वि.सं.२०८१ माघ २६ शनिवार

नदी उत्खननमा १२ करोडको चलखेल

मापदण्डविपरीत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्ने क्रसर उद्योग तथा कम्पनीले बर्दिबास नगरलाई बुझाउनुपर्ने रकम अलपत्र परेको छ।

बर्दिबास नगरपालिकाले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको रिटमाथि १ वर्षदेखि सुनुवाइ नहुँदा ३ कम्पनीले बुझाउनुपर्ने झन्डै १२ करोड रुपैयाँ अलपत्र परेको हो।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार २०७८ मा रातु नदीको विभिन्न ४ खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५ सय घनमिटर नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो।

प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालि र दिव्यांशु प्रालि जनकपुरले झन्डै चौबर उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गर्‍यो, जुन अझै विचाराधीन अवस्थामा छ।

किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फूलबारी खण्डबाट उत्खनन गर्ने अनुमति पाएका उक्त ३ कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरीत उत्खनन् गरेपछि जनस्तरबाट नै चर्को दबाब आएको थियो । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७७ लाई समेत धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा उत्खनन् भइरहेको बताउँदै २५ जेठमा जनस्तरबाट नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा च. नं. २३८२० निवेदनसमेत परेको देखिएको छ।

त्यसपछि तत्काल नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्राविधिक नापजाँच उपसमिति गठन गरी १ साउन २०७८ मा प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिका कारबाही प्रक्रियामा उत्रिएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्न जिम्मा पाएको पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा १ लाख ६३ हजार ९ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख नगरलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फूलबारी खण्डबाट १ लाख ७२ हजार ३ सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि.ले सम्झौता गरेभन्दा पतलैया खण्डबाट २ लाख ९९ हजार ८ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदनले प्रष्ट बनाएको छ।

यसरी शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

१२ करोड पचाउन चलखेल
नगरपालिकाले असुली गर्नुपर्ने उक्त १२ करोड रुपैयाँबाट उन्मुक्ति पाउन विभिन्न चलखेल भइरहेको पाइएको छ। प्रावधिक नापजाँच उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले किन मुद्दालाई विचाराधीन राखेको छ भन्ने अहिले आमचासोको विषय बनेको छ।

पूर्वनगरप्रमुख विदुर कार्की उक्त प्रतिवेदन उच्च प्राविधिक टोलीले बनाएको हुनाले शतप्रतिशत विश्वसनीय भएको दाबी गर्छन्। पारम्भिक सम्झौतामा नगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार निर्धारण गरेको १ लाख २१ हजार ५ सय घनमिटर हाते औजारले नै निकाल्ने सहमति भएको थियो।

तर ठेकेदार कम्पनीहरूले हाते औजारको सट्टा मेसिन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि नगरले २० चैत २०७७ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कम्पनी किरु इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई बुदाहरू संशोधन गर्न अनुरोध गर्‍यो।

सोहीअनुसार नै २३ चैतमा नगर कार्यपालिकाको बैठकले मेसिन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको देखिएको छ। त्यसपछि मेसिन प्रयोग गरेर ३ वटै कम्पनीले मनपरी ढङ्गले उत्खनन गरेका थिए।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन २०७७ अनुसार ३ फिटभन्दा गहिरो खाल्डो खन्न नपाइने, नदीको दायाँबायाँ किनारमा कम्तीमा सय फिट छाड्नुपर्ने प्रावधान छ। तर ९ फिटभन्दा गहिरा खाल्डा र दायाँबायाँसम्म उत्खनन गरेको व्यापक विरोध भएपछि नगरले उक्त कम्पनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।