काठमाडौं । सरकारको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग आफैँ गम्भीर विवादमा तानिएको छ।
पिडित महिलाको संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको आयोगभित्रै ३५ हप्ताको गर्भवती महिलाको शिशु झापा, बुधबारेस्थित एक अनधिकृत दम्पतीलाई अवैध रूपमा हस्तान्तरण गरिएको पुष्टि भएको छ।
अझ गम्भिर कुरा, सो विषयमा गठन गरिएको छानबिन समितिले १५ महिनासम्म प्रतिवेदन पेस नगरेर पिडकलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ।
२०७९ माघ २ गते (२०८०/१०/२) मा आयोगका पदाधिकारी, सचिव र कर्मचारीले ललितपुरस्थित ‘साथी संस्था’मा अनुगमन गर्दै उक्त शिशुलाई फिर्ता गराएका थिए।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीद्वारा ७ करोड झ्याम..!
घटनापछि आयोगमा माघ १६ गते बसेको बैठकले तत्कालीन सचिव पार्वती अर्याल नेतृत्वमा प्रहरी, अनुसन्धान निकाय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत सहभागी ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। यस बिषयमा सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फाेन सम्पर्क गर्दा उनिहरुकाे फाेनमा सम्पर्क हुन सकेन ।
तर सो समितिले तोकिएको म्याद पार भइसक्दा पनि प्रतिवेदन पेस गरेको छैन।
आयोगको ऐन अनुसार प्रारम्भिक छानबिन (दफा ९), उजुरीको छानबिन (दफा १०) र मुद्दा सिफारिस (दफा १३) गर्ने कानुनी दायित्व पूरा नगरिएको भन्दै संस्थाभित्रैबाट नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
७ करोड झ्याम पार्ने कमलालाई महिला मन्त्रालय र अख्तियारले पनि छोप्न खोजे
पिडकहरू अझै खुलेआम हिँडिरहेका छन्, भने अनधिकृत रूपमा शिशु लिने संस्थामाथि पनि हालसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन।
आयोगले प्रतिवेदन लुकाएर पीडकको संरक्षण गर्ने नियोजित प्रयास गरेको भन्दै पीडित पक्षले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
आयोगकै केही सदस्यका अनुसार, सचिव अर्याल र अध्यक्षको मिलेमतोमा प्रतिवेदन लुकाएर हेल्पलाइन तथा उजुरी शाखाका दुई कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्दै निष्कासन गरिएको थियो।
“प्रतिवेदन लुकाएर प्रमाण नष्ट गर्ने र पीडितलाई अन्याय गर्ने काम आयोगकै उच्च तहबाट भएको देखिन्छ,” एक सदस्यले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए।
शिशु अधिकार, महिला संरक्षण र मानव बेचबिखनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संधि तथा नेपालका ऐन विपरीत भएको सो घटनाले राष्ट्रिय महिला आयोगको नै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
छानबिन समितिमा संलग्न सुरक्षा र कानुनी निकायहरूले समेत जवाफ नदिएकोप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सचिव अर्यालको सरुवापछि आयोगमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ।
नयाँ सचिव तथा उपसचिवले नियमित बैठक सञ्चालन, छलफलको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
तथापि, विगतका गम्भीर घटनाहरूको जवाफदेहीता सुनिश्चित नगरी समस्या समाधान नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
संविधान, ऐन र मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व बोकेको निकायबाट यस्ता गम्भीर लापरवाही हुनु केवल संस्थाको प्रतिष्ठामाथि मात्र होइन, पीडितहरूको भविष्य र न्यायप्रति भरोसामाथि पनि प्रश्न हो।
शिशु हस्तान्तरण प्रकरणको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, पिडकहरूलाई कारबाही गर्न र संस्थागत जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज चुलिँदै गएको छ।
र राष्ट्रिय महिला आयोगकि अध्यक्ष हुन् कमला पराजुली ।
पीडित महिलाको नाम ठेगाना गाेप्य राखिएको छ : सम्पादक
