बझाङ जिल्लाकाे रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँग एम्बुलेन्स छ। बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिकामा पर्ने रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो।
भण्डै ३ वर्ष अगाडि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त एम्बुलेन्सकै कारण गाउँपालिकाले भने हैरानी खेप्नुपरेको छ।
प्रदेश सरकारले दिएकाे एम्बुलेन्स पटक–पटक बिग्रने हुँदा मर्मत गर्नमै पालिकालाई हैरानी भएको छ।
गाउँबाट बिरामी बोक्दा एम्बुलेन्स बाटोमै बिग्रने गरेको छ। एम्बुलेन्स बिग्रेको दुई साता भन्दा बढी नै समय पुगिसकेकाे छ।
आवश्यक पार्टस् पुर्जा पाउन भने मुस्किल हुने गरेको केदारस्युँ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पदमराज उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘राम्रोसँग चलेको पनि छैन। चलाउँदा बाटोमै बिग्रने गरेको छ। त्यसमा बस्ने बिरामीका कुरुवा पनि बिरामी हुने गरेका छन्। हामी अर्को एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजनामा छौं।’
उता, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो। सोही समयमा अर्थात् तीन वर्ष अगाडि नै उक्त गाउँपालिकाले पनि बिरामी बोक्नका लागि एम्बुलेन्स पाएको थियो। गाउँपालिकाको कुलाउ स्वास्थ्य चौकीले प्रयोग गर्दै आएको एम्बुलेन्स पनि विगत एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि थन्किएको छ।
धनगढीमा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको भन्दै उक्त एम्बुलेन्स प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि उक्त एम्बुलेन्स मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। यता, गाउँपालिकाकाले भने कैलाली ट्राफिक प्रहरीले हैरानी दिने गरेकाे छ।
यस्तै एम्बुलेन्स मर्मत गरेर प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए। ‘एम्बुलेन्स दुर्घटनामा परेर हामी थप मारमा परेका छौं,’ उनले भने, ‘त्योलाई मर्मत गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमै बुझाउने तयारी छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करोडौं खर्च गरेर १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। उक्त एम्बुलेन्स कैलाली कञ्चनपुरसहित सुदूर पहाडका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई दिइएको थियो।
तर, उक्त एम्बुलेन्स नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरेको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकार यसतर्फ गम्भीर बन्न सकेको छैन। १६ वटा एम्बुलेन्समध्ये कुनै पनि नियमित सेवा प्रवाहमा देखिएका छैनन्। पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न मुस्किल भइरहेको छ। पटक–पटक बिग्रने एम्बुलेन्स मर्मतमा स्थानीय तहको लाखौं बजेट खर्च हुने गरेको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशका १६ स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स खरिद गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो। २०७६ को कार्तिकमा हस्तान्तरण भएका एम्बुलेन्स नियमित रुपमा सञ्चालन भएका छैनन्।
