भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका घटनामा सेनाको भूमिकाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले मागेका अभिलेख अपूरो आएपछि आयोग र जंगीअड्डाबीचको सम्बन्ध झन् तनाबपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रमुखमाथि अवहेलनाका आधारमा जरिवानाको प्रस्ताव अघि सारेपछि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषय अहिले सुरक्षा–राजनीतिक वृत्तमा मुख्य बहस बनेको छ।
आयोगका विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले
प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधान सेनापतिलाई के गर्छन् ? वा प्रहरी मनोवल गिराउन प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगले प्रधान सेनापतिलाई के गर्छ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
हिजो अस्ति मात्रै घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जंगीअड्डाले पठाएको विवरण अपूर्ण भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन टोलीमार्फत २३ र २४ भदौका सैन्य परिचालनका सम्पूर्ण विवरण माग गरे पनि सेनाबाट आवश्यक सबै कागजात उपलब्ध नभएको आयोग स्रोतले बताएको हो।
आयोगका अनुसार आफूहरूले मागेका मूलभूत सूचना-विशेषगरी सो समयमा विभिन्न क्षेत्रमा खटाइएका सैनिक कमाण्डरहरूको नाम, जिम्मेवारी, परिचालन आदेशका प्रतिलिपि तथा गतिविधिसम्बन्धी थप अभिलेख अझै प्राप्त हुन बाँकी छ।
२३ भदौ दिउँसो कर्फ्यू घोषणा भएपछि पहिलो चरणमा संसद भवन क्षेत्र र संवेदनशील संरचनामा नेपाली सेना तैनाथ गरिएको थियो।
२४ भदौ राति प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको सम्बोधनपछि राति १० बजेबाट देशभर सेना परिचालन गरिएको थियो। भदौ २५ देखि २८ गते बिहानसम्म देशव्यापी सैन्य तैनाथी कायम गरिएको थियो।
यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६ हजारभन्दा बढी र उपत्यका बाहिर गरी करिब १८ हजार सैनिक परिचालन गरिएको थियो। यद्यपि, सिंहदरबारसहितका महत्त्वपूर्ण संरचनामा देखिएको क्षति रोक्न सेनाको भूमिका कति प्रभावकारी रह्यो भन्नेबारे सार्वजनिक बहस बढिरहेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी लगायतका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले अनुसन्धानमा श्रृङ्खलाबद्ध असहयोग गरेको भन्दै पुर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ उद्धृत गरेरै कारबाहीको प्रस्तावसहितको स्पष्टीकरण साेधेकाे थियो ।’
जाँचबुझ आयोगले प्रहरी हेडक्वार्टरलाई भदौ २३ र २४ गतेका दिन फिल्डमा खटिने प्रहरीहरूको विवरण मागेको थियो ।
त्यसक्रममा पुर्वप्रहरी महानिरीक्षक खापुङले विवरण त पठाएनन् नै मातहतका प्रहरी अधिकारीहरूलाई ‘तत्काल विवरण पठाउन आवश्यक छैन’ भनेर निर्देशन दिएका थिए ।
आयोगले बारम्बार ताकेता गरेपछि प्रहरी मुख्यालयले ‘त्यो दिन प्रहरी महानिरीक्षकदेखि देशभरका जवान फिल्डमा खटिएको’ भनी पठाएको जवाफ आयोगका पदाधिकारीहरूले निष्कर्ष निकाले ।
तर अब आयाेले नेपाली सेनालाई के गर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अपुर्ण विवरण दिएपछि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई कार्वाही हुन्छ या हुर्दैन याे हेर्न बाकी नै छ ।
‘प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गरेजस्तै सेनाप्रति पनि कानुनी अधिकार समानै लागू हुन्छ’ या लागू हुर्दैन भन्ने चिन्ताकाे बिषय बनेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार, आयोगले प्रहरी वा सेना दुवै निकायका अधिकारीहरूलाई
स्पष्टीकरण सोध्न, अवहेलनाको ठहर भए जरिवाना गर्न, वा क्षमायाचना स्वीकार गरेर माफी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमै समानरूपमा छ।
प्रहरीमाथि अवहेलना गरेको र जरिवाना सिफारिस गरिएको घटनापछि अब सेनाबाट पनि विवरण नआउँदा ‘के आयोगले सबै निकायलाई समान नजरले हेर्छ ?’ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा छाएको छ।
