काठमाडौं । बिहीबार विद्युत नियमन आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई एक पत्र लेख्यो । रामेछापको एक जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियम मुल्यमा सेयर निष्काषण सम्बन्धमा यसअघि गरिएको आफ्नै निर्णय विपरित आयोगले अर्को पत्र लेखेपछि यसले निजी क्षेत्रमा ठूलो संसय उत्पन्न गरेको छ । पत्रमा ‘आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको संघर्ष समितिले दिएको पत्रका आधारमा’ यो नयाँ सिफारिस गर्नुपरेको आशय उल्लेख छ ।
लिखु नदीमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी केही वर्षदेखि विद्युत उत्पादन गरिरहेको नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई विद्युत नियमन आयोगले कम्पनीले गरेको लगानी, संरचना, उत्पादन लगायतका सबै मापदण्डका आधारमा प्रिमियम मुल्य रु. २१८ राखेर सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न २०८१ मंसिर २८ मै पूर्वस्वीकृति दिएको थियो । सोही आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काषण नियमावली’ वमोजिम “कम्तिमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पँुजी भइ पछिल्लो दुई वर्ष खुद मुनाफा रहेको कम्पनीले प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गर्न पाउने” कानुनी प्राबधानका आधारमा यसअघि नियामक निकाय बोर्डले मुल्य तोकेर नै उक्त स्वीकृति दिएको थियो । तर, सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरुको चौतर्फी नजरमा निजी क्षेत्र र ठूला आयोजना पर्ने क्रममा यो आयोजना पनि आयो ।
देशमा सुशासन दिने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने चर्को उदघोषका साथ सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तल्ला तहका कार्यकर्ताहरुको यो कार्यले पार्टी, सरकार मात्रै बदनाम हुने दिशातिर गएको छैन, यो सरकारमाथि नागरिकका अपेक्षा पनि धुमिल हुँदै गएका छन् । अहिले बोर्डमा परेको यो दवाव यदि साँच्चिकै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत पर्यो र दवाव झेल्न नसकी सेवोनले समेत सोही निर्णय गर्यो भने निजी क्षेत्रको लगानी संकटमा पर्ने देखिन्छ । प्रिमियम मूल्यका हकमा हाइड्रो कम्पनीमा गरिने यो हस्तक्षेपकारी निर्णयको असर पछि अन्य क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि लागू हुनेछ, जसले गर्दा समग्र सेयर बजार नै धराशायी बन्ने जोखिम बढाएको छ । यसप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाहरूले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार ‘सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरुको चर्को दबाबका कारण यो पत्र लेख्नुपरेको हो ।’ बोर्डमा यो पत्र लेखाउन रास्वपा रामेछापका सांसद कृष्णहरी बुढाथोकीसहित रास्वपाका स्थानीय कार्यकर्ताहरुले उर्जा मन्त्रालयदेखि बोर्डमा निकै दिनदेखि दवाव दिँदै आएका थिए । बिहीबार पत्र तयार हुँदै गर्दा पनि सत्तारुढ दलका केही कार्यकर्ता आयोगमै थिए । पत्र सम्बन्धित निकायलाई पठाउन नपाउँदै तत्काल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता नवराज बस्नेतले आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरे । फेसबुकमा अहिले पनि लण्डन युकेमा बसिरहेको उल्लेख गरेका बस्नेत रास्वपाका रामेछापकै हुन् । यो समूहमा एउटा सानो समूह केही समय अघिदेखि नै लागेको छ । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका वार्ड नं. १ का गेल्बु शेर्पाको नेतृत्वमा ६–७ जनाको समूहले निरन्तर आयोजनास्थलमा धम्की दिने, प्रदर्शन गर्ने, उर्जा मन्त्रालयका विभिन्न संरचना, पार्टीका नेता, सरकारका मन्त्रीहरुकोमा चहारेर आफ्नो नियत पूरा गर्न दवाव दिइरहेको छ । गेल्बु शेर्पा सहित ६–७ जनाको समूहले केही समय अघि लिखु जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड गरेर क्षति समेत पु¥याएको थियो ।
आयोजनामा तोडफोड गर्ने गेल्बु शेर्पासहितका केहीलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ भने केही फरार छन् । तर, उनीहरु सरकारको संरक्षणमा राजधानीमा चलखेल गर्दै आएको देखिन्छ ।
यसअघि रामेछापका सांसद कृष्णहरी बुढाथोकीले संसदको अर्थसमितिबाट समेत एक पत्र धितोपत्र बोर्डलाई लेखेका थिए । बुढाथोकीले समितिमार्फत उक्त कम्पनीका हकमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सामान्य मुल्य र अन्य सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मुल्य कायम गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । तर, समितिले यसरी धितोपत्र बोर्डलाई सिधै निर्देशन दिएर कुनै पनि व्यवसायिक कम्पनीको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यसरी रास्वपाका केही कार्यकर्ताहरु राज्यका निकायलाई दवाव दिएर कानुन विपरितका कार्य गर्न बाध्य पार्न लागेका छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई एकपछि अर्को निरुत्साहित पार्ने घटना बढ्दै गएका छन् । यसखालको कार्यले सेयर बजार र वैदेशिक लगानी भित्र्याएका कम्पनीहरु र निजी क्षेत्रको लगानी झनै ठूलो जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।
