वि.सं.२०८१ साउन १ मंगलवार

सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएका ६ मध्ये ३ जनाविरुद्ध ९ उजुरी, पहुँचवालाविरुद्ध कसैले गरेनन् हिम्मत

सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका ६ जनामध्ये प्रस्तावित ३ जना न्यायाधीशविरुद्ध ९ वटा उजुरी परेको छ । संसदीय समितिमाउनीहरु विरुद्ध ठोस उजुरी एउटा मात्र परेको बताइएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर निकट मानिने न्यायाधीश सारंगा सुवेदीलाई उच्च अदालतमा रहँदा गरेको फैसलालाई लिएर एउटा उजुरी परेको छ ।

आरती शाहका आफन्तले उनलाई न्यायीक बिचलन भएर थुनछेक आदेश गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन् । सबभन्दा धेरै उजुरी उनै सुवेदीविरूद्ध परेको छ । उनीविरूद्ध पाँचवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा सुवेदीसहितको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले आफुहरुलाई अन्याय भएको भन्दै माइतीघरमा छोरी हत्याको घटनामा न्याय माग्दै अनसन बसेका निर्मलादेवी साह र बिनोदप्रसाद साहले उजुरी हालेका हुन् ।

टेकप्रसाद ढुंगानाविरूद्ध तीन वटा र अब्दुल अजिज मुसलमानविरूद्ध एउटा उजुरी परेको छ । ढुङ्गाना जुनियर भएपछि रोलक्रम मिचेर सिफारिस गरिएको लगायतका जिकिर उजुरीमा गरिएको छ । न्यायिक सेवाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी कनिष्ठ भए पनि शक्ति केन्द्रको सिफारिसका कारण सर्वोच्चको न्यायाधीशको सिफारिसमा परेका बताइएको छ । अन्य उजुरीहरु भने समग्रमा परेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ ।

उता, कानूनले निषेध गर्दा गर्दै लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि बैंकको सीईओ नियुक्त गरेको मुद्दामा प्रतिवादीकातर्फबाट वकालत गर्ने कानून व्यवसायी बालकृष्ण ढकाल र उक्त रिट खारेज गरिदिने उच्च अदालत पाटनको कामु मुख्य न्यायाधीश समेत रहेका महेश शर्मा पौडेल तथा कानून व्यवसायी सुनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध भने कुनै एकल मुद्दा नपरेको बताइएको छ ।

न्यायपरिषद्ले २०८० साल मंसिर ४ गते सर्वोच्चमा रिक्त ७ मध्ये ६ पदमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस संविधान अनुसार संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिमा आएको थियो। अब सुनुवाइ समितिले उनीहरुको नाममा उजुरी खोल्ने र सुनुवाइको मिति तय गर्नेछ भने लगत्तै समितिले सुनुवाई गरेर अनुमोदनको निर्णय गर्नेछ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि अनुमोदितहरुलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने छन् भने प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले सपथ गराउने छन् । योसँगै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीसहित २० न्यायाधीश हुनेछन् । एक जनाको भने ठाउँ खाली हुनेछ ।