वि.सं.२०८१ साउन १० बिहीवार

बालकुमारी घटना : मन्त्रीको गाडीमाथि आगजनी, २ जनाको मृत्यु, ५० भन्दा बढी पक्राउ

के भन्छन् ज्वाला ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई गाडीबाट निकालेर प्रदर्शनकारीले गाडीमा आगो लगाइदिएको छ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षाको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले ललितपुरको बालकुमारीमा मन्त्री ज्वाला चढेको बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडी जलाइदिएकाे हाे ।

यसैगरी घटनामा घाइते भएका २ जना युवाको मृत्यु भएको छ । कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा दिन नपाएको आक्रोशमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका युवा वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको हो । उनको उपचारका क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।

यसअघि अर्का युवा सुजन रावतको पनि किष्ट अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

आन्दोलनको क्रममा उनीहरु घाइते भएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
सो घटनामा ५० जना भन्दा बढी पक्राउ परेका छन् ।

किन भयो आन्दोलन ?

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) आवेदन फाराम भर्न नपाएको भन्दै युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शुक्रबार बिहान ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालयमा युवाहरू भेला भएर आन्दोलन थालेका थिए । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

ईपीएस कोरिया शाखाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसमा यसअघि सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई आवेदन दिन नपाउने भनिएको थियो । तर त्यसको विरोधमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

यो विषयमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा समेत दायर गरिएको थियो । जसमा सुरज पाठकसहित १८ जनालाई आवेदन फाराम भर्न दिन र सबै प्रक्रियामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भएपछि ईपीएस कोरिया शाखाले आज फाराम भर्नका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

तर १८ जना बाहेकलाई पनि प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने माग राख्दै अरु युवा पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीले अदालतको आदेश अनुसार १८ जनालाई आवेदन फाराम भर्न सहभागी गराएको बताए । अदालतले १८ जनाको हकमा मात्रै आदेश जारी गरेको भन्दै ईपीएस कार्यालयले उनीहरूलाई मात्रै बोलाएको उनको भनाइ छ ।

सिप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएर अनुत्तीर्ण भएका २८ हजार भन्दा बढी छन् । उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि आवेदन फाराम भर्न रोक लगाइएको छ ।

छानबिन समिति गठन

यसैबीच बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लालमणी आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमर दिप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार अप्रत्याशित रुपमा घटेको उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन समितिलाई सात दिनको कार्यादेश दिइएको छ ।

मन्त्रालयले बालकुमारीस्थित ईपीएस कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर जम्मा भएका व्यक्तिहरुको प्रदर्शन, अवरोध, तोडफोड, आगजनी तथा आर्थिक, भौतिक एवं मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । यस अवस्थामा संयमता अपनाइ शान्ति कायम गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ ।

के भन्छन् ज्वाला ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बालकुमारी घटनामा आफू र आफ्नो मन्त्रालयको कुनै सरोकार र संलग्नता नरहेको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्वालाले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नहुनुपर्ने घटना भएको बताए ।

‘यो घटनामा मेरो र मेरो मन्त्रालयको कुनै सरोकार र सम्बन्ध छैन’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘बालकुमारी क्षेत्रमा जुन घटना भयो र हाम्रो गाडीमा समेत आगजनी भयो यसमा दुख व्यक्त गर्छु ।’ उनले मानिसको ज्यान जाने र घाइते हुने कुरा अत्यन्त दुःखद रहेको भन्दै घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो मन्त्रालयको कुनै साइनो र सम्बन्ध नरहेको बताए ।

‘गाडी मन्त्रालयमा गइरहेको बेला गाडी रोकियो, हावा खुस्काइयो र जलाइयो । विना कारण, विना सम्बन्ध । जो र जसको सरोकार थियो त्यो एउटा विषय होला हाम्रो गाडीमा आगजनी गर्नुपर्ने कारण थिएन, सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कुरा खेदजनक छ’, मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

अदालतको आदेश

यसैगरी उच्च अदालत पाटनले सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरू सबैलाई ईपीएस परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ । गणेश राई लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणी ज्ञवालीको एकल इजलासले सबैलाई आवेदन भर्न दिन र परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ,‘ निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मिति २०८०।८।१९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०।९।२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।’

अदालतको आदेशसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएका सबैले पाउनेछन् । यसअघि सीप बिल्डिङ क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने भनिएको थियो । त्यसका विरुद्धमा सुरज पाठकसहित १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमै मुद्दा हालेका थिए । अदालतले उनीहरूलाई आवेदन प्रक्रियामा सहभागी गराउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा १८ जनाले आज आवेदन फाराम भनेका थिए भने अन्यले भर्न नपाएपछि आन्दोलन भएको हो ।

आयोगले थाल्यो अनुगमन
ललितपुरको बालकुमारी सडक क्षेत्रमा भएको झडपमा दुई जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षामा आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै युवाहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा शुक्रबार प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो ।

‘ईपीएस परीक्षाका सबैतर्फको छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राखी प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरुमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरु बिच झडप भएको, झडपमा परी गम्भीर घाइते भएकामध्ये दुई जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको, अन्य थप केही घाइते भएका र केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पाइएको छ’, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस सम्बन्धमा थप अनुगमन गर्नका लागि आयोगको टोली आजै घटनास्थलतर्फ गइसकेको प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोरियाकै नियमअनुसार एक वर्षमा एक क्षेत्रमा मात्र दिन पाइन्छ इपिएस परीक्षा- मन्त्रालय

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इपिएस अन्तर्गत पानीजहाज निर्माण (शीप बिल्डिङ) क्षेत्रमा आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको बताएको छ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले हाल एक वर्ष अवधिमा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा कोरिया जान आवेदन दिन नसकिने व्यवस्था कोरियाले नै गरेको समेत जनाएको छ। त्यसैकारण यसअघि जहाज निर्माण (शीप बिल्डिङ) क्षेत्रमा जान आवेदन दिएर परीक्षा दिएकाहरूलाई हाल सामेल गर्न नसकिएको मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

यस्तो नियम कोरियामा आप्रवासी कामदार जाने १६ मुलुकलाई नै लाग्ने गरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

तर पनि जहाज निर्माण (शीप बिल्डिङ) क्षेत्रमा जान आवेदन दिएर परीक्षा दिएकालाई अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि तयारी भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।

यस विषयमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा शुक्रबार दुखद घटना भएको भन्दै मन्त्रालयले समवेदना पनि प्रकट गरेको छ। उसले आन्दोलन फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस मन्त्रालय मातहतको इपिएस कोरिया शाखाबाट मिति २०८०।०८।१९ गते प्रकाशित उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कोरियाली भाषा परीक्षाको फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचनाको बुँदा नं. ५ को (च) मा उल्लेख भएको विषयलाई लिएर २०२३ को पानी जहाज निर्माण क्षेत्र परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले उक्त बुँदा हटाउनका लागि यस कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेस गरी धर्ना, जुलुस जस्ता कार्यहरू गरिरहेकोले यसमा कोरिया सरकारको सम्बद्ध निकाय एचआरडी कोरियासँग छलफल भइरहेको र एक वर्षमा एकभन्दा बढी क्षेत्रहरूमा आवेदन दिन नसकिने भन्ने कोरियामा आप्रवासी कामदार जाने १६ देशहरूका लागि लागू भएको व्यवस्था भएकाले आवेदन गर्नका लागि तोकिएको म्यादभित्र उक्त विषय सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्थामा पानी जहाज निर्माण क्षेत्रतर्फ आवेदन दिएकाहरूमध्ये केही आवेदकले उच्च अदालत पाटनमा यो परीक्षामा समेत आवेदन दिन पाऊँ भनी रिट निवेदन दिँदा रिट निवेदकहरूलाई फाराम भर्नबाट बञ्चित नगराउनु भन्ने आदेश भएको र सो अनुसार गर्ने तयारी भइरहँदा उक्त क्षेत्रका सबै आवेदकले यसमा समेत सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन हुँदा अत्यन्त अप्रिय एवं दुःखद घटना भएकामा मन्त्रालय हार्दिक समवेदना एवं गहिरो दुःख प्रकट गर्छ।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘यसवर्ष पानी जहाज निर्माण क्षेत्रतर्फ आवेदन दिएकाहरूलाई माग बमोजिम उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको आवेदन गर्न सक्ने गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्ने गरी वार्ता एवं तयारी भइरहेको हुँदा हाललाई सबै प्रकारका आन्दोलन, धर्ना जस्ता क्रियाकलापहरू नगर्नु हुन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध छ।’

शुक्रबार आन्दोलन चर्किएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

‘निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश ज्ञवालीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।