लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त दुईजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शनिवार मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट शहरी विकासमन्त्री बनेकी कृष्ण केसी (नमुना) र नेपाली कांग्रेसबाट उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका सरोज थापा ( राेज राणा ) लाई आइतवार बुटवलमा सपथ खुवाएका हुन् ।
लुम्बिनीमा सरकार गठन भएको ८ महिनापछि तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । वैशाख १४ गते ३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएका मुख्यमन्त्री चौधरीले जेठमा दोस्रोपटक विस्तार गर्दै ७ सदस्यीय बनाएका थिए । १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा तेस्राेपटकको सरकार विस्तारसँगै ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल भएको छ । बाँकी रहेको वन वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री चौधरी आफैंले राखेका छन् ।
दाेस्राे पटक सपथग्रहण गरेकी माओवादीकी केसी ८ महिना अघिनै मन्त्रीमा सिफारिस भएकी हुन् । यसअघि एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा पनि माओवादि केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दवावमा उनले गत वर्ष २०७९ पुस २८ गते विना विभागी मन्त्रीकाे रुपमा सपथ ग्रहण गरेकि थिईन।
पछि जिम्मेबारी बाडँफाँडकाे क्रम्मा उनलाई तत्कालीन आन्तरिक मामिला, कानुन सञ्चार तथा सहकारी मन्त्रालय दिईयाे । तर उनले ठुलाे बजेट भएकाे मन्त्रालय भाैतिक वा शहरी विकास मन्त्रालय नपाए अन्य मन्त्रालय नलिने दावी समेत गरेको माओवादिको एक स्राेतले बतायाे। सहरी विकास वा भाैतिक मन्त्रालय नपाएपछि उनी झण्डै तीन महिना विनाविभागीय मन्त्री बसेकी थिईन् ।
मन्त्री केसीले उक्त मन्त्रालय आफुले नलिने भन्दै पदभार ग्रहण समेत गरिनन तर मन्त्रीले लिने सबै सरकारी सेवा सुबधा लिए सगैँ बिभिन्न ठाउँका कार्यक्रममा पनि आन्तरिक मामिला,कानुन सञ्चार तथा सहकारी मन्त्रीकै रुपमा आसन ग्रहण गर्दै हिडिन्।
हरेक दिन बाँकेमा हुने कार्यक्रममा पनि उनले आफै अस्विकार गरेको मन्त्रीको हैसियतले उद्घाटन, आतिथ्यता र सहभागिता जनाउदैन हेड्ने गर्थिन् ।
भिआईपी गाडि सगैँ सुरक्षा गार्ड र राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदैँ कार्यक्रममा सहभागी हुदैँ हिडेपछि मन्त्री केसीको चाैतर्फी आलोचन भयाे र लामाे समयपछि मात्रै उनले सरकारी सेवासुबिधा फिर्ता गरेकि हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्री केसीलाई ठेक्कापट्टमा संलग्न रहेको राम्राे अनुभव भएको र सेटिङ् गरी अकुत मुनाफा कामाउने गरेको समेत आराेप आएको पाईन्छ।
निर्माण व्यवसायीहरु सगँ राम्राे पहुँच र दाेहोरो सहयाेग आदान प्रदान हुने भएकाे कारण पनि उनले भाैतिक बिकासलाई जाेड दिदै भाैतिककै क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय राेजेको प्रदेश सासंदहरुकाे आराेप छ ।
उनी लुम्बिनी प्रदेश सभा र माओवादी दलभित्र पनि विवादित र एक्ल निर्णय गर्ने बिद्राेही सासंदको रुपमा चिनिन्छिन । बाँकेको प्रदेश सभा १ (क) बाट निर्वाचित केसीले प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार आफ्नै पार्टिका पूर्वमन्त्री समेत रहेका महेश्वर गहतराज (अथक) लाई पनि निर्वाचनमा असहयोग गरेकाे आराेप समेत बाँके जिल्ला पार्टी लगाएकाे थियाे । केसीका बिरुद्धमा जिल्लाले कार्वाहीकाे माग समेत गरेको थियाे।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका सरोज थापा ( राेज राणा )पनि विवादत छबिका मन्त्रीकै रुपमा चिनिन्छन्। धेरैले त उनलाई गुण्डा नाईकेकै रुपमा चिन्ने गर्छन भने अहिले उनि जनप्रतिनिधिको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशमा छन ।
राणा थुप्रैपटक पक्राउ परेर मुद्दा मामिला पनि खेपिसकेको प्रहरीको तथ्यांकमा छ । रात्रिकालीन व्यवसायमा बदनामी कमाएका राणा प्रहरीबाट बच्न कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । राणाको परिवार सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएर काठमाडौं गएको थियो । काठमाडौं गएपछि राणाले गुन्डागर्दी शुरू गरेका थिए ।
गुण्डा शैलीको राणा मन्त्री बनेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै राणालाई मन्त्री बनाइएको काङ्ग्रेस आराेप छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणासगँ निकटको सम्बन्ध र संगतका कारण रोज राणाले कांग्रेसमा छिटो अस्वाभाविक फड्को मार्न सफल भएका हुन।
उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्यूठान प्रदेशसभा– २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । मन्त्रीहरुको नियुक्ती पश्चात सत्तारूढ काङ्ग्रेस र माओवादी भित्र पनि विवाद चुलिएको छ ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजनय तिमिल्सेनाले मुख्यमन्त्री भन्ने एउटा, गर्ने अर्कैतर्फ लागेको टिप्पणी गरे । ‘रोजलाई मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्रीलाई सहज होला जस्तो मलाई लाग्दैन । राम्रो–नराम्रो अब मुख्यमन्त्रीले भोग्दै जानुपर्छ,’ तिमिल्सेनाले बताए ।
माओवादीले केसीसँगै रोल्पाका दीपेन्द्र पुनलाई पनि मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनलाई गठबन्धनबाट विद्रोह गरी हराएका कारण पुनले दीपेन्द्रलाई मन्त्री बन्न रोक्ने अडानसहित कांग्रेसमा उभिएपछि अहिले २ सदस्यीय मन्त्री विस्तार गरिएको हो ।
कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह रोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १(२)मा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनलाई दीपेन्द्रले विद्रोही उम्मेदवार बनेर पराजित गरे । निर्वाचित भईसकेपछि पुन: फेरि मन्त्री बन्ने सहमतिमा माओवादीमै फर्किएर र उनी मन्त्री बन्न लागेपछि कांग्रेसका अमरसिंह पुन गठबन्धनविरूद्ध उभिएर गठबन्धन संस्कार लत्याउने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा गठबन्धन सरकारले मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिएर पार्टीको प्रदेश कमिटिबाटै निर्णय गराएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि माओवादीबाट धनबहादुर राना अर्थमन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे गृह मन्त्री, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भुमी व्यवस्था मन्त्री, जनतमका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकासमन्त्री, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् ।
कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारलाई सोही पार्टीका २७, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तीन–तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक–एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन छ ।
१० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) हो । एमालेका २९ सांसद छन् ।
