काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लगातार नाफामा रहेको अवस्थामा पनि उपभोक्तालाई ग्यासको सहुलियत उपलब्ध गराउन नसकेको तथ्यले प्रश्न उठाएको छ ।
निगमले ०८०/०८२ आर्थिक वर्षदेखि लगातार नाफा आर्जन गर्दै आएको छ भने ०८०/०८१ मा चार अर्ब ८३ करोड र ०८१/०८२ मा करिब १४ अर्ब नाफा गरेको थियो ।
चालू आवको पहिलो चार महिनामा मात्रै दुई अर्ब नाफा ‘बुक’ भइसकेको निगम स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दै गएको र भारतले पनि निरन्तर मूल्य घटाएर पठाइरहेको अवस्थामा निगमले दुई वर्षअघि तोकेको दर प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँमै बिक्री गर्दै उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको हाे ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले नोभेम्बरमा प्रतिसिलिन्डर २० रुपैयाँ र डिसेम्बरमा थप ८ रुपैयाँ घटाएर पठाएको भए पनि एनओसीले उक्त मूल्य समायोजन नगरेको निगम स्रोतले बताएको छ ।
निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार हालको मूल्यमा निगमलाई अझै प्रतिसिलिन्डर ४४ रुपैयाँ घाटा रहेको छ ।
उनले घाटा कायम रहेको दाबी गरे पनि निगम समग्रमा नाफामा रहेको हुँदा उपभोक्तालाई मूल्य राहत दिन सक्ने अवस्था छ ।
वर्तमानमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा मासिक ५० करोड रुपैयाँको नाफा भइरहेको छ । दैनिक खपत हुने करिब एक लाख सिलिन्डर ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४४ रुपैयाँ छुट दिने हो भने मासिक १३ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र नाफा घट्नेछ र निगम मासिक ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफामा रहनेछ ।
तथापि निगमले मूल्य घटाउने सट्टा आइओसीबाट आएको नयाँ खरिद मूल्य लुकाउने व्यवहार देखाएको छ । पछिल्लो पटक आइओसीबाट प्रतिसिलिन्डर आठ रुपैयाँ घटाएर आएकोमा निगमले उक्त घटबढको विवरण नेपाली बजारमा सार्वजनिक नगरेको थियो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमिल्सिनाले निगमको यो प्रवृत्ति उपभोक्तामुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे तुरुन्त नेपालमा बढाउने, घट्दा राहत नदिने निगमको चरित्र उपयुक्त छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य यो वर्ष अमेरिकी बजारमा सबैभन्दा कम ३ डलर प्रतिग्यालेनमा पुगेको छ । तेल उत्पादनमा वृद्धि, मागमा कमी र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताका कारण एलपी ग्यासको मूल्य घटेको हो । कच्चा तेलको मूल्य पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ भने उद्योग कलकारखानामा खपत घटेपछि घरेलु बजारमा पनि माग कम भएको छ ।
नेपालमा दुईथरी मूल्य निर्धारणको प्रयास लामो समयदेखि भए पनि लागू भएको छैन । भारतमा भने उपभोक्ताले घटेको मूल्यअनुसार नै ग्यास पाउँदै आएका छन् नोभेम्बर–डिसेम्बरमा दिल्लीमा अनुदानसहितको ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर ८५३ भारु रहेको छ । नेपालमा भने उद्योगीलाई बढी कमिसन प्रदान गरिँदै आएको र प्रशासनिक खर्च उच्च भएकाले निगमले घाटा कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरेको छैन ।
गत वर्ष मात्रै उद्योगीको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२.७५ रुपैयाँ बढाइएको थियो हाल ढुवानी भाडा, प्रशासनिक खर्च र कमिसनसहित उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर ३०५ रुपैयाँ भत्ता पाएका छन् ।
यस तथ्यांक र स्रोतहरूलाई हेर्दा निगमको नीति उपभोक्तामुखी नभएको र लाभमा रहेका अवस्थामा पनि उपभोक्तालाई राहत दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा पनि ग्यासको भाउ स्थिर राख्नु सार्वजनिक स्वामित्वको निगमको जिम्मेवारी र पारदर्शितासँग मेल खाँदैन भन्ने आलोचना मिडियामा उठ्न सुरु भएको छ ।
