नेपालको न्याय क्षेत्रमा संलग्न न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले न्याय सम्पादन तथा कानूनी उपचारको संवेदनशील विषयलाई अति मुनाफाको व्यापार बनाएका छन् ।
उनीहरु जनसाधारणको न्यायका निम्ति भन्दा पनि कर्पोरेट क्षेत्रका व्यवसायीको हितका लागि मरिमेटेर लागेको देखिन्छ । केही समय पहिले अदालत परिसरका एक कानून व्यवसायीले दिएको अभिव्यक्ति वास्तविकतामा सिद्ध भएको छ ।
उनले भनेका थिए, ‘हामी लयर भनेको कर्पोरेट व्यापारी जस्तै हौँ । कर्पोरेट व्यवापारीले वस्तु तथा सेवा बेच्छन् । हामी कानूनका दफा र बुँदा बेच्छौँ, फरक यत्ति हो ।’ हाल त्यो वास्तिविकतामा प्रतित भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले कर छली सम्बन्धको समाचार लेख्ने बीमापोष्ट डटकम र त्यसका सम्पादक नबराज न्यौपानेका नाममा जारी गरेको आदेशले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोशलेश्वर ज्ञवालीको एकल इजलासले बीमापोष्ट र सम्पादकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै समाचार नछाप्न र छापिएका समाचार पोर्टलबाट हटाउन भनी यहि वैशाख १४ मा आदेश दिएको हो ।
बीमापोष्टले गत चैत २४ र २६ गते ‘सिएनआईका पूर्व अध्यक्ष विष्णु अग्रवालद्वारा फोटोन गाडी आयातमा करोडौं भन्सार छली’ र ‘विष्णु अग्रवाल १७ वर्षदेखि भ्याट र भन्सार छलीमा संलग्न, कारवाहीमा कहिले पर्लान ?’ शीर्षकका समाचार टिप्पणी छापेको अदालतको आदेश समेतमा उल्लेख छ ।
तर, आमसञ्चारमाध्यमको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल हुँदा हुँदै सोझै नियमित अदालतबाट समाचार सामग्रीको तथ्य जाँच गराउने परिपाटी विस्तार प्रथमदृष्टी व्यवस्था विरोधी भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ अदालतले समाचारको तथ्य प्रमाणित वा अप्रमाणित भनी ठहर गर्न नमिल्ने कानून अध्ययेताहरुको तर्क छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेश बीमापोष्टको कार्यालयमा तामेली भइसक्दा प्रेस अभिव्यक्ति स्तन्त्रताको संवैधानिक हकबारे अधिकारकर्मीहरु बोल्न सकेका छैनन् ।
शिवश्व खाने धर्मभीरु र राजस्व मार्ने व्यापारी दुबै उत्तिकै दोषी हुने न्यायशास्त्रका अध्येयता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मधुकुमार चौलागाईंले बताए । संसदीय सुनुवाई समिति सदस्य समेत रहेका सांसद चौलागाईंले राज्यको दृष्टी नपुगेको र विग्रिन एवं भत्किनलागेको परिवेश, सन्दर्भबारे आम मान्छेलाई थाहा दिनु सञ्चारमाध्यमको धर्म भएकाले उठान भएका विषयमा राज्यले छानविन गर्नु पर्नेमा व्यापारीको मात्रै पक्ष लिने कुरा राम्रो नभएको जिकिर गरे ।
राज्यलाई नोक्सानी पुग्ने कुरामा सचेत गराएको विषय अदालत लगेर व्यापारीले कानूनको सुविधा उपयोग गरे पनि राज्यदृष्टीमा ती दोषी ठहरिने उनको तर्क छ ।
कसुर स्थापित गर्ने अवस्था नभएपछि समाचार रोक्ने र हटाउने प्रयोजनका लागि मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १५८ को सुविधा र जिल्ला अदालत नियममावली २०७५ को नियम ३५ को सुविधा प्रयोग गरेर जिल्ला अदालतबाट आदेश गराउन सफल भए पनि फोटोनका विक्रेता अग्रवाल संलग्न करछलीमा छानविन गर्न कुनै वाधा नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानूनका जानकार डा. रुद्र शर्माले बताएका छन् ।
यसअघि पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सहकारीले समेत आफुविरुद्ध समाचार लेख्ने खप्तडटिभिविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेकामा कसुर स्थापित हुन नसकेपछि क्षतिपूर्तिको दावी खारेज भएको थियो भने सञ्चारमाध्यम र त्यसका सम्पादक गणेश विक आरोपमुक्त भएका थिए ।
