काठमाडौं । प्रहरी हिरासत कुनै व्यक्तिको पहुँच, शक्ति वा आर्थिक हैसियत प्रदर्शन गर्ने ठाउँ होइन । त्यो राज्यको नियन्त्रणमा रहेको कानुनी संरचना हो, जहाँ सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ ।
तर, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरभित्र घटेको पछिल्लो घटनाक्रमले प्रहरी संगठनभित्रको अनुशासन, निष्पक्षता र आन्तरिक नियन्त्रणमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, हुन्डी कारोबार, बैंकिङ कसुर, बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र बिचौलिया दीपक भट्टलाई हिरासतभित्रै विशेष सुविधा दिइएको आरोपले अहिले प्रहरी संगठन नै तरंगित बनेको छ ।
स्रोतका अनुसार हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई मोबाइल फोन, ल्यापटप, ट्याब, सहज भेटघाट, छुट्टै बसोबास तथा चुरोटसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइएको विषय सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो राज्य प्रणालीमाथिको प्रत्यक्ष उपहास हो ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न त के छ भने, जसले यस्तो सुविधा दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप छ, उसैलाई छानबिन समितिको अध्यक्ष किन बनाइयो ?
प्रहरी संगठनभित्र अहिले यही प्रश्नले तीव्र असन्तुष्टि छ ।
एसएसपी होबिन्द्र बोगटी र एसपी गौतम मिश्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीलाई मात्रै दोष थोपरेर मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लागेको छ ।
हिरासत अफिसर अथवा अधिकृत रहेका असई खेमबहादुर बोहोरामार्फत ट्याब र ल्यापटप भित्रिएको दाबी गरिएको छ भने, उक्त सामग्री हिरासतमा मिश्र र बाेगटीकाे आदेशमा लगेको आराेप छ ।
यति मात्र होइन, अनुसन्धान प्रभावित पार्न बयान परिवर्तन गराउने प्रयास, आरोपीसँग गोप्य भेटघाट, प्रहरी अधिकारीबीच पटक–पटक समन्वय बैठक र बाह्य दबाब सिर्जना गरिएको विषयले घटनालाई झन् संवेदनशील बनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार भारतबाट फर्किएपछि अग्रवाललाई उनकी श्रीमतीसँग भेट गराउनेदेखि हिरासतभित्र चुरोट पुर्याउने कामसम्ममा मिश्रकाे नाम जाेडिएकाे छ।
अझ चकित पार्ने कुरा त के छ भने, अग्रवालले आफूले ल्यापटप र ट्याब “चा#क*मा लुकाएर ल्याएको” बयान दिएको विषयलाई समेत प्रहरीभित्र धेरैले “संगठन जोगाउने बनावटी कथा” का रूपमा हेरेका छन् ।
किनकि सामान्य सुरक्षाजाँच पार गरेर त्यति ठूला सामग्री हिरासतभित्र पुग्नु आफैंमा गम्भीर सुरक्षा असफलता हो ।
प्रहरी हिरासतभित्र हुने प्रत्येक गतिविधि अभिलेखीकरण, निगरानी र आदेश संरचनाअन्तर्गत हुने भएकाले यस्तो सुविधा कुनै एक व्यक्तिको इच्छाले मात्रै सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यसैले अहिले प्रश्न केवल ल्यापटप वा मोबाइलको होइन, प्रश्न प्रहरी संगठनभित्र कसको पहुँच कति शक्तिशाली छ भन्ने हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रि इन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान गरिरहेका बेला हिरासत व्यवस्थापनमै प्रश्न उठ्नुले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि समेत आशंका जन्माएको छ ।
प्रहरी संगठनभित्र अहिले अर्को गम्भीर असन्तुष्टि पनि बढिरहेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार घटनालाई कमजोर बनाउने, प्रमाणलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा देखाउने तथा माथिल्लो तहसम्म पुग्न सक्ने जिम्मेवारीलाई सीमित दायरामै रोक्ने प्रयास भइरहेको छ ।
यही कारण अहिले प्रहरीभित्रै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको माग चर्किंदै गएको छ ।
उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले डीआईजी ओमप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको भए पनि छानबिनको विश्वसनीयता परिणामले मात्रै पुष्टि गर्नेछ ।
किनकि, यदि प्रहरी हिरासतभित्र पैसावाल र पहुँचवालाले छुट्टै सुविधा पाउने हो भने कानुन केवल कमजोरका लागि मात्रै लागू हुने खतरनाक सन्देश समाजमा जान्छ ।
राज्य प्रणालीमाथि जनताको विश्वास टिकाइराख्न अब यो प्रकरणमा निष्पक्ष, निर्भीक र प्रभावमुक्त अनुसन्धान अपरिहार्य बनेको छ । दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिए प्रहरी संगठनमाथिको विश्वासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने देखिन्छ ।
घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारीहरूमाथि बयान संकलन र आन्तरिक अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार २१ चैत गते पक्राउ परेका अग्रवाललाई हिरासतमा राखिएपछि विभिन्न तहका प्रहरी अधिकारीबीच ‘डिल’ भएको आरोप उठेको हो ।
हिरासत अफिसर अधिकृत असई खेमबहादुर बोहोरा ड्युटीमा रहेका बेला एसएसपी होबिन्द्र बोगटीको आदेशमा अग्रवाललाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराइएको स्राेतकाे दाबी छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार अग्रवालसँग सम्बन्धित ‘सेयर’ तथा आर्थिक कारोबारमा मनु गुरुङमार्फत
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले याे सबै काम गर्न लगाएको आराेप छ।
अग्रवालले २७ करोड usd डलर चिनका ब्यापारीलाई पठाएको र हुण्डीमार्फत काराेबार गरेको पाईन्छ ।
त्यस्तै एसपी गौतम मिश्र हिरासतमा रहेका अग्रवालसम्म ट्याब र ल्यापटप पुर्याउन सक्रिय भएको आरोप लागेको छ ।
उक्त सामग्री असई बोहोरामार्फत पुगेको स्राेतकाे दाबी छ । पछि २९ गते गरिएको चेकजाँचका क्रममा हिरासतभित्र ल्यापटप र ट्याब फेला परेको स्रोतले जनाएको छ ।
घटनामा एसएसपी बोगटी र एसपी मिश्रबीच पटक–पटक भेटघाट भएको तथा बयान प्रभावित पार्ने प्रयाससमेत गरिएको आरोप छ ।
पासाङ तामाङलाई बयान फेर्न दबाब दिइएको दाबी छ ।
जसले कसुर गर्न लगायाे उहीँ छानबिन समितिकाे अध्यक्ष रहेको पाइएको छ।
हिरासतभित्र चुरोट पुर्याइएको विषयमा समेत एसपी मिश्रको नाम जोडिएको स्रोतले बताएको छ ।
साथै भारतबाट फर्किएपछि अग्रवाललाई उनकी श्रीमतीसँग भेट गराउने कामसमेत मिश्रले आफ्नो अफिसमा भएको आरोप छ ।
यसअघि पनि एसपी गौतम मिश्र पर्सा जिल्लामा कार्यरत रहँदा असुली धन्दा गर्न तल्लो तहका प्रहरीलाई परिचालन गरिएको आराेप थियोे ।
स्रोतका अनुसार आईजीपीमाथि समेत दबाब सिर्जना गरेर घटनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको स्राेतकाे दाबी छ ।
एसएसपी बोगटी र एसपी मिश्रले आफ्नो बचाउका लागि तालिममा रहेका एक प्रहरीलाई समेत बयानका लागि बोलाएको स्राेतकाे दाबी छ ।
अग्रवालले प्रहरी बचाउनका लागि आफुले उक्त ल्यापटप र ट्याब चा#क#मा लुकाएर ल्याइएको” दाबी गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको आफ्नै हिरासत नभएकाले ललितपुर प्रहरीको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएको छ ।
घटनामा संलग्नताको आरोप लागेपछि केही प्रहरी अधिकारीमाथि औपचारिक छानबिन सुरु गरिएको छ भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) समेत अनुसन्धानमा सक्रिय बनाइएको स्रोतले जनाएको छ।
उपत्यका प्रहरी कार्यालयले डिआइजी ओमप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ललितपुर प्रहरीमाथि छानबिन गर्न अहिले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीआईजी ओम अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर काम सुरु गरिएको छ ।
अग्रवाललाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न दिइएको, नियमितभन्दा सहज भेटघाटको व्यवस्था गरिएको तथा रातिको समयमा प्रहरी अधिकारीकै कोठामा बस्ने वातावरण मिलाइएको, चुरोट खान दिएको विषय अहिले बाहिरको छ।
ललितपुर परिसरका एसएसपी होबिन्द्र बोगटी र एसपी गौतम मिश्रले उनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेपछि प्रहरी संगठनभित्र समेत विषयले गम्भीरता पाएको बताइन्छ।
बोगटी र मिश्रले आदेश दिर्दै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीलाई सुलभ ल्यापटप प्रयोग गर्न दिएको सुरक्षा स्रोतले खप्तडटिभीलाई बताएको छ।
यति मात्र होइन, सुलभ अग्रवाललाई सामान्य हिरासत कक्षमा नराखी छुट्टै कक्षमा राखिएको तथा अन्य थुनुवासरह व्यवहार नगरिएको विषय पनि छानबिनको दायरामा परेको छ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका सबै व्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्यसको उल्लंघन भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निस्किएको स्रोतको भनाइ छ।
विशेष सुविधा दिइएको विषय सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा निगरानीसमेत थप कडा बनाइएको बताइएको छ। प्रकरण बाहिरिएपछि सुलभ अग्रवाल स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै अस्पताल भर्ना भएका छन्।
प्रभु बैंक प्रकरणमा होबिन्द्र बोगटीले फाईल तलमाथि गरेको बिषयमा भैसेपाटी ललितपुरमा आफ्नाे श्रीमतीको नाम जमिन पास गरेको बिषय पनि छ ।
‘प्रभु प्रकरण’-७ : पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म सिआईबीको उच्च निगरानीमा
