उच्च अदालतले सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाले पारित गरेको २०८२/८३ सालको बजेट तथा कार्ययोजना तत्कालका लागि रोक्का गर्ने आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले बजेटलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सुखीपुर नगरपालिकामा जम्मा ५५ जना नगरसभा सदस्यमध्ये १ जना वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले ५४ जना सक्रिय सदस्य रहेको अवस्थामा ३० जना सदस्यले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
निवेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९(४) बमोजिम बजेट तयार गर्ने सूचना नदिएको र दफा १९(५) बमोजिम गणपुरक संख्या नपुगी २०८२ असार ९ गते बजेट पारित गरिएको दाबी गरिएको थियो।
निवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनपछि उच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले सुखिपुर नगरपालिकाको २०८२/८३ सालको बजेट तथा कार्ययोजना तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) अनुसार विपक्षीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बजेटलाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
