वि.सं.२०८० फागुन ११ शुक्रवार

अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन, पाए जनार्दन शर्माले सफाइ (पूर्णपाठसहित)

एमालेको फरक मत

अर्थ मन्त्रालयमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको ठहर भएको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिको ठहरसँगै यस प्रकरणमा मुछिएका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाइ पाएका छन् ।

अब करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक नरहेको छानबिन समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जबाफ र कागजात, सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

छानबिन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गरेको थियो । बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ को राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र करका दर हेरफेर गरेको भनी केहि संचार माध्यममा समाचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग बमोजिम प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति बने लगत्तै सदनको रोस्ट्रमबाट शर्माले छानबिनमा सहयोग पुगोस् भनेर अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।

एमालेको फरक मत

छानबिन समितिले विभिन्न ९ वटा कागजात र प्रमाणहरु जुटाएर अध्ययन गरेको थियो । छानबिन समितिमा एमालेका तर्फबाट रहेका सदस्यहरुले भने फरक मत राखेका छन् । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भनेर निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनीहरुको जिकिर छ ।

एमालेको तर्फबाट छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरुले अनधिकृत भनेर भनिएका व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृष्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सङ्लग्न व्यक्तिहरुको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको, ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको र करका दरको हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग पटकपटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यहरु इच्छुक नभएको आदि कारणले आर्थिक वर्ष २०७९ को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको होइन थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन सकेन’, फरक मतमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।’