वि.सं.२०८१ असार १ शनिवार

एनआईसीको लुट धन्दा : सर्वोच्च न्यायालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्म सेटिङ्, बचतकर्ताको अरबौँ नोक्सान (श्रृंखलावद्ध)

एक पीडितले भने, ‘अब हामी सबै बचतकर्ता उठ्ने बेला आयो..!

कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्काको धितो वा सम्पत्ति सजिलै पचाउने गुरुमन्त्र सिक्न अन्त कतै जानु पर्दैन, एनआईसी एसिया बैंकको नाम सम्झे पुग्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्….
सरकारी जग्गा हडपेर एनआईसी बैंकका सीईओ रोशन न्यौपानेले ठड्याए आलिशान घर, यस्तो छ उनको कालो कर्तुत..!

व्याज नतिरेको २ महिनामै धितो लिलाम गर्ने जुक्ति एनआईसीले सजिलै भनिदिन्छ, त्यो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक अर्थात् बैंकहरुको पनि बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ।

अनि बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्न सिक्नु छ भने पनि, एनआईसी एसिया बैंकलाई सम्झिनु । उसले सजिलै सिकाईदिन्छ, कसरी बचतकर्ताको बचत अपचलन गर्ने भनेर ? उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा २१ जना श्रीमान् अर्थात् न्यायाधीशहरुको दरबन्दी छ । तर, एनआईसी एसिया बैंकले कुनै एउटा धितो लिलामको मुद्दा फेस गर्न २४ जना कानून व्यवसायी राखेर चमत्कार गर्दिएको छ ।

जसमा ११ जना त बरिष्ठ अधिवक्ताहरु छन् । शम्भु थापा, पूर्णमान शाक्य, सतिसकृष्ण खरेलजस्ता हाई रेटेड कानूनव्यसायी राख्नुको पछाडि एनआईसीको नियत के हो ? ठालू वकिलहरु राख्न थोरै रकमले सम्भव छ ? अनि बचतकर्ताको बचत यसरी अपचलन गर्न मिल्छ ? यतिधेरै कानूनव्यवयायीलाई तिर्ने रकम दिने चाँहि कसले हो ? बैंक बोर्ड, बैंक सीईओ ? वा बचतकर्ता ?

यि सबै प्रश्नको सीधा उत्तर हो, बैंकले । भन्नेवित्तिकै त्यतिधेरै रकम बैंकसँग कहाँबाट हुन्छ ? आखिर चलाउने त बचतकर्ताकै रकम हो । उसै परे कतिपय बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआरको रकम अन्धाधुन्ध चलाउने गरेको भेटिएको छ । यसको अर्थ बचतकर्ताको रकम बैंकले आफ्ना स्वार्थ र तिकडममा खर्च गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो, यो ।

हामीले यसलाई अपचलन मान्ने कि नमान्ने भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका निर्देशक गुणकर भट्टलाई सोध्यौं । र, भट्टले जवाफ दिए, ‘मुद्दा लड्ने रकम बैंकले नै व्यहोर्ने भएका कारण । त्यसमा बचतकर्ताको बचत पनि चल्न सक्छ । ठूलो मात्रामा खर्च गरिएको हो भने त्यो अपचलन नै मानिन्छ ।’ अर्कोतिर उनले कसैले दुई वा तीन महिनामै धितो लिलाम गर्न नसक्ने समेत जिकिर गरे । उनका अनुसार त्यसो गरिएको भेटिए, राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । तर, एनआईसी एसिया बैंकलाई किन कारबाही नभएको ? भनी प्रश्न गर्दा, उनले थप जवाफ दिएनन् ।

उल्टै उनले राष्ट्र बैंकको गुनासो सुन्ने निकायमा गुनासो गरे साझै गभर्नर कार्यालय पुग्ने सुझाव दिए । कारण एनआईसी एसियाको नाम लिनेवित्तिकै राष्ट्र बैंकले कुरा घुमाउन थालिहाल्छ । कारण के छ, कि एनआईसीलाई थाहा छ, कि त राष्ट्र बैंकलाई । पीडितहरुको गुनासो कहिल्यै सुनुवाई हुँदैन । बचतकर्ताको बचत यसरी दुरुपयोग भइरहेकोबारे अहिलेसम्म बाहिर सूचना वा समाचार आएका छैनन् । तर, अब बचतकर्ता चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैनन् । पुतलीसडक शाखामा भेटिएका एक पीडितले भने, ‘अब हामी सबै बचतकर्ता उठ्ने बेला आयो । हामी अब यो बैंकमा निक्षेप राख्दैनौँ । भएको झिक्ने र बाँकी कारोबार नै नगर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ ।’ उनले ऋणको कुरा त एनआईसीसँग गर्दै नगर्दा हुन्छ, भने ।

यस विषयमा हामीले एनआईसी एसियाका धेरै जना बोर्ड सदस्य तथा अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवाल स्वयंलाई पनि सोध्यौँ । सबै जनाले अनविज्ञता जनाए । ति मध्येका एक सदस्य निकुञ्ज अग्रवालले सबै कुरा बैंकको सीईओलाई नै जिम्मा दिएकाले उतै सोध्न भने ।

सीईओ रोशनकुमार न्यौपाने त्यति सजिलै कहाँ उपलब्ध हुन्छन् र ? उनको फोन उठ्दैन, म्यासेजको रिप्लाई आउँदैन ।

भेट्ने त टाढैको कुरा । बोर्ड सदस्यले भनेको एउटा कुरा भने प्रमाणीत भयो । सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा शिरानमै एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कार्यकारी प्रमुख रोशन कुमार न्यौपाने भनेर लेखेको पत्र खप्तडटिभीसँग सुरक्षित छ ।

यसले के जनाउँछ भने बोर्डले सम्पूर्ण जिम्मा सीईओलाई नै दिएको छ ।

त्यस कारण न्यौपाने नै सर्वेसर्वा जस्तै छन् । जागिरे भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि उनी अनेक हत्कण्डा अप्नाइरहन्छन् ।

अब भने न्यौपानेको चलाखी धेरै दिन चल्ने छैन । सर्वोच्च न्यायालयदेखि आम नागरिकलाई गु्म्राहमा राखेर करोडौँ तथा अरबौँका सम्पत्ति कुम्ल्याउने धन्दाको जरुर पर्दाफास हुनेछ । त्यसको सुरुवात भइसकेको छ ।