काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक पछिल्ला केही समय यता विभिन्न विवाद, अनियमितताका संकेत, नियमनकारी सवाल तथा नेतृत्वगत असन्तुलनका कारण निरन्तर आलोचनाको केन्द्रमा परिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रका ठूलाठूला मर्जरमार्फत द्रुत रूपमा विस्तार भएको यो बैंक अहिले संरचनागत चुनौती, उच्चस्तरीय निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र बैंकिङ मर्यादामाथि उठेका प्रश्नहरूको घेरामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसको बढ्दो आकार र प्रभावशाली पहुँचसँगै देखा परेका काण्डहरूको शृंखलाले वित्तीय बजारमा अविश्वास, अनिश्चितता र जोखिमबोध झनै तीव्र बनाइरहेको छ ।
अध्यक्ष चन्द ढकालको नेतृत्वमा बैंकको विस्तार आक्रामक रूपमा अघि बढे पनि सो आक्रामकता नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत अनुशासनसँग सधैं समानुपातिक रूपमा सम्बद्ध भएको देखिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो अतिसंवेदी संरचनामा रणनीतिक निर्णयहरू पारदर्शी, नियमानुसार र हितधारकलाई स्पष्ट हुने खालका हुनु आवश्यक रहन्छ । तर ग्लोबल आईएमईभित्र उच्चस्तरबाट निर्देशित महत्त्वपूर्ण निर्णय ठूलो परिमाणका ऋण फाइलहरूको प्राथमिकता, विवादास्पद परियोजनामा देखिएका अनियमितता तथा नियमनकारी निकायले सोधपुछ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू संस्थागत मार्गचित्रमा कमजोरी रहेको संकेत मानिन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा अझै औपचारिक पुष्टि नभए पनि बजारमा उठेका प्रश्नहरूको प्रकृति गम्भीर चरणमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । बैंकको आन्तरिक सुशासन संरचना, अडिट संयन्त्र, जोखिम मूल्यांकन र निर्णय प्रक्रियाको स्वायत्ततामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यही कारण ग्लोबल आईएमईलाई विशेषज्ञहरूले “द्रुत विस्तार–कम नियन्त्रण” मोडेलको प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । बैंकको आकार जति ठूलो बन्दै गयो आन्तरिक त्रुटिहरू त्यति नै विस्तारित रूपमा सतहमा आउन थालेका छन् जुन कुनै पनि प्रमुख बैंकका लागि जोखिमपूर्ण संकेत हो ।
‘प्रभु प्रकरण’-७ : पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म सिआईबीको उच्च निगरानीमा
देशको बैंकिङ क्षेत्र अहिले नैतिकता, पारदर्शिता र संयमित सञ्चालनलाई अत्यन्तै अनिवार्य मान्नुपर्ने संवेदनशील मोडमा छ । यस्तो अवस्थामा ग्लोबल आईएमईसँग जोडिएका काण्डहरूको आवृत्ति र तीव्रता केवल एउटै बैंकको मुद्दा मात्र नभई सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थिरतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय बनेको छ । बैंकको व्यापक पहुँच करोडौँ ग्राहकको बचत तथा बजारमा यसको प्रभावशाली उपस्थिति हुने भएकाले देखिएका विवादहरूलाई सामान्य घटना ठानेर बेवास्ता गर्न सकिने स्थिति छैन । नियमनकारी निकायहरूले पनि पछिल्ला गतिविधिहरू नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको विभिन्न वित्तीय विश्लेषणहरूले बताउँछन् ।
अध्यक्ष ढकालको भूमिकाबारे उठिरहेका प्रश्न तीन मुख्य विषयमा केन्द्रित छन् पहिलो- निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता दोस्रो- संस्थागत संरचनामा नेतृत्वको प्रभाव र तेस्रो- जोखिम व्यवस्थापनमा अपनाइने संयमता बैंकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू नेतृत्व–केन्द्रित भएर अघि बढेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ जसले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्ने जोखिम बोकेको छ । बैंकिङ विज्ञहरूको तर्क छ । उच्चतम पदमा बसेको नेतृत्वले नियमन, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेन भने कुनै पनि विस्तार रणनीति दीर्घकालीन रूपमा संकटमा परिणत हुन सक्छ ।
हालको आर्थिक अवस्था, ऋण प्रवाहमा जारी असन्तुलन, बैंकहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा र बजारमा देखिएको मनोवैज्ञानिक अस्थिरताले गर्दा कुनै पनि बैंकमाथि उब्जिएको विवादले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सक्छ । ग्लोबल आईएमईका पछिल्ला विवादहरूप्रति बजारको प्रतिक्रिया सहज छैन । लगानीकर्ता, ठूला ग्राहक तथा वित्तीय पर्यवेक्षकहरू “यथाशीघ्र तथ्यस्पष्टता, पारदर्शी छानबिन र आन्तरिक सुधार” को माग गरिरहेका छन् । यसले बैंक आफैंलाई संस्थागत रूपान्तरण तथा शुद्धिकरणको आवश्यकतामा उभ्याएको छ ।
विवादहरूको समाधान केवल विज्ञप्ति जारी गरेर सम्भव हुँदैन । वित्तीय संस्थाको विश्वास पुनःस्थापना तथ्य, प्रमाण, स्वतन्त्र छानबिन, नियमनकारी सहकार्य तथा नेतृत्वको स्पष्ट उत्तरदायित्वमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकसँग सम्बन्धित विवादहरूको वास्तविक निष्कर्ष निस्कनु भनेको अनिश्चितता हट्नु, बजारको डर कम हुनु, ग्राहकबलको विश्वास बढ्नु र अन्ततः देशको वित्तीय प्रणाली सुरक्षित दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो । यही कारण अहिलेको अवस्था बैंककै लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि गम्भीर चेतनाको क्षणका रूपमा हेरिएको छ ।
