नेपाली कानुनी न्यायालयले एनसेल शेयर खरिदविक्रीको सबै प्रक्रिया रोकेको अवस्थामा खरिदकर्ता कम्पनीले आर्थिक चलखेल सुरु गरेको छ ।
अदालतको आदेशको अवमूल्यन गर्दै एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदकर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेले आर्थिक तथा व्यापारिक चलखेल सुरु गरेको हो ।
हिजाे बुधबार मात्रै उसले उच्च अदालत पाटनको अन्तरकालीन आदेश विपरीत एनसेलको प्रचार-प्रसार सुरु गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले खरिद विक्री भएका एनसेलका शेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत मंसिरमा दिएको उक्त आदेश अहिले पनि कायम छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको इजलासले विक्री भएका शेयरहरू दर्ता किताबमा दर्ता नगर्न-नगराउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरको नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश कायमै छ । जस मुद्दामा फागुन ६ गते तारेख समेत परेको छ ।
उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम राख्ने नराख्ने विषयमा निधो नहुँदै एनसेलको शेयर खरिदकर्ता कम्पनीले आम सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न विज्ञापन समेत गर्न थालेको छ ।
संवैधानिक अध्ययता डा. भिमार्जुन आचार्यले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने बताए । उनले भने, ‘अदालतको आदेश विपरीत त्यस्तो गरिएको हो भने अवहेलनामा अर्को मुद्दा लाग्न सक्छ भने यो बीचमा गरिएको बदमासीको नसिहत पनि व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।’
आदेशले जुन चिजलाई इंकित गरेर सबै प्रक्रिया रोकेको छ, त्यसको अवमूल्यन राम्रो होइन, कानूनविद् आचार्यले भने, ‘यो सरासर बदमासी हो ।’
उनले भने, ‘शेयर दर्ता नगर्नु भन्ने आदेश कायम हुँदा हुँदै कसरी व्यवसायिक गतिविधि अघि बढाउन मिल्छ ? यो बदमासी हो । मिडिया र कानून व्यवसायीलाई आफ्नो बसमा पार्न गरिएको प्रचारवाजीले समेत अदालती प्रक्रियामा ठेस पुग्छ ।’
एनसेलको विक्री रोक्न माग गर्दै गोकुलबहादुर रोकायाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । मलेसियन कम्पनी आजियाटाले बेचेको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यको कम्पनीले किनेको थियो ।
एनसेल शेयर विक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वका उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
यस्तै, एनसेलको शेयर खरिदविक्री भएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट पनि विचाराधीन छ । स्वतन्त्र सांसद अमरेसकुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
