बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी बालिका सम्झना विकको परिवारले घटनाको २ वर्ष बित्दा पनि गृह मन्त्रालयले दिने भनेको राहत पाएका छैन ।
पीडित परिवारले २ वर्षसम्म राहतका लागि धाउँदा थकित भइसकेको भन्दै राहत दिने नाममा आफूहरूलाई मन्त्रालयले थप पीडित बनाएको बताए ।
२०७७ असोज ७ गते १७ वर्षीय राजेन्द्र बोहोराले गोठ हिँडेकी बालिका सम्झनालाई गाउँबाट १५ मिनेट टाढा रहेको सिमथला भन्ने जंगलबाट नियन्त्रणमा लिएर बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए ।
विपन्न दलित परिवारकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने १७ वर्षीय राजेन्द्र बोहोरा पुर्पक्षका लागि सुधार गृहमा छन् ।
हत्या घटनापछि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्लामा सात दिनसम्म आक्रोशित स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न पीडित पक्षसित सहमति गर्ने क्रममा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत उनको परिवारलाई १० लाख नगद राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तीन लाख नगद दिने तयारी भएको थियो । यद्यपि सबै रकमसँगै लिने भनेर उक्त रकम पनि पीडित पक्षले लिन मानेको थिएन । ‘त्यसपछि सात /आठ पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको थिए ।
रकम आएको छैन । आएपछि खबर गरौँला भन्छन्,’ मृतक सम्झनाका बाजे गोरख कामीले भने , ‘त्यहाँ गएको दिन नातिनीको याद मात्रै आउँछ । बिर्सिसकेका कुरा पनि दिमागमा खेल्न थाल्छन् । अचेल त जानै छोडिसकें ।’
आफू निरक्षर भएका कारण कानुनी प्रक्रियाका बारेमा पनि केही थाहा नपाउने उनले सुनाए । आफ्नो लागि बोलिदिने कोही नभएका कारण सरकारले कबोल गरेको रकम दिन आनाकानी गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘पैसा आइदिएको भए नातिनीहरूको लुगाफाटो फेरुँला, यिनीहरूलाई राम्रो स्कुलमा पठाउला सोचेको थिएँ,’ सम्झनाका अरु दुई बहिनीको संरक्षकको रूपमा रहेका गोरखले भने, ‘आउँछ मात्रै भन्छन् । तीन वर्ष भइसक्यो अब कहिले आउला ?’
२०७७ असोज १४ गते आन्दोलनरत स्थानीय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच १० लाख क्षतिपूर्ति दिने र आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेले बझाङका तत्कालीन निमित्त प्रजिअ रामबहादुर सार्कीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने सर्तमा पीडितसँग सहमति गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘सचिवज्यूको निर्देशनअनुसार हामीले पीडितसँग क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेका हौं,’ बझाङका तत्कालीन निमित्त प्रजिअ सार्कीले भने, ‘बिचमा तीन लाख रकम आएको पनि हो । पीडितले बुझ्न मानेनन् । त्यसपछि म पनि सरुवा भएँ । अहिले के भएको छ थाहा छैन ।’
गृह मन्त्रालयले ०७७ पुस २३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई थप सात लाख रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउनका लागि सहमति प्रदान गर्न पत्र पठाए पनि अर्थको सहमति नहुँदा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति नपाएको बुझिएको छ ।
