वि.सं.२०८० फागुन १० बिहीवार

घाँस खरिदमा भ्रष्टाचार : पशु विकास अधिकृत शिव नारायण यादव विरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका पशु विकास अधिकृत शिव नारायण यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

पशु विकास अधिकृत यादवले फार्मबाट जबरजस्ती खाली विल लिई उक्त खाली विलमा घाँस खरिदको नक्कली विवरण भरेको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ ।

यादवलाई एक लाख असी हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७९।०६।०७ गते ।
————————————————-

जिल्ला सप्‍तरी, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका पशु विकास अधिकृत शिव नारायण यादवले घाँस विकास कार्यक्रमको पेश्की लिई घाँस खरिद गर्दा फार्मको संचालकबाट घाँस खरिद गरेवापत घुस चेकमार्फत लिएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पशु विकास अधिकृत शिव नारायण यादवले फार्मबाट जबरजस्ती खाली विल लिई उक्त खाली विलमा घाँस खरिदको नक्कली विवरण भरी खरिद गरिएको भनिएको घाँस कहाँ कसलाई के कसरी वितरण गरेको हो सोको भरपाईसमेत पेश्की फर्छ्यौटको लागि कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको, फार्मका संचालकलाई रु.७०,०००।– मात्र भुक्तानी दिई घाँस खरिद गरेको भनी रु. १,८०,०००।- सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरी निज शिव नारायण यादबले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएकोले निज शिव नारायण यादवलाई रु.१,८०,०००।- (एक लाख असी हजार रुपैयाँ) बिगो कायम गरी ऐ. ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भए वमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) एवं सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सान भएको बिगो निजबाट असुल उपर समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

यसैगरी, निज शिव नारायण यादबले फार्मबाट घाँस खरिद गर्दा फार्मका संचालकलाई दवाव र प्रभावमा पारी निजबाट रु. २१,०००।– घुस रिसवतसमेत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले निज शिव नारायण यादबले लिएको घुस/रिसवत रु.२१,०००।– (एक्काइस हजार रुपैयाँ) विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) एवं सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम कैद सजाय, विगो बमोजिम जरिवाना र लिइसकेको घुस/रिसवत समेत जफत हुन मागदावी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता
श्याम प्रसाद भण्डारी