कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्काको धितो वा सम्पत्ति सजिलै पचाउने गुरुमन्त्र सिक्न अन्त कतै जानु पर्दैन, एनआईसी एसिया बैंकको नाम सम्झे पुग्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्….
सरकारी जग्गा हडपेर एनआईसी बैंकका सीईओ रोशन न्यौपानेले ठड्याए आलिशान घर, यस्तो छ उनको कालो कर्तुत..!
व्याज नतिरेको २ महिनामै धितो लिलाम गर्ने जुक्ति एनआईसीले सजिलै भनिदिन्छ, त्यो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक अर्थात् बैंकहरुको पनि बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ।
अनि बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्न सिक्नु छ भने पनि, एनआईसी एसिया बैंकलाई सम्झिनु । उसले सजिलै सिकाईदिन्छ, कसरी बचतकर्ताको बचत अपचलन गर्ने भनेर ? उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा २१ जना श्रीमान् अर्थात् न्यायाधीशहरुको दरबन्दी छ । तर, एनआईसी एसिया बैंकले कुनै एउटा धितो लिलामको मुद्दा फेस गर्न २४ जना कानून व्यवसायी राखेर चमत्कार गर्दिएको छ ।
जसमा ११ जना त बरिष्ठ अधिवक्ताहरु छन् । शम्भु थापा, पूर्णमान शाक्य, सतिसकृष्ण खरेलजस्ता हाई रेटेड कानूनव्यसायी राख्नुको पछाडि एनआईसीको नियत के हो ? ठालू वकिलहरु राख्न थोरै रकमले सम्भव छ ? अनि बचतकर्ताको बचत यसरी अपचलन गर्न मिल्छ ? यतिधेरै कानूनव्यवयायीलाई तिर्ने रकम दिने चाँहि कसले हो ? बैंक बोर्ड, बैंक सीईओ ? वा बचतकर्ता ?
यि सबै प्रश्नको सीधा उत्तर हो, बैंकले । भन्नेवित्तिकै त्यतिधेरै रकम बैंकसँग कहाँबाट हुन्छ ? आखिर चलाउने त बचतकर्ताकै रकम हो । उसै परे कतिपय बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् सीएसआरको रकम अन्धाधुन्ध चलाउने गरेको भेटिएको छ । यसको अर्थ बचतकर्ताको रकम बैंकले आफ्ना स्वार्थ र तिकडममा खर्च गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो, यो ।
हामीले यसलाई अपचलन मान्ने कि नमान्ने भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका निर्देशक गुणकर भट्टलाई सोध्यौं । र, भट्टले जवाफ दिए, ‘मुद्दा लड्ने रकम बैंकले नै व्यहोर्ने भएका कारण । त्यसमा बचतकर्ताको बचत पनि चल्न सक्छ । ठूलो मात्रामा खर्च गरिएको हो भने त्यो अपचलन नै मानिन्छ ।’ अर्कोतिर उनले कसैले दुई वा तीन महिनामै धितो लिलाम गर्न नसक्ने समेत जिकिर गरे । उनका अनुसार त्यसो गरिएको भेटिए, राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ । तर, एनआईसी एसिया बैंकलाई किन कारबाही नभएको ? भनी प्रश्न गर्दा, उनले थप जवाफ दिएनन् ।
उल्टै उनले राष्ट्र बैंकको गुनासो सुन्ने निकायमा गुनासो गरे साझै गभर्नर कार्यालय पुग्ने सुझाव दिए । कारण एनआईसी एसियाको नाम लिनेवित्तिकै राष्ट्र बैंकले कुरा घुमाउन थालिहाल्छ । कारण के छ, कि एनआईसीलाई थाहा छ, कि त राष्ट्र बैंकलाई । पीडितहरुको गुनासो कहिल्यै सुनुवाई हुँदैन । बचतकर्ताको बचत यसरी दुरुपयोग भइरहेकोबारे अहिलेसम्म बाहिर सूचना वा समाचार आएका छैनन् । तर, अब बचतकर्ता चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैनन् । पुतलीसडक शाखामा भेटिएका एक पीडितले भने, ‘अब हामी सबै बचतकर्ता उठ्ने बेला आयो । हामी अब यो बैंकमा निक्षेप राख्दैनौँ । भएको झिक्ने र बाँकी कारोबार नै नगर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ ।’ उनले ऋणको कुरा त एनआईसीसँग गर्दै नगर्दा हुन्छ, भने ।
यस विषयमा हामीले एनआईसी एसियाका धेरै जना बोर्ड सदस्य तथा अध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवाल स्वयंलाई पनि सोध्यौँ । सबै जनाले अनविज्ञता जनाए । ति मध्येका एक सदस्य निकुञ्ज अग्रवालले सबै कुरा बैंकको सीईओलाई नै जिम्मा दिएकाले उतै सोध्न भने ।
सीईओ रोशनकुमार न्यौपाने त्यति सजिलै कहाँ उपलब्ध हुन्छन् र ? उनको फोन उठ्दैन, म्यासेजको रिप्लाई आउँदैन ।
भेट्ने त टाढैको कुरा । बोर्ड सदस्यले भनेको एउटा कुरा भने प्रमाणीत भयो । सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको लिखित जवाफमा शिरानमै एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कार्यकारी प्रमुख रोशन कुमार न्यौपाने भनेर लेखेको पत्र खप्तडटिभीसँग सुरक्षित छ ।
यसले के जनाउँछ भने बोर्डले सम्पूर्ण जिम्मा सीईओलाई नै दिएको छ ।
त्यस कारण न्यौपाने नै सर्वेसर्वा जस्तै छन् । जागिरे भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि उनी अनेक हत्कण्डा अप्नाइरहन्छन् ।
अब भने न्यौपानेको चलाखी धेरै दिन चल्ने छैन । सर्वोच्च न्यायालयदेखि आम नागरिकलाई गु्म्राहमा राखेर करोडौँ तथा अरबौँका सम्पत्ति कुम्ल्याउने धन्दाको जरुर पर्दाफास हुनेछ । त्यसको सुरुवात भइसकेको छ ।
