बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले पशु बधशाला सञ्चालनका नाममा ६२ लाख २२ हजार पाँच सय सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख पाण्डेले २०७६ ज्येष्ठ १६ गते उक्त रकम अपचलन गरेको तथ्य हालैमात्र बाहिरिएको हो । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच १६ जेठ २०७६ मा लागत साझेदारीमा वधशाला स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
मन्त्रालयका तर्फबाट पाण्डे र बफेलो प्रालिका तर्फबाट सैयद रियाजउध्दिनबीच सम्झौता भएको हो । अनुगमनपछि भुक्तानीका लागि पाण्डेले नै सिफारिस गरेका थिए ।
उनले काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएपछि भुक्तानी दिइयो । तर,अहिलेसम्म बधशाला सञ्चालनमा आएको छैन ।
त्यतिबेला योजना महाशाखा प्रमुख रहेका पाण्डेले सामान्य कागजी प्रक्रिया मात्रै पुर्याएर काम सम्पन्न नभएको बधशालालाई रकम भुक्तानी दिएपछि यसमा ठूलै चलखेलको आशंका गरिएको छ । बधशालाको कुनै नाम निशाना नै नरहेको र ६२ लाख सचिव पाण्डेले भुक्तानी गरेकाले यसमा उनी एक्लैले यत्रो बदमासी गरेका हुन् वा अरुको पनि संलग्नता छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
बधशालाको कूल परियोजना लागत एक करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो । सम्झौताअनुसार बधशाला सञ्चालनको लागत इस्टिमेटअनुसार रकमको ५० प्रतिशत बढी अर्थात् ७१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुने भनिएको छ । बफेलो क्वालिटी फुडले एक करोड ३१ लाख १९ हजार पाँच सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेश गरेपछि ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको प्राप्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सरकारको अनुदान लिएर बधशालालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन नगरी बफेलोले औद्योगिक क्षेत्रमै रहेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजलाई झण्डै १२ करोडमा सम्पत्ति बेची हिँडेको थियो । बोरा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बधशाला बिक्री गरेपछि त्रिशक्ति उद्योगले बधशालाका पुराना मेशिन बिक्री गरेको तथ्य खुलेको छ । अहिले उक्त बधशाला त्रिशक्तिले पनि एसियन पेन्ट्स लिमिटेडलाई बेच्ने तयारी गरेको छ ।
यहिँबाट सञ्चालनमा नआएको बधशालाका लागि सचिव पाण्डेले के आधारमा अनुदानको ६२ लाख भुक्तानी दिए ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रक्रियासम्मत र सही हिसाबले भुक्तानी भएको थियो भने सरकारी अनुदान पाएको बधशाला कहाँ सञ्चालन भएको छ ? यो प्रश्न राजनीतिक दल,स्थानीय नागरिक र अन्य सरोकारवालाहरुले गम्भीर रुपमा उठाएका छन् ।
२०२८ सालमा डेनिस सरकारको १८ करोड लागतमा स्थापना भएको नेपाल लाइभस्टक बधशाला यसअघि तीन पटकसम्म उद्घाटन भइसकेको छ । पछिल्लो समय रिजन क्वालिटी फुड कम्पनीले बधशाला चलाउँदै आएको थियो । तर,पटक–पटक उद्घाटन र बन्द हुँदै नियमित सञ्चालन हुन नसकेको बधशाला २०७३ सालदेखि पूर्णरुपमा बन्द थियो । त्यहि क्रममा एमालेका केही नेताले अनुदान झ्वाम पार्न बधशाला सञ्चालनको प्रस्ताव लगेको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यतिबेला एमालेको सरकार रहेको र मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तासमेत रहेका मुस्लिम आयोग अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीका लागि बजेट विनियोजन गरेर कामै नगरी मिलेमतोमा रकम तलमाथि पारेको जानकार स्रोतले दाबी गरेको छ । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन देशमै पहिलो पटक हेटौंडामा लागू भएको थियो । तर, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण सरकारको अनुदान बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ ।
बधशाला खरिद गरेको त्रिशक्ति इन्डस्ट्रिजका प्रबन्धक न्यौपानेले आफूले बफेलो क्वालिटीसँग नभई रिजन क्वालिटी फुडसँग बधशालाको संरचना खरिद गरेको बताए । बफेलो क्वालिटी बेचबिखन गर्ने नाममा उद्योग,वाणिज्य संघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्षले समेत एक करोड बराबरको रकम हेरफेर गरेको बताइन्छ ।
