राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन आह्वान गरेको छ।
आयोगले बुधबार सूचना जारी गरी ४१ जिल्लाका १ सय ५९ स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको हो।
सूचनाअनुसार प्रदेश नम्बर १ का सोलुखुम्बु र तेह्रथुम, मधेश प्रदेशका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बागमती प्रदेशका रामेछाप, काठमाडौं, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानीय तहका भूमिहीन, सुकुमवासीलाई निवेदन दिन भनिएको हो।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), स्याङ्जा र मुस्ताङका विभिन्न स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, रुकुमपूर्व, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), कर्णाली प्रदेशका रुकुमपश्चिम, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, दैलेख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बैतडी, डडेलधुराका विभिन्न स्थानीय तहका भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले निवेदन दिन आह्वान गरेको छ।
स्थानीय तहले वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत यो सूचना प्रकाशन भएको ३५ दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिन भूमिहीन, सुकुमवासीलाई आह्वान गरिएको छ।
