प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसी यतिबेला दुईवटा लक्ष्यसहित सक्रिय देखिएका छन् ।
वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर आफैँ आइजीपी बन्ने, नभए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पद सुरक्षित गर्ने भएका छन्।
गाेप्य सुरक्षा स्रोतका अनुसार, उनले यी दुवै विकल्पलाई सँगसँगै अघि बढाउँदै तीव्र चलखेल सुरु गरेका छन्।
केसीले आइजीपी बन्ने लक्ष्यसहित राजनीतिक तहमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास बढाएका छन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सहमत गराउने जिम्मा आफैं लिएको र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसम्म पहुँच बनाउन एक व्यापारीमार्फत गोप्य भेटघाट गराइएको स्रोतको दाबी छ।
उनको यो सक्रियता जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसँग जोडिएको देखिन्छ।
आयोगले केही उच्च अधिकारीहरूमाथि सामान्य कारबाही सिफारिस गरेको सन्दर्भलाई केसीले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको स्रोत बताउँछन्।
तर, बिना ठोस गल्ती केवल यस्तो सिफारिसलाई आधार बनाएर आइजीपी हटाउने प्रयासलाई संगठनभित्रै अस्वाभाविक रूपमा लिइएको छ।
यसबीच, केसीमाथि प्रहरी संगठनको चेन अफ कमाण्ड मिचेको आरोप पनि लागेको छ।
सामान्यतया एआइजी तहका अधिकारीले कुनै पनि काम वा निर्णयका लागि आइजीपीमार्फत रिपोर्टिङ गर्ने प्रचलन हुन्छ।
तर, केसीले भने आइजीपीलाई बाइपास गर्दै सिधै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र आफ्नै ढंगले काम अघि बढाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यसले संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार, आइजीपी हटाउने प्रयास सफल नभए केसीले तत्काल एआइजी पदबाट राजीनामा दिने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्ति लिने योजना बनाएका छन्।
उनी निकटवर्तीसँग “एउटा नभए अर्को विकल्प तयार छ” भन्दै दुवै बाटो सुरक्षित रहेको सन्देश दिँदै हिँड्ने गरेको दाबी छ।
उता, अख्तियारको आयुक्त पदका लागि रिटायर्ड एआइजी विज्ञानराज शर्मा पनि सक्रिय छन्।
विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ, जसले संवैधानिक निकायसमेत प्रभाव र पहुँचको खेलमा तानिएको संकेत गर्छ।
प्रहरी जस्तो चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संवेदनशील संगठनमा शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन सामान्य विषय होइन।
बिना स्पष्ट आधार आइजीपी हटाउने प्रयासले संगठनको मनोबल खस्किने, अनुशासन कमजोर हुने र समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने जोखिम रहने जानकारहरू बताउँछन्।
यसरी, केसीको ‘दुईवटा विकल्प’ रणनीतिले प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीमै असर पार्ने संकेत देखिएको छ।
