काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोग, जसले देशका महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकिरहेको छ, त्यही आयोग आजकल आफैं विवादको भुमरीमा परेको छ।
महिला आयोगको अध्यक्ष कमलाकै सौदाबाजीमा ? गर्भवती पीडितको शिशु अनधिकृत दम्पतीलाई हस्तान्तरण
संविधानको धारा २५२ र २५३ अन्तर्गत गठित आयोग र यसको कार्य सम्पादन सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ र नियमावली २०७८ मार्फत सुनिश्चित गरिए तापनि, आयोगभित्र गम्भीर असन्तुलन र अधिकारको दुरुपयोग भएको आरोप तीव्र बनेको छ।
अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीको नेतृत्वमा चलिरहेको आयोगमा हालसालै गम्भीर अनियमितता, गालीगलौज, अपमानजनक व्यवहार, निर्णय प्रक्रियामा तानाशाही प्रवृत्ति, ऐन विपरित निष्कासनजस्ता कार्यको खुलासा भएको छ। यस बिषयमा सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फाेन सम्पर्क गर्दा उनिहरुकाे फाेनमा सम्पर्क हुन सकेन ।
काठमाडौंकाे एक होटल संचालकबाट बलत्कृत बनेकि ३५ हप्ताको गर्भवती महिलाबाट जन्मिएको शिशु आयोगको जानकारी विना झापा बुधबारेका अनधिकृत व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिएको घटनाले सम्पूर्ण आयोगको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यस घटनामा पीडित महिलाको अधिकार संरक्षण गर्नुको सट्टा, आयोगका केही कर्मचारीमाथि दोष थोपरी निष्कासन गरिनु,अध्यक्षद्वारा आयोग सदस्यहरूमाथि चेनअफ कमाण्डको नाममा दुर्व्यवहार हुनु, बैठकहरूमा एजेन्डा लुकाउनु र अस्वीकार गर्नुजस्ता तानाशाही रवैयाले स्थिति भयावह बनेको छ।
२०८० सालको पुस १६ गते गठन गरिएको उच्चस्तरीय अनुसन्धान समितिले हालसम्म प्रतिवेदन पेस नगर्नु, दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनु र पीडकविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुले पीडित पक्ष अझ पीडित बन्न पुगेको छ।
यसबारे सञ्चार माध्यमहरूमा आएका नकारात्मक समाचारले आयोगको कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन्।
आयोगको आन्तरिक असन्तुलन, कानुनी कार्यविधिको उल्लङ्घन, तथा गैरजिम्मेवार र अपाच्य कार्यशैलीका कारण हाल तत्कालिन सचिव पार्वती अर्यालमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्दै तुरुन्त कारबाहीको माग गरिएको थियो।
आयोगको प्रतिष्ठा जोगाउन र महिला अधिकारको संवैधानिक संस्था पुनः विश्वसनीय बनाइराख्न अब ढिलो नगरी ठोस कदम चालिनु अपरिहार्य देखिन्छ।
राष्ट्रपतिदेखि संसदसम्म, र सरोकारवाला निकायहरूले यस घटनाको गम्भीरता बुझेको खण्डमा मात्र महिला आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमुखी बन्न सक्छन्।
दोषीलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई पीडा दिने प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ।
पीडित महिलाको नाम ठेगाना गाेप्य राखिएको छ : सम्पादक
