वि.सं.२०८० फागुन २२ मंगलवार

मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपालको आपत्ती (विज्ञप्तिसहित)

मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनका लागि सञ्चारसम्बद्ध सरोकारवालाहरुले उठाएका अधिकांश विषयहरु नसमेटेरै भाद्र १७ गते शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको बताउँदै श्रमजीवि पत्रकार संघले आपत्ती जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा विधेयकमा नेपाल मिडिया काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित नगरिएको, आचारसंहिता र स्वनियमलाई कानुनको रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको, काउन्सिलको सदस्यमा सातवटै प्रदेशको प्रतिनिधित्वको ठोस नभएकोप्रति हाम्रो असहमति रहेको उल्लेख छ ।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनका लागि सञ्चारसम्बद्ध सरोकारवालाहरुले उठाएका अधिकांश विषयहरु नसमेटेरै भाद्र १७ गते शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा पेश भएकोमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिद्धारा गठित उपसमितिमा सरोकारवालाले दिएका असहमतिका बुँदालाई नराखेरै पेश हुनु प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन सरकार तयार नभएको स्पष्ट हुन्छ ।’

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी २०७६ वैशाख २७ गते संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकप्रति सरोकारवाला संस्थाहरु र प्रेस काउन्सिलसमेतको विरोधपछि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन गर्न एक उपसमिति गठन गयो । उक्त उपसमितिले विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समितिमा प्रस्ताव पेश गरेपछि समितिले विधेयकमा केही संशोधन गरेर संशोधित विधेयक २०७६ माघ २३ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठायो ।
राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको उक्त संशोधित विधेयक संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएको छ ।

‘त्यस्तै दफा ७(३) मा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिशका लागि समिति मन्त्रालयका सचिवको नेतत्वमा नभई सभामुखको नेतृत्वमा हुनुपर्ने, काउन्सिलको समितिबाट कसैलाई हटाउनु परेमा सभामुख नेतृत्वको समितिलाई छानविनका लागि सिफारिश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, दफा १६को आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा सम्पादकलाई मात्र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, दफा २८ संशोधन गरी काउन्सिललाई सरकारप्रति नभई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, पत्रकारलाई लाइसेन्सका लागि परिक्षा लिने व्यवस्था हटाउनुपर्नेलगायतका माग गरिन्छ ।’

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अतः संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता छ, त्यसलाई असर पर्ने या फरक अर्थ लाग्ने कुनै पनि व्यवस्था प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नराख्न संघ चेतावनी दिन चाहान्छ । अन्यथा अन्य सरोकारवाला संस्थासँग सहकार्य गरेर संघर्षमा जान बाध्य हुने पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत सरकार एवं सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’