गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ललिता निवासको विवादित जग्गा खरिद गरेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशविपरीत बद्री केसी पक्ष अघि बढेको पाइएको छ ।
मन्त्रीलाई सफाई, कर्मचारीलाई दण्ड : फैसलाको पाठमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)
२०७४ भदौ ११ गते तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले कानुन बमोजिम जफत हुने ठहरिएमा सोही बमोजिम हुने भनेर आदेश गरिसकेको अवस्थामा केसी पक्षले फेरि सर्वोच्च अदालत जाने बताएको हो ।
त्यतिबेलाको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘ …हदबन्दी सम्बन्धमा भइरहेको भनिएको छानविन कार्यपश्चात् हुने कानूनी कारवाहीका क्रममा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै छ । सो प्रक्रिया पूरा नहुँदै अहिले नै नियमानुसार नक्सा पास गरी निर्माण थालिएको कार्य अगाडि बढाउन दिनबाट रोक्नु मनासिब नदेखिएको हुँदा निवेदकले उठाएको कानूनी प्रश्नहरू सम्बन्धमा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी अर्थात् हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हो भन्ने प्रमाणित भई जग्गा कानून बमोजिम जफत हुने ठहरिएको अवस्थामा सो स्थानमा निर्मित घर आदि भौतिक संरचना समेत स्वतः जफत हुने गरी हाल निवेदकका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न रोक नलगाउनु आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भवन निर्माण गर्न दिनू ।’
एनआरएनएले विवादास्पद जग्गामा भवन बनाउन सुरु गरे पछि काठमाडौँ महानगर पालिकाले २०७४ साल चैत २४ गते निर्माण कार्य रोकेको थियो । यसका विरुद्ध एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले संस्थाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमामा मुद्दा दायर गरेपछि यस्तो आदेश आएको थियो ।
त्यतिबेलै अदालतले स्पष्ट पारिसकेको विषयमा बद्री केसी पक्षले फेरि सर्वोच्च जाने बताउन थालेपछि यस विषयमा आशंका बढेको छ । त्यसमाथि अहिले एनआरएनए तीन चिरामा विभक्त रहेको अवस्था छ । जसमा बद्री केसीले एनआरएनएको विवादास्पद तीन रोपनी जग्गामा बनेको भवनबाट काम गर्दै आएका छन् । उनले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेको उजुरीका कारण संस्थासमेत नवीकरण हुन नसकेको अवस्था छ ।
विवादित ललितानिवासको मुद्दा चल्दा विशेष अदालतमा एनआरएनएलाई कुनै पनि वादी प्रतिवादी बनाइएको थिएन । तर, फैसलासँगै एनआरएनएले किनेको सम्पत्ति भने सरकारीकरण भएको छ । ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका मीनबहादुर गुरुङसँग किनिएको उक्त जग्गा त्यतिबेला भएका सबै लिखत र दाखिलाहरु बदर भएपछि एनआरएनएको भवन पनि सरकारी करण नै भएको हो।
तर, एनआरएनएकै सचिवालय कब्जा गरेर बसेको बद्री केसी समूहले विशेष अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुग्ने बताएको हो । केसीका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी किनिएका व्यक्तिहरुबाटै क्षतिपूर्ति असुल गराउनका लागि अदालत जाने बताएका थिए । यदि जाने नै हो भने जिल्ला अदालत जानुपर्ने हो, त्यो पनि ठगीको मुद्दा बोकेर । तर, केसी पक्षले सर्वोच्च जाने भनेर चलखेलको नीति लिएको बुझिएको छ ।
यसरी केसी पक्षले सर्वोच्च जने भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई भूमाफियासँग मिलेर चलखेल गर्न लागेको रुपमा कतिपयले हेरेका छन् । विगतमै सर्वोच्चले स्पष्ट पारिसकेको विषयमा अदालत जानु भनेको ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नलाई बचाउन केसी पक्षनै लागिपरेको रुपमा हेरिएको एक एनआरएनए अभियन्ताको भनाइ छ । ती अभियन्ताका अनुसार जग्गा खरिदको बेलादेखि नै भएको अपारदर्शी काममा केसीले थप मलजल गर्ने प्रयास गरेका छन् । यतिमात्रै होइन सर्वोच्च गरेर संस्थाको रकम थप दुरुपयोग हुने देखिन्छ ।
केसी समूह सर्वोच्च पुग्ने कुरालाई एनआरएनएकै अभियन्ताहरुले रुचाएका छैनन् । उक्त भवनको विषयमा विगतमा मुद्दा लड्दा पनि लाखौं रकम एनआरएनएकै कोषबाट खर्च भएको र फेरि अदालत जानु भनेको कानुन व्यवसायीका नाउँमा रकम खर्च गर्नेमात्रै हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।
वरु सरकारसँग लविङ गरेर उक्त भवन सचिवालयकै रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । अहिलेसम्म एनआरएनएले भवन प्रयोग गरेवापत राष्ट्र बैंकसँग भाडा असुल गर्दै आएकोमा अब उल्टै सरकारलाई एनआरएनएले भाडा तिर्नु पर्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।
एनआरएनले उक्त जग्गा र भवन निर्माणका लागि कम्तिमा ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो जग्गा किन्दा संघकै तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका आधा दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइएको छ । ललिता निवासको विवादित जग्गा किनेर संस्थालाई क्षति पु¥याउने भूमिकामा तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले, कोषाध्यक्ष डा बद्री केसीसहितका अधिकारीको संलग्नता रहेको पाइएको हो ।
केसीएलको कालो कर्तुत, जताततै सरकारी जग्गा मिचेर करोडौँको हाउजिङ निर्माण
तत्कालीन अवस्थामा संघले निर्णय नै गरेर विवादित जग्गा किन्न समिति बनाएको थियो । १६ मार्च २०१५ मा बालुवाटारको विवादित जग्गा खरिद गर्ने निर्णय हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्ष भवन भट्ट, टीबी कार्की, महासचिव कुमार पन्त, सचिव रञ्जु थापा वाग्ले, कोषाध्यक्ष डा बद्री केसीलगायत संलग्न थिए । सोही समितिले तीन रोपनी जग्गा प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र कार्यालय पदाधिकारी बैठकबाट गराएको थियो ।
सो निर्णयलगत्तै उनीहरुकै भवन निर्माण समितिअन्तर्गतको जग्गा खरिद समितिले संघको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास पर्न तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश शम्शेर राणालाई अधिकारी प्रत्यायोजन समेत गरेको थियो । त्यतिबेला एनआरएनएले ललिता निवासको विवादित जग्गा शोभाकान्त ढकाल , रामकुमार सुबेदी, सन्दीप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुबेदीबाट खरिद गरेको थियो । त्यसमा मीनबहादुर गुरुङ पनि थिए । संघले १४ जेठ २०७२ मा ३ रोपनी (जम्मा ४८ आना) जग्गा प्रति आना रु २६ लाख ५० हजार रुपियाँको हिसाबले जम्मा रु १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेको थियो ।
उक्त खरिदबापतको रकम बिक्रेताहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुबेदी, सन्दीप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुबेदीलाई बैंक मार्फत भुक्तानी गरिएको पन्तको दाबी छ । यस्तै सोही जग्गामा करिब रु २९ करोड लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको थियो । विवादित जग्गा बेचेर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुको साटो सर्वोेच्च गएर भूमाफियालाई सहज बनाउने बाटोमा केसी लागेको सम्पर्क गर्दा उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
