारिक रुपमा भन्न नमिल्ने बताए । एआईजी सुवेदी त पत्रकारको फोन उठाउँदैनन् । जागिरको उत्तरार्धमा रहेका उनी अहिले असुलीमा चुर्लुम्म डुबेको पछिल्लो एक महिना यताका घटनाक्रमले प्रतित भइसकेको छ । जतिबेला प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो, त्यसबेलादेखि उनी निकै सक्रिय भएका छन् । प्रभु बैंकले समेत सुवेदीको खल्ती भरेको कुरा बाहिर आएको छ ।

अंकमा मात्रै बाहिरिन बाँकी हो । सुवेदीका नरनातातिर बुझ्न जाने हो भने केही करोड फेला पर्ने पक्का खबर छ ।

कतिपय ठाउँमा आईजीपी बन्न नपाएको झोंक पोख्दै हिँडेका सुवेदी हालका प्रहरी प्रमुख धिरजप्रताप सिंह व्याची भएका कारण उनको आईजीपी बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । घटनाक्रमले घर जानेबेला किन रित्तोहात फर्किनु भन्ने प्रष्ट्याउँछन् ।

के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
राष्ट्र बैंक समेत प्रभुकै शरण परेको प्रतित भयो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट र सह प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेलको जिब्रो फरक देखिएन । सायद दुबै एकै थालमा खाने र एकै ओछ्यान  सुत्ने गरेका रहेछन् । उनीहरुको डेरा भिन्न देखिएन । राष्ट्र बैंकको नुन खाएर उसैको नियम कायदाविपरीत उनीहरुले भने, ‘प्रभुले मिल्ने नै भएर त्यसरी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’ तर, कानूनी रुपमा गर्न मिल्ने भन्ने तपाईँहरुसँग मूर्त के प्रमाण छ ? भन्ने प्रश्नमा जवाफ फर्काउन सकेनन् ।

राष्ट्र बैंक यसरी विक्दै जाने हो भने, अहिलेका अहिल्यै झण्डै ६ वटा ठूला बैंकहरुमा यसरी सीईओ दोहोरिने होइन तेहरिने अवस्था छ । र, २ महिनाको व्याज नबुझाउँदै अर्काको सम्पत्ति हडप्न तत्पर हुने एनआईसी एसिया बैंक जस्तालाई झन्, चोरलाई चौतारो हुँदैन र ?

याे पनि…..

नक्कली कर्जाको खेलोमेलो

प्रभु नामकै बैंकले हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सक्कली भन्दै नक्कली शैक्षिक कर्जा दिएर दुःख दिइरहेको छ । प्रभु बैंककै कर्जा लिएर विदेश अध्ययनका लागि जान खोज्ने हजारौं विद्यार्थीहरुको अस्ट्रेलियन सरकारले भिसा दिन छोडेको छ भने सयौं विद्यार्थी युकेको अध्यागमनसम्म पुगेर फर्किएका छन् । सन् २०२२ को जनवरी २१ तारिखमा प्रभु बैंकको शैक्षिक कर्जा नक्कली भएको भन्दै एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई बेलायतको म्यान्चेस्टर एयरपोर्टबाटै त्यहाँको अध्यागमनले फिर्ता पठाएको थियो ।

शेरचनले चर्को कमिसनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सुनिल रेग्मीसँग सम्झौता गरी नक्कली कर्जा प्रमाणपत्र बनाउने ठेक्का दिएका थिए ।  रेग्मीले विद्यार्थीबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सेवा शुल्क लिएर नक्कली कर्जा प्रमाणपत्र बनाउँदै विद्यार्थीको हातमा सक्कली हो भनेर थमाएकै कारण बेलायतबाट विद्यार्थीहरु फर्किएका हुन् । रेग्मीले एक जना विद्यार्थीको ४० लाख भन्दा धेरैको कर्जा स्वीकृत भएको प्रमाणपत्र दिने गरेका थिए । अहिले पनि त्यो काम जारी छ । उनले कर्जा स्वीकृत गरेको जानकारी बैंकका सीईओलाई दिन्छन् । त्यही नक्कली कर्जा स्वीकृत गरेबापत रेग्मीले एउटा विद्यार्थीबाट सेवा शुल्कको नाममा ०.७५ प्रतिशत लिने गरेका छन् । यसरी रेग्मी र शेरचन मिलेर एक जना विद्यार्थीबाट ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ उठाउँछन् । यसरी उठाएको रकम बैंकका सीईओ शेरचन, डिसीईओ मणिराम पोखरेल, बैंकको कमलादीस्थित शाखाका शाखा प्रबन्धक, अर्का एकसहित बैंकका ४ जना र सुनिल रेग्मीले दामासाहीका दरमा भाग लगाउने गरेका छन् ।

यसरी नक्कली कर्जा स्वीकृत गरेबापत बर्षमा एक जनाको भागमा ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै पर्ने गरेको छ । रेग्मी अर्विट मेडिकल इन्टान्स् प्रिपिरेशन सेन्टरका मालिक हुन् । उनले बर्षमा लगभग ५ हजार भन्दा धेरै नक्कली कर्जा स्वीकृतको प्रमाणपत्र विद्यार्थीको हातमा थमाइदिने गरेका छन् । कर्जा स्वीकृत गरेको बैंकको सिस्टममा नदेखिँदा विद्यार्थीलाई कर्जा दिन पनि परेन । बैंकलाई पनि उक्त कर्जा दिएबापत पर्ने दायित्वको भार पनि परेन ।

यस विषयमा कुरा गर्दा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीइओ) मणिराम पोखरेलले यस्तो समाचार नलेख्न आग्रह गरेका थिए । पत्रकारसंगकाे भेटमा पोखरेलले आइन्दा रेग्मीसँग कुनै पनि किसिमको कारोबार नगर्ने बताउँदै समाचार लेख्दा बैंकप्रति जनताको विश्वास घट्ने तर्क गरेका थिए ।

कर्जामा कमिसन

प्रभु बैंकको जम्मा चुक्ता पुँजी हो १२ अर्ब ७० करोड ८७ लाख ४२ रुपैयाँ । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा बैंकले १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । चुक्ता पुँजी बाहेकको कर्जा सर्वसाधारण जनताले बैंकलाई विश्वास गरेर राखेको डिपोजिटको अंश हो । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ असार मसान्तसम्म बैंकले १ खर्ब ६ अर्व रुपैयाँ डिपोजिटबाट उठाएर कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।

जनताको यति ठूलो रकम हचुवाको भरमा लगानी गर्दा लगानी उठाउन बैंकलाई हम्मे–हम्मे भएको छ । सुरुवाती चरणमा कमिसनको चक्करले लगानी गरेका शेरचनले अहिले आफ्नो कर्तुतहरु लुकाउनका लागि ऐन कानून विपरीत तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णयको रक्षार्थ शक्ति केन्द्रहरुसम्म चलखेल सुरु गरिरहेका छन् । कमिसनको चक्करमा परेर गलत ठाउँमा कर्जा लगानी गर्दा कर्जा र कर्जाको ब्याज नउठेपछि उनी तेस्रो पटक अर्को बैंकलाई मर्ज गरेरै भए पनि सीईओ बन्ने दाउमा छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को धारा १९ को उपधारा (२) अनुसार एउटा व्यक्ति सीईओका रूपमा एउटै संस्थामा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र रहने व्यवस्था छ ।  बैंक श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार शेरचनले जानकी मेडिकल कलेज, सीता एयर, रिभाईभ लिजर पार्क, बौद्ध हाउजिङ, एपेक्स मल्टिप्लेक्स, गुण सिनेमा लगायतका थुप्रै संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा अनुसार एक संस्थाबाट ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन खाएको बैंककै माथिल्लो तहका कर्मचारी बताउँछन् । गैरकानुनी रुपमा शेरचनले जानकी मेडिकल कलेज लगायतका संस्थाहरुलाई ऋण दिँदै केही प्रतिशत शेयर पनि आफन्तको नाममा पारेका छन् ।

कमिसन खाएकै संस्थाबाट समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा पनि शेरचनले कालोसूचीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । त्यस्तै, पोखराका धेरै व्यवसायीहरुको कर्जा पनि खराब कर्जामा परेको छ । तर शेरचनले कालोसूचीमा राख्न अटेरी गरेका छन् ।

करोडौं जरिवाना

नेपाल सरकारले नेपालमै उत्पादन बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न, युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न र विदेशमा रहेका युवाहरुलाई नेपाल आएर विदेशमा भएको ज्ञान र सिपको सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको उत्पादनशील/तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह नगर्दा बैंक करोडौं जरिवानामा परेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को असार मसान्तसम्म बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र अन्तरगतको कृषि र हाइड्रोमा तोकिएको प्रतिशत लगानी गर्न नसक्दा झण्डै ५ करोड जरिवाना परेको हो ।

बैंकले उक्त जरिवाना रकम अहिलेसम्म तिरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ६ महिना अघिको जम्मा कर्जालाई आधार मानेर तोकिएको प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त समयमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरे जरिवाना गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले जरिवाना गणना तरिका समेत दिएको थियो । २०७३/७४ को असार मसान्तको ६ महिना अघि अर्थात् २०७३ पुस मसान्तमा प्रभु बैंकले ५६ अर्ब ५२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । निर्देशन अनुसार कृषि र हाइड्रोमा बैंकले २० प्रतिशतका दरले २०७४ असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ३० करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न पर्ने थियो । तर बैंकले उक्त अवधिमा जम्मा ९ अर्ब ७७ करोड ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ अर्थात् १७.३० प्रतिशत मात्र लगानी गरेर तोकिएको प्रतिशत पुरा गर्न सकेन ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम २० प्रतिशत नपुर्याउँदा जति पुगेको छैन त्यही रकमको जरिवाना लिने भन्दै गणना विधि दिएको थियो । जसअनुसार बैंकले २.७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न सकेन । उक्त रकमको बैंकले लिने अधिकतम ब्याज १२ प्रतिशतले हिसाब गर्दा बर्षको १८ करोड ३१ लाख ५३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ हुन आउँछ । तर राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको हर्जाना लगाउने भनेकाले ४ करोड ५७ लाख ८८ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ जरिवानामा बैंकले तिर्नुपर्ने स्पष्ट छ । बैंकले लिने अधिकतम ब्याजका आधारमा यो रकम बढ्नसक्छ । तर उक्त रकम बैंकले अहिलेसम्म पनि तिरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले पनि बैंकसँगको मिलेमतोेमा पछिल्लो सर्कुलर देखाएर जरिवाना असुल्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसरी अख्तियारको दुरुपयोग गरिरहेका शेरचन आफू तेस्रो पटक सीईओ बनेपछि यी अनियमितताका काण्डहरु मिलाएर चोखो बन्ने ध्याउन्नमा छन् ।