काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई लाइन नमिच्न अनुरोध गर्ने सुरक्षागार्डलाई ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद दिएका हुन् ।
छायाँ सेन्टरका सुरक्षागार्ड शेरजङ गुरुङलाई थुनामा राख्न अनुमती दिएको हो ।
सुरक्षागार्डले लाइनमा बस्नुस् भन्दा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले उल्टै थुनाएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।
प्रहरीले अभद्र व्यवहार कसुरमा गुरुङलाई थुनामा राखेको जनाएको छ ।
क्यानडा जानका लागी पत्नीको बायोमेट्रिक गराउन ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरमा पुगेका मन्त्रीलाई सुरक्षा गार्ड गुरुङले लाइनमा बस्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीका पिएसओ, मन्त्री र सुरक्षा गार्डको बीचमा धकेलाधकेल भएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सुरक्षा गार्डलाई प्रहरी वृत दरबारमार्गमा राखेर मुद्दा चलाइएको छ ।
तर लाइन मिच्ने मन्त्रीलाई किन भएन कार्वाही ? र, थुनामा राख्न अनुमति दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि पनि भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ – यत्तिकैमा के देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति जनताले र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ला ?
कानुनी शासनको पयार्य यहाँ सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भइरहेको छ । कानुनको छिद्र थाहा भएकाहरूले यहाँ त्यसैलाई उपयोग गरी कानुनी शासनलाई कानुनी डकैती बनाइरहेका छन् । न्याय महङ्गो भएकोमा सायदै कसैको दुईमत होला ।
कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सुनुवाइको प्रक्रिया लम्ब्याएर न्यायमा दिलाई गर्ने काम भइरहेका छन् । शासक पार्टी र नेताहरूका आशिर्वाद प्राप्त फरार अपराधीहरू मन्त्री, सांसद र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसित लन्च र डिनर खाई फोटोशेसन गरी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नेसमेत स्वतन्त्रता प्राप्त भइरहेको छ ।
गरिब र निमुखा जनताले संविधान र कानुनप्रद्धत्त अधिकार नपाइरहेको अवस्थामात्र होइन, धोखामा वा जालसाजीको सिकार भएर सर्वस्व गुमाइरहेका र नगरेको कसुरका लागि सजाय काटिरहेका समेत छन् । यसरी सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन कहिलेसम्म ?
