बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालिन ट्याक्सी बाहेकका साना सवारी साधन विस्थापित गर्न जारी गरेको मापदण्ड झन् विवादिन हुँदै गएको छ । प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७५ को प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा (२८)को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सवारी विस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको हो ।
जुन मापदण्ड काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित साना सवारीलाई टार्गेट गरेर ल्याइएको छ । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित ग्यास टेम्पो र नीलो माइक्रोलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्ने नियत राखेको देखिन्छ ।
हेरौँ, मापदण्डको यो व्यवस्था
स्वेच्छाले विस्थापन गर्नेलाई अझ १६ वर्ष मै सट्टा दर्ताको सुविधा दिने भनेर स्वरोजगार व्यवसायी र श्रमिक चालकहरुलाई बेवकुफ बनाइएको छ ।
प्रदेश ऐन र मापदण्डको यो व्यवस्था नेपाल सरकारले लिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ संकल्प विरोधी छ । त्यति मात्र नभई संसदीय समितिहरुले पटक–पटक दिएका निर्देशन एवं आदेशहरुलाई यसले गिज्याएको छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधि (हाल पूर्वाधार विकास) समितिले सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी सवारीलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय यातायात नीतिलाई परिपालना गर्न भनेर अघिल्लो संसदको कार्यकालमा पटक–पटक विभागीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । र, विभागीय मन्त्रालयले समेत यसको जवाफ पठाएर कार्यान्वयनमा गएको भनेको छ । तर, काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकि ठिमीतिर’ भनेको जस्तो बोलि एउटा व्यवहार अर्कै देखिएको छ, सरकारी नियकाहरुको ।
बोलीमा यस्तो भए पनि व्यवहारमा विभागीय संघ एवं प्रदेश मन्त्रालयलले फरक व्यवहार देखाएको कुरा हेर्न कहिँ जानु पर्दैन । बागमती प्रदेश सरकारले गरेको हर्क हेरे पुग्छ । जसमा सट्टा दर्ता भनेर उति नै सिट नघट्ने गरी ‘ज’ वर्गको सवारी दिने भनिएको छ । यहाँनेर ‘ज’लाई विद्युतीय ट्याक्सीमा लगिएको छ र धमाधम टाटा कम्पनीले बजारमा ल्याएका विद्युतीय सेडान ट्याक्सी दर्ता गर्न दिइएको छ । यो मापदण्डमा कुरो एउटा लेखेर व्यवहार अर्कै गरिएको कुरा ग्यास टेम्पो र नीलो माइक्रो व्यवसायीले राम्ररी चाल पाइसकेका छन् । आफुहरुमाथि घात भएको कुराको उनीहरुले फेहरिस्त तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् भने औपचारिक आन्दोलनको तयारी पूरा गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको मापदण्डमा कस्ता खाले सवारी विस्थापित गर्ने, विकल्पमा तिनलाई के सुविधा दिने ? कुरा उल्लेख छैन । सवारी व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका समेत छैन । मात्र कसरी ति सवारी विस्थापन गर्ने र तिनको सट्टा ४० देखि ४५ लाख पर्ने विद्युतीय ट्याक्सी कसरी भिडाउने र कसरी कमिसन पचाउने भन्ने नियत राखेको देखिन्छ । त्यस्तो नियत राख्नेहरुको पहिचान भइसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
गलत व्याख्या
ग्यासबाट सञ्चालित साना सवारी साधनले वातावरण प्रदूषण गर्छन् र २० वर्ष नाघिसकेपछि ति यात्रुहरुको सुरक्षाका दृष्टिले पनि अयोग्य हुन्छन् र त्यसलाई दुर्घटनालाई बढावा दिन्छ लगायतका मिथ्या राखेर यसमाथि कमिसनको राजनीति व्यापक चलेको ठहर्छ । २०७१ फागुन १८ को राजपत्र र त्यसैको जगमा टेकेर बागमती प्रदेशले ल्याएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ ले त्यसलाई प्रतित गर्छ । तर, त्यो राजपत्र कहिलेको क्याविनेटको निर्णयले जारी भयो भन्ने कुराको जानकारी सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन ।
विभागीय मन्त्रालयमा त्यसको रेकर्ड गायब छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले खोजविन गर्ने जवाफ दिएको छ । तर, त्यो रेकर्ड भेटियो भन्ने जानकारी दिएको छैन । यो राजपत्र प्रकाशन हुनुअघि नेपाल सरकारले सवारी विस्थापन भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेको रेकर्ड भेटिन्छ ।
हेरौँ, २०७१ साल भदौ १९ गते बिहिबारका दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय
सरकारले यसरी निर्णय गरेपछि कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन । हचुवाका भरमा जवाफ लेखेको देखिन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र विभागीय मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई पठाएको लाजमर्दो जवाफको प्रतिलिपि खप्तडटिभीसँग सुरक्षित छ ।
पेरिस सम्झौता र नेपालको गति
सार्वजनिक सवारी साधनलाई लिएर २०७१ मा नेपाल सरकारले वातावरणमैत्री नीति जारी गरेको छ । त्यो नीतिमा पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीलाई ग्यास र विद्युतीयमा कन्भर्ट गर्ने भनिएको छ भने ग्यासबाट चल्ने सवारीलाई वातावरणमैत्री एवं इन्धन बचतमा किफायती भनिएको छ ।
र, सरकारले २०७३ मा ‘पेरिस सम्झौता’ अनुमोदन गरेको छ ।
सन् २०२० बाट लागू हुने भनिएको सम्झौता नेपालले ७ वर्ष अगावै अनुमोदन गरेको थियो । राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्षराष्ट्रले १२ डिसेम्बर २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा यो सम्झौता गरेका थिए । पेरिस सम्झौता कै कुरा मान्ने हो भने पनि ५५ प्रतिशत प्रदूषण गर्ने ठूला मुलुकहरु हुन् । जसले अधिक मात्रामा हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने गतिविधि गरिरहेका छन् । सबैभन्दा प्रदूषक मुलुकको सूचीमा चीन छ । त्यसपछि अमेरिका, भारत, ब्राजिललगायत मुलुक छन् ।
विश्वका ठूला प्रदूषण मुलुकको तुलनामा नेपालले गर्ने प्रदूषण नगण्य छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रदूषणमा ०.०२७ प्रतिशत मात्र नेपालको हिस्सा छ । विश्वव्यापी प्रदूषणको यस्तो अवस्थामा नेपालमा प्रदूषण कै नाम बेचेर अनेक तरहका तिकडम भइरहेका छन् । अवस्था एउटा छ, तथ्य अर्कै पेश गरेर मिथ्या बेच्नेहरुको कमि छैन, नेपालमा ।
झुठको खेती
नेपालमा ग्यासबाट सञ्चालित सवारी साधन चल्न थालेको ३०औँ वर्ष भयो । सरकार आफैंले यि सवारीलाई वातावरणमैत्री भनेर प्रोत्साहन गरेको हो । वातावरणमैत्री भनेरै तत्कालीन दिवंगत प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैंले यि सवारी साधन सञ्चालनको सुभारम्भ गरेका थिए । पेट्रोल र डिजेलको तुलनामा ग्यास गाडी निकै किफायती तथा सुरक्षित एवं भरपर्दो मानिएको छ । प्रदूषणको पहिलो नम्बरमा रहेको चीनका विभिन्न शहरमा अहिले पनि सीएनजी ग्यासबाट चल्ने सवारीहरुको भीड छ ।
भारतमा ग्यासबाट चल्ने सवारीलाई वातावरणमैत्री भनेर कतै रोकतोक छैन । ब्राजिलमा समेत ग्यास गाडि कुदिरहेकै छन् । नेपालमा सुरक्षित ढंगले ग्यास गाडी चल्दा सिमित स्वार्थ समूहलाई भत्भती पोलिरहेको छ । वातावरण प्रदूषण बढेको र इन्धन खर्च अत्यधिक भएको मानक राखेर ग्यास गाडीहरुलाई हुत्याउन खोजिरहेकाहरुले व्यवसायीको अरबौँ लगानी, जनताको सुविधालाई ख्यालै नगरी ऐन नियम बनाएका छन् । इन्धनमा अरबौँ खर्च भएको तथ्य राख्नेहरुले गाडी आयातमा खरबौँ खर्च गर्ने योजना बनाएर झुठको खेती गरिरहेका छन् ।
ग्यास गाडी सुरक्षित
मिथक बेच्नेहरु ग्यासगाडी असुरक्षित भन्दै हिँडेका छन् । तर, व्यवसायीको अनुभव त्यस्तो छैन । व्यवसायीहरु भन्छन् । यो सवारी निकै किफायती छ । इन्धन पनि बचत, प्रदूषण पनि कम । असुरक्षाको त कुरै छैन । सुरुसुरुमा भान्सामा चलाउने ग्यास सिलिण्डर चलाइए पनि अहिले ग्यास गाडीमा जडित इन्धन ट्याङ्की आगोलागी हुने वा चुहिने फुट्ने भन्ने नै हुँदैन । जसको हाइड्रोलिक टेष्टका थुप्रै तथ्यहरु इन्टरनेटमा जताततै भेटिन्छन् । त्यस्तो बलियो ट्याङ्कीमा पम्पबाटै ग्यास भर्ने गरिएको छ । पम्प सञ्चालक र व्यवसायीका अनुसार यसरी पम्पबाट भरिएको ग्यास लिकेज हुने कुनै सम्भावना नै हुँदैन । बाहिर फैलाइएका अफवाह सब झुठा हुन् ।
हेरौँ, पम्पबाट नीलो माइक्रोमा ग्यास भर्दै गरेको तस्वीर
