सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत गठन आदेशबाट सञ्चालित विकास समितिहरूमा रहेका रिक्त पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेका छन् ।
गत असार १७ र १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाँच निकायमा पदाधिकारी मनोनयन गरिएपनि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा भने पूर्णता पाउन सकिएको छैन् । मनोनित भएका पदाधिकारीहरूलाई असार २२ गते नियुक्ति पत्र बुझ्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त सूचनानुसार मनोनित भएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, पाटन दरबार संग्रहालय विकास समिति, हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरेको छ ।
विभिन्न विकास समिति तथा संस्थाका पदाधिकारी मनोनयनले कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले बनाएको गठन आदेश र कानुनी व्यवस्थाले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मनोनयन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेका संस्थाहरूमा मन्त्रीले आफ्नै निर्णयबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको पदाधिकारीको हकमा अध्यक्षबाहेक पाँच जना सदस्यहरूले नियुक्तिपत्र पाइसकेका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्यक्षमा मनोनयन भएका सम्पूर्ण कुमार लामालाई भने नियुक्ति पत्र नदिदा स्थानीयस्तरबाटै प्रश्न गर्न थालिएको छ । यसअघि दुइ कार्यकाल अध्यक्षको नेतृत्व गरिसकेका लामालाई पुनः बालेन सरकारले नियुक्ति गरिएपनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण नियुक्ति रोकिएको बुझ्न आएको छ ।
काठमाडौँ क्षेत्र नं. ३ अन्तरगत पर्ने बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र त्यहाँको पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा पार्टीपंक्तिमा मत फरक भएपछि मन्त्रीको निर्णयलाई नै उल्टयाउन रास्वपाका केही नेता कार्यकर्ता लागिपरेको स्रोतले जानकारी दिए । राजुनाथ पाण्डे निर्वाचित बौद्ध क्षेत्रको सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् भौतिक विकासका लागि आवश्यक समन्वय नगरि पार्टीका केही व्यक्तिहरूको सिफारिसमा सम्पूर्ण कुमार लामालाई नियुक्ति दिइएको भन्दै सांसद पाण्डेले असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णय सच्याउन मन्त्रीलाई दबाब दिएपछि नियुक्तिपत्र रोकिएको स्रोतले बताए ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण सम्पूर्ण लामाको नियुक्तिलाई विवादित बनाउन खोजिएको आरोप लागेको छ । नियुक्तिको विषयमा विभन्नि स्वास्र्थ समूह लागेको आरोप लगाउँदै पारदर्शीतामाथी प्रश्न उब्जिएको रास्वपाका एक स्थानीय नेताले बताए । जान्नेलाई छान्ने र सुशासनको नारा बोकेको पार्टीभित्र अध्ययन र छलफलविना स्थानीय स्तरका सार्वजनिक निकायहरूमा पदपूर्ति गर्दा गलत व्यक्तिहरूलाई लाभ भइरहेको ती नेताले बताए ।
नियुक्ति प्रक्रियमै विवाद आउने गरि निर्णय गरेपछि मन्त्री पौडेलको नियतमाथी प्रश्न उठेको छ । कार्यविधि र सूचना अनुसार आवदेन दिएका उम्मेद्वारहरूको नाम प्रकाशन, सर्टलिस्ट तथा अन्तरवार्ता प्रक्रिया पूरा नगरी केही व्यक्तिलाई मनोनयन गरिएको सूचना प्रकाशनपछि आवेदकहरू असन्तुष्टि छन् । विधि मिचेर नियुक्ति गर्न नै गलत भएको र अवैधानिक भएको भन्दै आवश्यक कानुनकै धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन् ।
लामाको पुनःनियुक्तिले बालेन सरकारका पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलमाथि प्रश्न उठेको छ । २०७२ को भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बौद्धनाथ स्तूपको पुनर्निर्माणका लागि दाताहरूबाट प्राप्त सहयोग विवरण सार्वजनिक नगरेको आरोप लागेका लामालाई अध्यक्षमा नियुक्तिले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको दाबी गर्ने बालेन सरकारमाथि प्रश्न उठेको हो ।
स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ताइ सितु रिम्पोछेले करिब १२ करोड रुपैयाँसहित सुन उपलब्ध गराएका थिए । अन्य सहयोगदाताले पनि पुनर्निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराएकोमा लामाले सार्वजनिक नगरेको र स्वतन्त्र ढंगले उनमाथि स्वतन्त्र छानबिनको माग केही सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् । स्रोत भन्छ, ‘भारतको धर्मशालास्थित ताइ सितु रिम्पोछेले महास्तूप पुनर्निर्माणका लागि २६ किलो सुन दान दिएका थिए भने अन्य दाताबाट थप ५ किलो सुन प्राप्त भएको थियो । यही सुनसहित नगद तथा अन्य सहयोगको हिसाब–किताबमा अनियमितता भएको भन्ने छ ।’
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विदेशी दाताबाट प्राप्त सुन, नगद तथा जिन्सी सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा अभिलेखीकरण नगरिएको उल्लेख छ । पुनर्निर्माणमा १४ किलो ५८० ग्राम सुन मात्र आवश्यक पर्ने अवस्थामा ३१ किलो सुन खपत भएको देखाएर करिब ८ करोड ८८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको औँल्याइएको छ ।
