सार्वजनिक निकायमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको भाषण गर्ने सरकार आफैंले गम्भीर सार्वजनिक प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई पुनः संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्वमा पुर्याउन खोजेपछि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विज्ञापन बजारको नियमन, सञ्चारमाध्यम र विज्ञापनदाताबीचको प्रणाली व्यवस्थापन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं पुनः प्रतिस्पर्धामा छन् ।
‘१ करोड २० लाख’को कथित डिलदेखि आईजीपी हटाउने रणनीतिसम्म : प्रहरीभित्रको खेल के हो ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छनोट प्रक्रियामा हुमागाईंसहित ११ जना उम्मेदवार कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
हुमागाईंलाई सरकारले यसअघि २०७८ सालमा विज्ञापन बोर्डको पहिलो अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि २०८२ सालमा पुनः अध्यक्ष नियुक्त भएका उनी अहिले फेरि अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यहीँबाट उठ्छ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै व्यक्तिलाई एउटै संवेदनशील सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा पटक–पटक पुर्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई किन ?
विज्ञापन बोर्ड सञ्चालनका लागि हुमागाईं बाहेक योग्य, अनुभवी र विवादरहित व्यक्ति मुलुकमा छैनन् ? यदि छन् भने छनोटको आधार के हो ? र यदि हुमागाईं नै सबैभन्दा योग्य हुन् भने त्यसको प्रमाणित आधार सरकारले सार्वजनिक गर्न किन नहुने ?
२० करोड ६१ लाख ७३ हजार रुपैयाँको प्रश्न
यो प्रश्न सामान्य नियुक्तिको विवाद मात्र होइन । हुमागाईं नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक रहेको अवधिसँग जोडिएको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिदसम्बन्धी विषयले यसलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद प्रक्रियामा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययन समितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाइएको, पुरानै दरमा सम्झौता थपिएको तथा वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेको औँल्याएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो विषय केवल सामाजिक सञ्जालमा उठेको आरोप होइन । मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको र उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको तथ्य स्वयंमा गम्भीर सार्वजनिक अभिलेख हो ।
अब प्रश्न उठ्छ । छानबिन र जवाफदेहिताको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दै त्यही व्यक्तिलाई अर्को महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वका लागि योग्य ठहर गर्ने आधार के हो ?
यहाँ हुमागाईं दोषी हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालिएको होइन । दोष वा निर्दोष ठहर गर्ने अधिकार सम्बन्धित अनुसन्धान तथा कानुनी निकायको हो । तर सार्वजनिक संस्थासँग जोडिएको यति ठूलो आर्थिक प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रियाले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न भने सार्वजनिक चासोको विषय हो ।
छनोट प्रक्रिया नै प्रश्नको घेरामा
सरकारले हुमागाईंलाई पुनः नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको औचित्य पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
११ उम्मेदवारमध्ये कसलाई कुन आधारमा मूल्याङ्कन गरियो ? कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा अंकभार कति थियो ? उम्मेदवारको विगतको सार्वजनिक जिम्मेवारी, व्यवस्थापकीय कार्यसम्पादन र विवादसम्बन्धी विषयलाई मूल्याङ्कनको कुन चरणमा समेटियो ? अध्ययन समितिले औँल्याएका आर्थिक प्रश्नलाई छनोट समितिले अध्ययन गर्यो कि गरेन ?
यी प्रश्नको जवाफ नदिई हुने नियुक्तिले विज्ञापन बोर्डको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।
विज्ञापन बोर्ड कुनै व्यक्तिको राजनीतिक वा प्रशासनिक पुनर्वास केन्द्र होइन । यो सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नियामक संस्था हो । लोककल्याणकारी विज्ञापनदेखि विज्ञापन बजारको नियमनसम्म यसको निर्णयले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था र बजार संरचनामा प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति केवल एउटा व्यक्तिलाई पद दिने विषय होइन । यो सार्वजनिक स्रोत, सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता र राज्यको नियामकीय निष्पक्षतासँग जोडिएको निर्णय हो ।
सरकार साँच्चिकै सुशासन र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्ध छ भने उसले एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिनुको कारण स्पष्ट गर्नुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण, २० करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षतिसम्बन्धी प्रश्न छानबिनको प्रक्रियामा रहँदै गर्दा नियुक्तिका लागि त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरियो भन्ने कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ ।
सरकारले जवाफ नदिएसम्म प्रश्न सकिँदैन ।
किनकि यो प्रश्न लक्ष्मण हुमागाईंको मात्र होइन सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा सरकार आफैंले बनाएको सुशासनको मापदण्ड कति लागू गर्छ भन्ने प्रश्न हो ।
हुमागाईं प्रकरणमा उठेका मुख्य तथ्य
२०७८ — लक्ष्मण हुमागाईं विज्ञापन बोर्डको पहिलो अध्यक्ष नियुक्त ।
चार वर्षे कार्यकालपछि — २०८२ सालमा पुनः अध्यक्ष नियुक्त ।
हाल — विज्ञापन बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि पुनः प्रतिस्पर्धामा ।
११ उम्मेदवार — मन्त्रालयको छनोट प्रक्रियाबाट कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट ।
नेपाल टेलिभिजन स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन समितिले करिब रु. २० करोड ६१ लाख ७३ हजार बराबरको आर्थिक क्षति भएको निष्कर्ष ।
अध्ययन समितिका प्रश्न — प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद कानुन, पुरानै दरमा सम्झौता थप तथा वित्तीय अनुशासन ।
प्रतिवेदनको अवस्था — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको ।
सरकारलाई पाँच प्रश्न
१. २० करोड ६१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षतिसम्बन्धी प्रश्न उठेको अवस्थामा हुमागाईंको विगतको भूमिकालाई छनोट समितिले कसरी मूल्याङ्कन गर्यो ?
२. चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई पुनः त्यही बोर्डको नेतृत्वमा लैजानुपर्ने सरकारको वस्तुगत आधार के हो ?
३. ११ उम्मेदवारमध्ये हुमागाईंलाई छनोट गर्दा योग्यता, कार्यसम्पादन र विवादसम्बन्धी मूल्याङ्कनको अंकभार सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ ?
४. मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पठाइसकिएको अवस्थामा त्यसको अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाको अवस्थाबारे सरकार किन मौन छ ?
५. सरकारले ‘सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता’लाई नियुक्तिको आधार मान्छ भने छानबिनको प्रश्न नटुंगिँदै संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्वमा पुनः अवसर दिनुको औचित्य के हो ?
