वि.सं.२०८१ असार २९ शनिवार

मन्त्रालयका सचिव डा. पाण्डेले एमाले नेतासँग मिलेर ६२ लाख झ्याम पारे

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले पशु बधशाला सञ्चालनका नाममा ६२ लाख २२ हजार पाँच सय सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।

मन्त्रालयका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख पाण्डेले २०७६ ज्येष्ठ १६ गते उक्त रकम अपचलन गरेको तथ्य हालैमात्र बाहिरिएको हो । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच १६ जेठ २०७६ मा लागत साझेदारीमा वधशाला स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

मन्त्रालयका तर्फबाट पाण्डे र बफेलो प्रालिका तर्फबाट सैयद रियाजउध्दिनबीच सम्झौता भएको हो । अनुगमनपछि भुक्तानीका लागि पाण्डेले नै सिफारिस गरेका थिए ।

उनले काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएपछि भुक्तानी दिइयो । तर,अहिलेसम्म बधशाला सञ्चालनमा आएको छैन ।

त्यतिबेला योजना महाशाखा प्रमुख रहेका पाण्डेले सामान्य कागजी प्रक्रिया मात्रै पुर्याएर काम सम्पन्न नभएको बधशालालाई रकम भुक्तानी दिएपछि यसमा ठूलै चलखेलको आशंका गरिएको छ । बधशालाको कुनै नाम निशाना नै नरहेको र ६२ लाख सचिव पाण्डेले भुक्तानी गरेकाले यसमा उनी एक्लैले यत्रो बदमासी गरेका हुन् वा अरुको पनि संलग्नता छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बधशालाको कूल परियोजना लागत एक करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो । सम्झौताअनुसार बधशाला सञ्चालनको लागत इस्टिमेटअनुसार रकमको ५० प्रतिशत बढी अर्थात् ७१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुने भनिएको छ । बफेलो क्वालिटी फुडले एक करोड ३१ लाख १९ हजार पाँच सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेश गरेपछि ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको प्राप्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सरकारको अनुदान लिएर बधशालालाई पूर्णरूपमा सञ्चालन नगरी बफेलोले औद्योगिक क्षेत्रमै रहेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजलाई झण्डै १२ करोडमा सम्पत्ति बेची हिँडेको थियो । बोरा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बधशाला बिक्री गरेपछि त्रिशक्ति उद्योगले बधशालाका पुराना मेशिन बिक्री गरेको तथ्य खुलेको छ । अहिले उक्त बधशाला त्रिशक्तिले पनि एसियन पेन्ट्स लिमिटेडलाई बेच्ने तयारी गरेको छ ।

यहिँबाट सञ्चालनमा नआएको बधशालाका लागि सचिव पाण्डेले के आधारमा अनुदानको ६२ लाख भुक्तानी दिए ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रक्रियासम्मत र सही हिसाबले भुक्तानी भएको थियो भने सरकारी अनुदान पाएको बधशाला कहाँ सञ्चालन भएको छ ? यो प्रश्न राजनीतिक दल,स्थानीय नागरिक र अन्य सरोकारवालाहरुले गम्भीर रुपमा उठाएका छन् ।

२०२८ सालमा डेनिस सरकारको १८ करोड लागतमा स्थापना भएको नेपाल लाइभस्टक बधशाला यसअघि तीन पटकसम्म उद्घाटन भइसकेको छ । पछिल्लो समय रिजन क्वालिटी फुड कम्पनीले बधशाला चलाउँदै आएको थियो । तर,पटक–पटक उद्घाटन र बन्द हुँदै नियमित सञ्चालन हुन नसकेको बधशाला २०७३ सालदेखि पूर्णरुपमा बन्द थियो । त्यहि क्रममा एमालेका केही नेताले अनुदान झ्वाम पार्न बधशाला सञ्चालनको प्रस्ताव लगेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यतिबेला एमालेको सरकार रहेको र मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तासमेत रहेका मुस्लिम आयोग अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीका लागि बजेट विनियोजन गरेर कामै नगरी मिलेमतोमा रकम तलमाथि पारेको जानकार स्रोतले दाबी गरेको छ । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन देशमै पहिलो पटक हेटौंडामा लागू भएको थियो । तर, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण सरकारको अनुदान बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ ।

बधशाला खरिद गरेको त्रिशक्ति इन्डस्ट्रिजका प्रबन्धक न्यौपानेले आफूले बफेलो क्वालिटीसँग नभई रिजन क्वालिटी फुडसँग बधशालाको संरचना खरिद गरेको बताए । बफेलो क्वालिटी बेचबिखन गर्ने नाममा उद्योग,वाणिज्य संघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्षले समेत एक करोड बराबरको रकम हेरफेर गरेको बताइन्छ ।